- Loading...
पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब नदिन सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश
- पुनहिल डट कम
- ५ साल अघि
- १९० पटक पढिएको

सर्वोच्च अदालतले पालिकाका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएकाे छ ।
पालिकाका पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । यो फैसलाले अरु सेवा सुविधाका विषयमा भने असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ ।
संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएका छन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गएको हप्ता सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

फाेटाे, भिडियाे र टिकटक खिच्न रत्नेचौरमा भीड

कुकुरको भरमा दरवार

विभिन्न अवस्थाकाे फुच्चे गुराँस तस्विरमा हेराैं

खयर समेत म्याग्दीका वराही शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड

वराह/वराही क्षेत्रका चरनखर्कमा भेडा ब्यापारकाे राैनक

हिमालमुनी मुस्कुराएकाे मनसुन सौन्दर्य

म्याग्दीखाेलामा ‘भू–तापीय पानीकाे’ अर्थतन्त्र

यसरी पग्लदैछ धौलागिरी ग्लेसियर, अनि पञ्चकुण्ड हिमताल

धौलागिरी फेदीका वनमा पनि भेटियाे नेपाली फुच्चे गुराँस

हिमाली जंगल निलाे गुराँसले रंगियाे

बेनीकाे लभ्लीहिलबाट देखिने सुन्दर सूर्यास्तक
