- Loading...
पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब नदिन सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश
- पुनहिल डट कम
- ५ साल अघि
- २३७ पटक पढिएको

सर्वोच्च अदालतले पालिकाका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएकाे छ ।
पालिकाका पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । यो फैसलाले अरु सेवा सुविधाका विषयमा भने असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ ।
संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएका छन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गएको हप्ता सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

जेठो हिमाल पुग्ने कान्छो पदमार्गमा पर्यटकले गुल्जार, फुतफुते झरना र पञ्चकुण्ड हिमताल प्रमुख अाकर्षण

अन्नपूर्ण फेदीमा माैरिस हर्जाेगकाे स्मृतीमा आधात्मिक संगीत ‘ॐ अन्नपूर्णाय नम ः ’

अन्नपूर्ण आधार शिविरमा प्रथम आरोहीहरूको शालिक अनावरण

‘सामुदायीक प्रर्यापदमार्ग’मा प्रि–मनसुन सौन्दर्य

फाेटाे, भिडियाे र टिकटक खिच्न रत्नेचौरमा भीड

कुकुरको भरमा दरवार

विभिन्न अवस्थाकाे फुच्चे गुराँस तस्विरमा हेराैं

खयर समेत म्याग्दीका वराही शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड

वराह/वराही क्षेत्रका चरनखर्कमा भेडा ब्यापारकाे राैनक

हिमालमुनी मुस्कुराएकाे मनसुन सौन्दर्य

म्याग्दीखाेलामा ‘भू–तापीय पानीकाे’ अर्थतन्त्र
