जेखिमयुक्त बेनी संरक्षण गर्न बेनेकाे तटवन्धमाथी चिटिक्क ढलानयुक्त सडक

नमूना नगरपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीस्थित रिङरोड स्तरोन्नति आयोजना निर्माण पुरा भएको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङले बेनी नगरपालिका– ८, कालीपुलस्थित कालीगण्डकी पक्की मोटरेबल पुलदेखि अगाडि नौ सय मिटर दूरीसम्म ५ देखि ६ मिटर चौढाईमा नालीसहित सडक ढलान गर्नेगरी तीन करोड १९ लाख रुपियाँमा विकेश दुप्चेश्वर सुभम जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थिये ।
नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको दस वटा नमूना नगरपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत बेनी नगरपालिकाले बेनी रिङरोड स्तरोन्नति योजना प्रस्ताव गरे अनुसार बजेट विनियोजन भएर योजना अघि बढेको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताए ।
‘रिङरोड स्तरोन्नति भएपछि ठुला सवारीसाधनलाई रिङरोडबाट आवतजावत गर्न सहज भएके छ’ नगर प्रमुख केसीले भने, रिङरोड स्तरोन्नति भएपछि बजार भित्रको सवारीसाधन चाप कम हुने छ ।’
बाढीको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बेनी बचावटकालागी सुरु गरिएको काउण्टर फोर्ड प्रविधीको आरसिसि तटवन्ध निर्माण पुरा हुन दशक पर्खेपछी वल्न टनवन्धमाथी ढलानगरी रिङ रोग बनेको हो । दोभानदेखी तीन किलोमिटर उत्तर ग्याभिन जालीको तटवन्ध बनाई त्यसमाथी मोटरबाटो बनाउन समुदायले ०५५ सालदेखी सुरु भएको हो ।
‘हामीले ०५५ सालदेखी नै समुदायबाट प्रत्यक घर/घडेरी हातको हिसावले चन्दा उठाएर नदी संरक्षण शुरु गरेका हौं’ स्थानीय अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कालीगण्डकीमा सुरक्षित भनिएको पक्की आरसिसि वालसमेत समय समयमा बाढीले भत्काउने गरेकाे छ । रिङ राेड सहितकाे तटवन्धले अव थेग्ला भन्ने अfसा गरै ।’
कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको बेनी–लेते ४४ किलोमिटर खण्डमा पहिरो झर्ने र नदी थुनिने समस्या पुरानै हो । जानकारी रहेसम्म २०१४, २०४४, ०५५ र ०७२ सालमा पहिलो कालीगण्डकी नदी थुनिएको थियो । त्यसैगरी ०४५ सालमा म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्रको छ्यारछ्यारेमा पहिरो खस्दा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम मानिने ब्यापारिक केन्द्र दरवाङ्ग बजारसहित ठूलो मानविय क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीको उच्च जोखिम युक्त जिल्ला सदरमुकाम बेनी बचावटकालागी धमाधम आरसिसी तथा मेशिनरी तटवन्ध लगाउने काम भैरहेको छ ।
हालसम्मको प्रारम्भीक हिसाबमा बेनी बजार र आसपासमा कालीगण्डकी–म्याग्दीद्वयको कटान रोकथामका लागि समुदाय/बजारबासी, स्थानीय गाविस/पालिका र संघीय–प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियाेजित योजनाहरुमा रु १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको अनुमान छ।