ठेकदारहरुको झगडा उत्कर्षमा

निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीमा आवद्ध ठेकदारहरु विचको विवाद चुलिएको छ । संघका अध्यक्ष नारायण जिसी र असन्तुष्ट निर्वतमान अध्यक्ष अमर बानियाँ पक्ष विच विवाद थप चर्किको हो । दुवै पक्षले आ–आफ्ना पक्षधरको वैठक आयोजना गरेका छन । संस्थापन पक्षले विहिवार र बानियाँ पक्षधरले शुक्रवार आ–आफ्ना पक्षका ठेकदारहरु बेनीमा जम्मा पार्ने भएका छन ।

वुधवार असन्तुष्ट पक्षले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी नारायण जिसी नेतृत्वको निर्माण ब्यवसायी संघ विधानत अवैध रहेकोले अमर बानियाँ नेतृत्वमा निर्वतमान अध्यक्षको हैसियतमा शुक्रवार आम बैठक आयोजनागरी तदर्थ समिति गठन गर्ने जानकारी गराएको छ ।

‘नारायण जिसी नेतृत्वको निर्माण ब्यवसायी संघको कार्यकाल विधानत ०७४ जेठ २८ गते समाप्त भएकोले अहिले कुनै निर्माण ब्यवसायी संघ अस्तित्वमा छैन । त्यसैले शुक्रवार ब्यवासयीको भेला आयोजना गरेका हौं’ असन्तुष्ट पक्षका नेता अमर बानियाँले भने, ‘संघले गर्नु पर्ने बार्षिक साधारण सभा नगरेको, आर्थिक पारदर्शी नभएको र अल्पमतको अध्यक्षले मनसुशी निर्णय गरेकोले भेला बोलाउनु परेको हो ।’

जिल्लाका विभिन्न ठेक्काहरु मिलेमतोमा हात पारी पिसी (च्याँखे खाने) विषयमा चित्त दुखाएको असन्तुष्ट पक्षले गत असोजमा सम्पन्न राष्ट्रिय अधिवेसनमा जाने प्रतिनिधी छनौटमा धाँदली भएको र बर्तमान समिति विधानत अवैध भएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार शेरचन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सापकोटाले उच्च अदालत बाग्लुङ्गमा रिट हालेपछि विवाद सतहमा आएको हो । विवाद चर्किएपछि संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षका अमर बानियाँ, प्रदीप सापकोटा, कृष्णकुमार शेरचन, लिला बानियाँ, प्रविण सापकोटा, गोपाल भट्टचनसमेत १३ जनालाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी बढीमा ६ महिनाकालागी कारवाही गरेको थियो ।

‘राज्यको ऐन कानुन अनुसार ठेक्का विधुतिय प्रणाली (इ–विडिङ)हुन थाल्यो । तर ब्यवसायलाई युग अनुसार चलाउन नसक्ने केही ब्यक्ति आवेगमा अफवाह फैलाएका हुन । जो अव संघका साधारण सदस्य पनि रहेनन्’ अध्यक्ष नारायण जिसीले भने, ‘संघ स्थापना भएको २७ बर्षयता कुनै कार्यकाल विधानले तोकेको २ बर्ष भित्र सम्पन्न नभएको, निर्वतमान कार्य समिति चार बर्ष चलेको थियो ।  निर्वतमान कार्यसमितिले तीन बर्षदेखी नयाँ नेतृत्वलाई हिसाव किताव बुझाएको छैन । मैले एउटापनि चेकमा हस्थाक्षर गरेको छैन कसरी म अपारदर्शी ?’ जिसीले थपे, ‘०६५ सालको जिल्ला अधिवेशनले विधान संशोधन गरी कार्यसमितिको कार्यकाल तीन बर्ष बनाउने निर्णय गरेपनि विधान संशोधन नगरिएकोले अघिल्ला सवै कार्यसमिति अवैध हुन । मिलेरै विधानको विवाद टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।’

उच्च अदालत बाग्लुङ्गले ०७५ मंसिर ४ गते विपक्षी निर्माण ब्यवसायी संघलाई विधानत : कार्यासमितिको कार्यकाल समाप्त भएकोले यथासिघ्र साधारण सदस्यहरुको भेलागरी सदस्यहरु मध्यबाट कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु भन्ने आदेश भएपछि असन्तुष्ट पक्ष थप सक्रिय भएको हो । संस्थापन पक्षले भने, अदालतको म्याद विपक्षि गत संघको निर्वाचनमा आफुबाट पराजित भएका गोपाल भट्टचनले बुझी जालसाँजी गरी उच्च अदालत बाग्लुङ्गमा गलत जानकारी दिएकोले आफुहरु सवोच्च अदालतमा पुन:रावेदन गर्ने दावि गरेको छ ।