- Loading...
महँगो बन्दै स्थानीय लोकतन्त्र : गाउँपालिकाले बाँडे जनप्रतिनिधिलाई दशैँ भत्ता
- पुनहिल डट कम
- ४ साल अघि
- १८८ पटक पढिएको

कार्टुन साभार : खोपके
कोरोना महामारीवीच देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने भन्दै कोरोनाको निशुल्क उपचारबाट सरकार पछि हटेको वेला जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता बुझ्ने कुरा सर्वत्र आलोचना विच म्याग्दीका जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता बुझेका छन ।
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई टेकेर म्याग्दीका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता बुझेका हुन् । जिल्लाको रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मंगला र मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ /२५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले दशैँको पुर्वसन्ध्यामा चाडपर्व भत्ता बुझेका ति गाउँपालिका कार्यालयले जनाएका छन ।
गाउँपालिकाले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको खातामा चाडपर्व भत्ताको रुपमा उक्त रकम पठाइसकेको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको साथै हरेक बर्षमा एक पटक चाडपर्व भत्ता समेत दिने कानुन बनाएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको समयमा जनप्रतिनिधिले नियमित मासिक सुविधा सहित दशैँ भत्ता समेत बुझ्ने परिपाटीले नकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
कोरोना कोष र बाढी पीडितको लागि चन्दा उठाउने स्थानीय तहहरुले दशैँ भत्तालाई कोषमा राख्ने हिम्मत नगर्नु लज्जाबोधको बिषय भएको चर्चा हुन थालेको छ । संघिय सरकारले समेत ऐन र कानुनलाई मिचेर साँसदहरुलाई दशैँ भत्ता दिएपछि चौतर्फि आलोचना भएको थियो । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा रहेका ३८ जना जनप्रतिनिधिलाई ६ लाख ४३ हजार दशैँ भत्ता वितरण भएको छ भने मंगलामा २९ जना जनप्रतिनिधिलाई ४ लाख ९८ हजार दशैँ भत्ता जनप्रतिनिधिको खाता मार्फत पठाइएको छ ।
जनप्रतिनिधी कर्मचारी होईनन्, सेवाभावले राजनितीमा लागेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधीले घरखेत वेचेर परिवारको विचल्लि बनाएर जनताको सेवा गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले केही पारिश्रमिक तोकेका हौं, कर्मचारीसँग दाँजिएर टिओ र भत्तामा जनप्रतिनी लोभ गर्नु हुँदैन’ मंगलवार बेनीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘जनप्रतिनिधीले दशैं भत्ता लिनुभएको भए फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वत्र आलोचनाको विच भत्ता लिने विषय मोरल हो ।’
त्यसैगरि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ४२ जना जनप्रतिनिधिलाई करिब ७ लाख भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा ४३ जना जनप्रतिनिधिलाई ७ लाख २३ हजार दशैँ भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगाले गत बर्षको कात्तिकदेखि यस बर्षको असोज सम्मको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता बाहेक, मासिक सेवा, सुविधा र दशैँ भत्तामा मात्रै ८७ लाख १४ हजार २३२ खर्चिएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले समेत जनप्रतिनिधिको असोज महिना सम्मको मासिक सुविधा सहित चाडपर्वलाई तोकेको दशैँ भत्ता दिने तयारी गरिएको जनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले भने असार मसान्त सम्मको जनप्रतिनिधिको मासिक रुपमा पाउने सुविधा दिएको र त्यसपछिको सुविधा र चाडपर्व भत्ता अहिलेसम्म नदिएको जनाएको छ ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा प्रदेश सभाले तोकेबमोजिम हुने’ गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरिसकेका छन् ।
सोही ऐनमा टेकेर यहाँका स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधीलाई विधिभन्न शिर्षकमा भत्ता दिँदै आएको छ ।
सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बीमा, इजलास भत्ता र समिति भत्ता ९विधायन, लेखा, सुशासन समिति० समेत गरी सात प्रकारका सुविधा तोकेको छ ।

फाेटाे, भिडियाे र टिकटक खिच्न रत्नेचौरमा भीड

कुकुरको भरमा दरवार

विभिन्न अवस्थाकाे फुच्चे गुराँस तस्विरमा हेराैं

खयर समेत म्याग्दीका वराही शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड

वराह/वराही क्षेत्रका चरनखर्कमा भेडा ब्यापारकाे राैनक

हिमालमुनी मुस्कुराएकाे मनसुन सौन्दर्य

म्याग्दीखाेलामा ‘भू–तापीय पानीकाे’ अर्थतन्त्र

यसरी पग्लदैछ धौलागिरी ग्लेसियर, अनि पञ्चकुण्ड हिमताल

धौलागिरी फेदीका वनमा पनि भेटियाे नेपाली फुच्चे गुराँस

हिमाली जंगल निलाे गुराँसले रंगियाे

बेनीकाे लभ्लीहिलबाट देखिने सुन्दर सूर्यास्तक
