बेनी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमः सहरमा भन्दा गाउँमा प्रभावकारी

प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमले ग्रामिण भेगमा जीवित श्रमदान संस्कृतिलाई निमिट्यान्ट पारेको गुनासोविच ग्रामिण भेगमा केही सफल र उत्कृष्ट काम देखिएपनि सहर, बजार तथा काँठ क्षेत्रमा भने टालटुल गरी बजेट सकाएको देखिन्छ ।
देशभित्र उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, १८–५९ वर्षभित्रका सवै वेरोजगारलाई न्यूनतम ९० दिन रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने र बाध्यात्मक बैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेर ०७५ फागुन १ गतेदेखी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर ‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यात्रम’ सुरु गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम संञ्चालन निर्देशिका ०७५’ अर्न्तगत बेनी नगरपालिकामा पनि रोजगार शाखा स्थापना छ । शाखाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट प्राप्त गरी नगरपालिका भिक्रका बेरोजगारहरु सूचिकृतगरी टोल समुदाय स्तरमा स–साना टुत्रे योजनाहरु निर्माणमा उनीहरुलाई लगाई योजना सम्पन्न गर्ने गरेको छ ।
बेनी नगरपालिकामा ९ सय ९६ जना वेरोजगारहरु सूचिकृत छन । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा बेनी नेगरपालिकाले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम अर्न्तगत संञ्चालित २१ वटा योजनामा दैनिक कर सहित ७ सय १२ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरी ७१ जनालाई मात्र रोजगारीमा जोडेको छ ।
बेनी नगरपालिकामा सूचिकृत कुल बेरोजगार मध्य तिन वर्षमा जम्मा एक तिहाईले हुने ३ सय ५१ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन । बाँकी सूचिकृतमै सिमित भएको देखिन्छ । सूचिकृत वेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा एक सय दिन रोजगार दिने भनिएपनि ब्यवहारमा बेरोजगारहरुले भने योजनाहेरी एक सातादेखी ३० दिनसम्म काम गर्ने गरेका छन ।
बेनी नगरपालिकाको रोजगार शाखाले अभिलेख प्रणालीमा बेरोजगारलाई प्रति वेरोजगारलाइ एक सय कार्यदिन पुग्नेगरी दैनिक ज्याला तोकेर काममा लगाएको विवरण राखेको भएपनि ब्यवहारमा भने कार्यक्रम अर्न्तगत छनौट भएका योजनामा सूचिकृत मध्य केही ब्यक्तिलाई तोकिएको बजेटमा तोकिएको क्वान्टीटि (परिमाण) आउनेगरी काम सम्पन्न गर्न ‘अलिखित ठेक्का’ ठेक्का दिने गरिएको छ ।
प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमबाट वेरोजगारलाई रोजगारी संख्या बढाउनुको सट्टा स्थानीय तहले हेल्मेट, ज्याकेट समेत विभिन्न अनुत्पादक सामाग्री खरिदमा खर्च गर्न बढी रुची राख्ने गरेको र काम भन्दाबढी सामाजिक संञ्जालमा हल्ला गर्ने गरेका छन ।
‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम अर्न्तगत छनौट भएको योजना सम्पन्न गर्न तोकिएको दैनिक ज्याला दर अनुसार एक सय दिन पुग्नेगरी निश्चित ब्यक्तिलाई जिम्मा दिईन्छ । त्यसपछि जिम्मा लिएको ब्यक्तिले गाउँका अन्य वेरोजगारहरुलाई थपेर वा एक्लै तोकिएको बजेट र क्यान्टीटीमा सम्पन्न गर्नु पर्छ’ बेरोजगार सूचिमा सुचिकृत बेनी नगरपालिका, ९ की रोजिना परियारले भनिन, ‘योजना परेपछि टोल समितिले उपझोक्ता समिती बनाई काम गर्ने ब्यत्तिहरु छनौट गर्छ । त्यसपछि सूचिकृत मध्यबाट फुर्सद अनुसार अन्य वेरोजगारहरु जोडिएर काम सक्ने गरिन्छ । दैनिक ज्याला ७ सय १२ रुपैयाँ तोकेपनि धेरै जना हुँदा थोरै ज्याला पर्न सक्छ ।’

प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सुरु भएदेखी बेरोजगार सूचिमा सूचिकृत भै हरेक बर्ष कम्तीमा ३० दिनदेखी ७५ दिनसम्म रोजगारीमा जोडिएकी परियारले थपिन, ‘कागजी रुपमा एक सय कार्यदिन पुर्‍याएको देखाउने सिस्टममा त्रुटी छ । तोकिएको बजेट र क्वान्टीटिमा सक्नेगरी इच्छुक वेरोजगारले काम गर्ने ब्यवस्था भए सवैले दुर्घटना विमा पाउने सक्थे । अहिले एउटै योजनामा सँगै काम गरेका एउटा मजदुरले दुर्घटना विमा पाउने अर्कोले नपाउने भएको छ ।’
बेनी नगरपालिकामा सूचिकृत भएका ९ सय ९६ जना वेरोजगारहरु मध्य पछिल्लो ३ वर्षमा ३ सय ५१ जना जना सूचिकृत वेरोजगारलाई पदमार्ग निर्माण र सडक सोलिङकागरी ६० वटा वटा योजनामा २ सय २८ दिन रोजगारी उपलब्ध गराएको रोजगार शाखा (केन्द्र)को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमले कृषी, सहकारी, पशु विकास, उर्जा, सिंचाई, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सडक यातायात लगाएको क्षेत्रलाई रोजगार सिर्जनाका संभावित ठाउँ मानेको भएपनि बेनी नगरपालिकाका सवै वडाले पदमार्ग (गोरेटो) निर्माण र सडक सोलिङबाहेक अर्को रोजगार क्षेत्र देख्न सकेको छैन ।

गाउँलेहरु खेतवारी, वनजंगल र घाँसदाउरा गर्न र वस्तुभाउ गोठ, चरन गर्न प्रयोग हुँदै आएको साँघुरो बाटोलाइ सुधारगरी सजिलोसँग हिड्न मिल्नेगरी सुधारसहित पदमार्ग बनाउने अभ्यासको प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको ठूलो योगदान दिएको छ । सूचिकृत बेरोजगारहरुले बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र काम गराउने गरेको आरोप लगाउँदै काम पनि धेरै बरु निरन्तर काम चलोस भन्ने चाहन्छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर ‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यात्रम’ घोषित उद्देश्य अनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्यूनता एक सय दिनको रोजगारी, १८–५९ वर्ष उमेर समुहका बेरोजगारलाई रोजगारी नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर बेनी नगरपालिकामा कार्यक्रम संञ्चालनको चार वर्षमा आफैले सूचिकृत गरेका तीन चौथाई बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न सकेन । वेरोजगार भत्ता त नारामै सिमित रह्यो ।
‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमले दुर्गम पहाडका छरिएको वस्तीमा हेर्दा सानो भएपनि गाउँलेलाई खेतवारी, वनपाखा जाने बाटो सहज मात्र बनाएको छैन, घरबाट मोटरबाटो पुग्न नयाँ गोरेटो खोल्न पनि सहयोगी भएको छ’ बेनी नगरपालिका, १० वाखेतका लालबहादुर पुनले भने, ‘‘म पछिल्ला ४ बर्षदेखी हरेक बर्ष प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका योजना निर्माण गरेको छु । जनतालाई दैनिक जिवनमा नभै नभएको, कुनै निकायबाट बजेट नपर्ने र श्रमदान गरेर मात्र नहुने साना योजना सम्पन्न गर्न यो कार्यक्रम धेरै उपयोगी छ । अलिकती रोजगारी धेरै दैनिक जिवनको अप्ठ्यारो र खड्केको काम फत्ते भएको छ ।’

बेनी नगरपालिकाले आव ०७८/७९ मा ७४ लाख ९० हजार २८ रुपैयाँ, आव ०७९/८० मा ४३ लाख ९३ हजार सात सय पाँच र आव ०८०/८१ मा ५१ लाख ५७ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यात्रम अर्न्तगत वेरोजगारलाई पारिश्रमिक दिएको देखिन्छ ।
सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिएपनि सवै वेरोजगार नागरिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन । रोजगारी सिर्जनागरी जनताको जीवनस्तर माथी उकास्ने उद्देश्य भएपनि बजेटको सही, प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपयोग नहुँदा कार्यक्रम अर्न्तगतका योजनाहरु झारा टार्ने (कमजोर गुणस्तर)का हुने गरेका स्थानीयले नै गुनासा गरेका छन ।

कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न बनेको ‘कामकालागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संञ्चालन तथा ब्यवस्थापन) कार्यविधी, ०७६’ मा त्रुटी देखिएपछि संघिय सरकारले आगामी बर्षदेखी यो कार्यक्रमको स्वरुप फेर्ने भएको छ । कार्यक्रमले बेरोजगारलाई काममा जोड्न निर्माणकै काममा बेरोजगारलाई जोड्ने हो । त्यसकालागी विभिन्न योजना, आयोजनाहरुमा बेरोजगारलाई जोड्नेगरी कार्यविधी बनाउनु पर्छ ।
तर स्थानीय तहले भने कार्यविधीमै टेकेर कार्यक्रम बनाउने गरेका बताउँछन ।
‘‘कार्यविधीले जसो गरी कार्यक्रम गर्नु भनेको छ, हामीले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम उसैगरी संञ्चालन गरेका छौं । यो कार्यक्रमको बजेट सानो भएपनि काम भने राम्रो देखिएको छ’’ बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले भन्छन, ‘‘बेरोजगार संख्याको आधारमा योजना छनौट हुने र बजेटको भोलुमपनी बढी हुने भएकोले पछिल्ला वर्षमा वडाध्यक्षहरुले बेरोजगारहरुलाई सूचिकृत गराउन चासो बढाएका थिए ।’
मेयर केसीका अनुसार सवैलाई रोजगारी दिने आकांक्षा राम्रो हो । थप ब्यवस्थित बनाउन सके अझ राम्रो हुन्छ । आगामी बर्षको बजेटमा प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको स्वरुप फेरिएको छ । अवको कार्यक्रममा सिपमुलक र थप रोजगारी सृजना गर्ने प्रकृतिका काम गर्न सक्ने राम्रो हुन्थ्यो । त्यस्तै शैक्षिक बेरोजगारले सहभागी हुन चासो देखाएका छैनन, जोड्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

रोजगारी सृजना गर्ने, सानोतिनो काममा जोड्ने भनेको पदमार्ग, ढलान, नाली सफा र विजुलीको पोलमा इनामेल दलेर बजेट सकाउने भन्ने हैन । अघिल्ला तीन वर्षका सम्पन्न कार्यक्रम र योजनाहरुको नाम खोज्ने र प्रतिकृया खोज्ने ।
के प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमले श्रमदान संस्कृति नास्दै छ ?
प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको बजेट सामुदायीक स्तरका स–साना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग गरिएका छन । कार्यविधी अनुसार बेनी नगरपालिकाले पनि रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई गोरेटो बाटो मर्मत, सडक ग्राभेल, नाली सफा, आदी काममा नै लगाएको छ । तर यी झारा टार्ने खालका भएकोले समुदायमा देखिनेगरी भएका छैनन ।
‘‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको मोडेल र उद्देश्य सानो बजेटले टोलवस्तीमा स्थानीयले श्रमदान गरेर मात्र नपुग्ने योजनामा राज्यको सहभागीता गराउनु र संविधानले प्रत्याभुत गरेको सवै बेरोजगारलाई रोजगारको अवसर दिने प्रतिवद्धतालाई राष्ट्र्रिय क्षमता अनुसार रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु हो’’ बेनी नगरपालिकामा प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको प्राविधिक सहायक महेन्द्रप्रसाद प्रसाद पन्तले भने, ‘‘प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका योजनाका गुणस्तर र मरिमाण सहर वा सहरी वातावरण प्रवेश भएको समाजमा भन्दा ग्रामिण समाज, जहँ परम्परादेखी सामाजिक श्रमसंस्कृति विद्यमान छ, ति स्थानमा राम्रा भएका छन ।’’

सुझाव ः
वेरोजगारलाई कम्तीमा १०० कार्य दिन रोजगार दिने भनिएको भएपनि बेनी नगरपालिाले एक चौथाई दिन मात्र रोजगारी दिएको छ ।
कतैकतै वडाध्यक्षले सूचिकृत मध्य पनि अनुकुलका श्रमिकहरु मात्र रोज्ने गरेका गुनासा आए ।
एउटा ब्यक्तिलाई रोजगारदाता राखेर अरु मार्फत काम गराउँदा वास्तविक श्रमिक दुर्घटना विमाबाट वन्चित भएको, भुक्तानी पनि सोझै वास्तविक रोजगारदाताको वैंक खातामा नहुने भएकोले भुक्तानी पाउन समस्या भएको ।
स्थानीय सरकार (बेनी नपा)ले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो रहे । स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुसँ समन्वय गरी रोजगारीको संख्या बढाउने संभावना खोजी गर्न संभव भएपनि त्यस्तो भएको पाईएन ।
बेनी नगरपालिका (स्थानीय तह) आफै मुख्यरोजगारदाता भएको र आफुले संञ्चालन गरेका पूर्वाधार योजनाहरुमा आफु मातहत सूचिकृत वेरोजगारलाई जोड्ने अभ्यास गरेको र अनिवार्य जोड्ने नीतिगत अभ्यास गरेको देखिएन । त्यस्तै संभावित अन्य रोजगारीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी मिलाउने अभ्यास आवश्यक छ ।
प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन समुदायसँग लागत साझेदारी (श्रमदान)मा खर्च गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्न सके अनुत्पादक र प्रभावहीन कामलाई निरुत्साहीत बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमलाई श्रम ऐनसँग समेत जोड्नु पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको प्रभावकारी नियमन गर्न स्वतन्त्र अनुगमन, विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई जानकारी दिने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

बेनी नगरपालिकाकाे सहयाेगमा