पारिश्रमिक रोकिएपछि जनप्रतिनिधीलाई सकस

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले खाईपाई आएको तवलभत्ता गैहृकानुनी भन्दै रोकेपछि जनप्रतिनिधीलाई सकस भएको छ ।
पारिश्रमिक पाईने भएपछि सोही अनुसारको खर्च ब्यवस्थापन गरेका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा रोकिएपछि दैनिकी चलाउन अप्ठ्यारो भएको उनीहरुले बताएका छन । सुविधा रोकिएपछि घर छोडेर गाउँपालिका केन्द्रमा घरभाडा लिएर बसेका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई कोठा भाडा, दैनिक खानाखर्च, पकेट खर्च चलाउन मुस्किल भएको हो ।New
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तलवभत्ता लिएका छैनौं । दैनिकी परिवारसँग पैसा मागेर चलेको छ’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्न  जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएका हौं । सुविधाको लोभ त छैन । तर आर्थिक सुविधा पाउने भएपछि सोही अनुसार खर्च ब्यवस्थापन गरियो, एक्कासी रोकिँदा दैनिकी मिलाउन हम्मे भएको छ ।’
सदरमुकाम समेत पोखरा, काठमाण्डौमा हुने विभिन्न संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पाएको छुट्टै भत्ता बाहेक पालिका भित्रका विभिन्न बैठक भक्ता, तालिम र कार्यत्रम/योजना अनुगमनबाट पाउने भत्ता पनि नलिएको गाउँपालिकाले बताए । आर्थिक सुविधा बाहेक जनप्रतिनिधीले गाडी तथा मोटरसाईकल भने प्रयोग गर्दै आएका छन ।
‘अन्य संघसंस्था वा कार्यालयले बोलाएका कार्यक्रममा छुट्टै भत्ता लिनु भएको होला तर गाउँपालिकाबाट सवारी साधन प्रयोग गर्ने बाहेक अन्य सुविधा लिनु भएको छैन’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतमले सुनाए ।