चीनसँग कनेक्टिभिटीमा ‘ब्रेकथ्रू’ सम्झौता हुँदै, केरुङ–काठमाडौं सुरुङसहितको मार्ग बन्ने !

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिनपछि हुने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ बिस्तारमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने लगभग तय भएको छ । यो सम्झौता मुख्यतः ‘रोड कनेक्टिभिटी’मा केन्द्रित हुनेछ ।
पछिल्लो चार वर्षयता नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी सम्बन्धी चर्चा र विमर्शमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले मात्र स्थान पाउँदै आएकोमा दुई देशबीच हुन लागेको सम्झौता एक खाले ‘सरप्राइज’ हुनेछ ।
राष्ट्रपति सी आउनु भन्दा दुई दिन अघि ‘सकारात्मक विन्दू’मा पुगको सुची अनुसार द्धिपक्षीय सम्झौताको मुख्य विषय केरुङ–काठमाडौं सुरुङसहितको मार्ग हुनेछ । उच्च सरकारी अनुसार केरुङ–काठमाडौं मार्गमा दुई ठाउँमा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । एउटा, करीब ६ किमी लामो टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग हुनेछ । यसबारे नेपाल र चीन दुवैतिरका अधिकारीबीचको छलफल सकारात्मक निचोडमा पुगेको छ ।
त्यसैगरी, यही मार्गमा करीब २० किमी लामो स्याफ्रुबेसी–बेत्राबती सुरुङ हुनेछ । यसले द्धिपक्षीय छलफलमा ठाउँ पाए पनि टुंगो लागिसकेको छैन । “दुइटा सुरुङसहितको यो मार्ग निर्माण भएमा काठमाडौंबाट केरुङको दूरी करीब आधा घटेर ८० किलोमिटरमा झर्नेछ”, स्रोतले भन्यो, “त्यसकारण यो सम्झाौता नेपालको कनेक्टिभिटीमा ब्रेकथ्रू हुनेछ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा कनेक्टिभिटीमै प्रमुख सम्झौता हुने टुंगो लागेको र त्यसमा पनि सुरुङसहितको रोड कनेक्टिभिटी नै प्राथमिकतामा रहेको बतायो । उक्त स्रोतले भन्यो, “हाम्रो जोड रेल भन्दा सडक मार्गमै हो, चीनको विशेष चासो र जोड पनि हामीले सडक र सुरुङमै पायौं ।”
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सरकारले ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को फ्रेमवर्क तयार पारेको उल्लेख गर्दै त्यो फ्रेमवर्कभित्र रेलमार्ग, सडक मार्ग, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र ट्रान्स–बोर्डर ट्रान्समिसन (प्रशारण) लाइन समेत रहेको बताए । “अहिले चाहिँ सडक र रेल हाम्रो प्राथमिकता हो”, भट्टराईले भने, “यसबारे द्धिपक्षीय छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।”
कनेक्टिभिटीबाहेक नेपाल र चीनबीच उर्जा विकासको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुने टुंगो लागेको छ । यो सम्झौताले नै ठूला जलविद्युत परियोजना निर्माण, त्यसमा हुने चिनियाँ लगानी र त्योसँगै जोडिने प्रशारण लाइन निर्माणको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैगरी, चीनसँग मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुने टुंगो लागेको छ । यो सम्झौता अनुसार बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत् चीनले नै विश्वविद्यालय निर्माण गरिदिनेछ ।
उच्च सरकारी स्रोतले यी सम्झौता अनुदान, सहुलियत ऋण वा ऋण सहयोग के मा हुने भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन । “हाम्रो प्रमुख फ्रेमवर्क यही हो”, स्रोतले भन्यो, “चीनसँग हुने अरु सबै सम्झौता यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर हुनेछन् ।”

(देखापढीबाट)