भिटामिनको आवरणमा कुखुरालाई मान्छेको औषधि

अाम उपभाेक्ताकाे श्वास्थ्यअधिकारसँग सराेकार राख्ने भएकाेले हामी पाठक सुविधाकालागी सागर वुढाथाेकीले लेखेकाे याे समाचार खाेजी समाचार उकालाे डट कमबाट साभारगरी प्रकाशन गरेका हाैं ।-सम्पादक

पशुपन्छीलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित तथा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याउन सरकारी कागज किर्ते गर्ने व्यवसायी ऋषि बडालका गतिविधिप्रति सरकारले आँखा चिम्लिँदा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरको जोखिम छ।

मासुका लागि शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा सहज हो ब्रोइलर कुखुरा। तर यी कुखुराको मासु स्वास्थ्यवर्धक भए/नभएको परीक्षण हुने गरेको छैन। एक कम्पनीले मान्छेलाई दुखाइ हुँदा, मांशपेशी सुन्निँदा र ज्वरो आउँदा दिइने औषधि राखेर कुखुराका लागि भिटामिन (फिड सल्लिमेन्ट) उत्पादन गरिरहेको छ।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब प्रालिले स्ट्रेसनिल नामको फिड सप्लिमेन्ट सोडियम स्यालिसाइलेट नामको औषधि मिसाएर उत्पादन गर्छ। स्ट्रेसनिल कुखुरालाई दिइने पुनर्जलीय झोल हो। गर्मी महिनामा कुखुरालाई शीतल होस् भनेर नियमित खुवाउन बनाइएको यो झोलमा सोडियम स्यालिसाइलेट मोलिक्युल मिसाइएको छ।
यो औषधि मानिसमा प्रयोग गरिन्छ। सोडियम स्यालिसाइलेटले मुटुका बिरामीलाई दिइने ‘एस्प्रिन’ नामक औषधिले जस्तै रगत जमेर मुटुको धड्कन रोकिने खतरालाई कम गर्ने साइन्स डिरेक्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ। कतिपय बिरामीलाई एस्प्रिनको विकल्पमा पनि यो औषधि दिइन्छ।
बजारमा स्ट्रेसनिलका १०० ग्राम, ५०० ग्राम र एक किलोका प्याकिङ उपलब्ध छ। यी प्याकेटको मूल्य क्रमशः २५५, एक हजार २० र एक हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ। ती प्याकेटमा उल्लेख गरेको सम्मिश्रण सूचीमा १४ किसिमका तत्त्वको नाम लेखिएको छ, तर सोडियम स्यालिसाइलेटको नाम छैन।
सोडियम स्यालिसाइलेट पोल्ट्री फार्ममा प्रयोग गर्न नमिल्ने होइन, तर यसको प्रयोग फिड सप्लिमेन्टका रूपमा नभएर कुखुरालाई ज्वरो आउँदा र अंग सुन्निएको कम गर्न दिइन्छ। युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीको रिपोर्टमा यसलाई निश्चित रोगमा निश्चित अवधि र मात्रा मिलाएर प्रयोग गरिएन भने कुखुराको मासु तथा अण्डामा अवशेष बाँकी रहने र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने उल्लेख छ। “यस्ता औषधिको अवशेष मासुमा रहने भएकाले मासु प्रयोग गर्दा निश्चित अविधि पर्खनु उचित हुन्छ,” उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ।
यो मानव स्वास्थ्यका लागि घातक काम भए पनि नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग कारबाही गर्न पन्छिरहेको छ। यसअघि, विभागमा बेनामी उजुरी परे पनि कुखुरालाई दिइने फिड सप्लिमेन्ट आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दर्ता गरेन। त्यसपछि उक्त उजुरी २०८१ जेठ १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विभागमा पुग्यो। नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने सात कम्पनीले औषधि उत्पादक संघमा एक वर्षअघि नै यसबारे उजुरी दिएका थिए। संघले समेत यसमा कुनै कदम चालेन।

सात वटा कम्पनीले औषधि उत्पादक संघमा दिएको उजुरी।
उकालोले बजारमा पाइने १०० ग्रामको स्ट्रेसनिल फिड सप्लिमेन्टको नमूना संकलन गरेर भक्तपुरको बालकोटस्थित जेस्ट ल्याबरोटरिजमा परीक्षण गरेको थियो। ब्याच नं. ‘पी नाइन ए एटी’ रहेको यो नमूनाको उत्पादन मिति २०२३ मे र म्याद सकिने मिति २०२६ अप्रिल थियो। परीक्षण रिपोर्टमा सोडियम स्यालिसाइलेटको मात्रा ११.४९१ प्रतिशत भएको उल्लेख छ।

प्रयोगशालाको रिपोर्ट
ललितपुर हरिहरभवनस्थित पशुसेवा विभागका पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत चिकित्सक डा. नवराज श्रेष्ठ सोडियम स्यालिसाइलेट फिड सप्लिमेन्टका रूपमा नियमित खुवाउने औषधि नभएको बताउँछन्। “त्यो औषधि नियमित खुवाउनु भनेको मानिसले केही नभई पेन किलर खाएजस्तै हो,” उनी भन्छन्।
विशेष अवस्थामा मात्र चलाउनुपर्ने औषधि फिड सप्लिमेन्टमा मिसाउनु नै अवैध हो।
कानूनी छिद्रको उपयोग
पशुपन्छीलाई दिइने फिड सप्लिमेन्टका कच्चा पदार्थ ल्याउन र उत्पादन गर्न पशुसेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। यसका लागि विभागले आयात निर्यात सिफारिस, पशुजन्य उद्योग स्थापना तथा अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ बनाएको छ। सोअनुसार विभागले विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर यस्तो अनुमति वा सिफारिस दिन्छ।
कार्यविधिअनुसार, औषधिजन्य पदार्थलाई विभागले आयात निर्यातको सिफारिस दिन मिल्दैन। कार्यविधिको अनुसूची ८ मा विभागले आयात निर्यातको सिफारिस दिने कच्चा पदार्थको सूची छ, जसमा कुनै पनि औषधि समावेश छैन।
सिफारिसअनुसार कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित फिड सप्लिमेन्ट बजारमा पठाउनुअघि पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ। फिड सप्लिमेन्टमा तोकिएको कच्चा पदार्थ हाले/नहालेको तथा गुणस्तरको मापदण्ड पालना गरे/नगरेको जाँच गरेपछि मात्रै बजारमा पठाउन योग्य हुन्छ। यो योग्यताको मापन पशुसेवा विभाग मातहतको राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाले गर्छ।
तर कान्तिपुर भेटको स्ट्रेसनिल नामक फिड सप्लिमेन्टमा कार्यविधि विपरीत औषधि मिसाउँदासमेत कसरी बजारमा पुग्यो त?
प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नवीन घिमिरे गुणस्तर परीक्षणका बेला सबै मापदण्ड पूरा गरेको ‘प्रोडक्ट’ ल्याएर बजारमा अर्कै वस्तु पठाएको हुनसक्ने लख काट्छन्। तर यसको नियमन किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन।
सबै ब्याचको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नभएको कारण यस्तो धन्दा भइरहेको हुनसक्ने डा. घिमिरे बताउँछन्। यसबारे उजुरी नै नपरेकाले विभागले केही नगरेको उनको जिकिर छ। “फिड सप्लिमेन्टको कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था कडा छैन, नियामक निकायको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यस्ता काम गरेका हुनसक्छन्,” उनी भन्छन्।
प्रयोगशालाका एक चिकित्सक नियामक निकायलाई धेरै अधिकार नदिएको हुँदा फिड सप्लिमेन्टमा नै कुखुराको तौल बढाउन प्रयोग हुने विभिन्न एन्टिबायोटिक हालेको हुनसक्ने बताउँछन्। यसअघि पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिएको पनि भेटिएको थियो। “यस्तो धन्दा गर्नेले कानूनी छिद्रहरू पहिल्याएर अनेक गरेका हुनसक्छन्, त्यसैले नियामक निकायलाई धेरै अधिकार दिएर कानून बनाउन जरुरी छ” उनी भन्छन्।
अवैध बाटो
पशुपन्छीलाई दिने फिड सप्लिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ पशुसेवा विभागले अनुमति दिएजस्तै, औषधि वा यसका कच्चापदार्थ नेपाल ल्याउन औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। विभागका अनुसार कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले सोडियम स्यालिसाइलेट ल्याउन अनुमति लिएको छैन।
उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार, कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले एउटा वस्तु ल्याउने भनेर अर्कै वस्तु ल्याएको खुल्छ। उसले फिड सप्लिमेन्टमा मिसाउने सोडियम स्याकरिन ल्याउने भनेर पशु सेवा विभागबाट अनुमति लिएको कागजात भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ।
यो कम्पनीले सन् २०२१ देखि हालसम्म १० हजार ५०० किलो ‘सोडियम स्याकरिन’ ल्याउन अनुमति लिएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकमा पनि सोही परिमाणमा सोडियम स्याकरिन आयात भएको देखिन्छ। तर कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले खासमा सोडियम स्याकरिनको नाममा सोडियम स्यालिसाइलेट नामक औषधि अवैध प्रक्रियाबाट भित्र्याएको हो। किनकि, बजारमा त्यति ठूलो मात्रामा सोडियम स्याकरिनको प्रयोग गरेर फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन नभएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा पनि सोडियम स्याकरिनको कागजात बनाएर सोडियम स्यालिसाइलेट भित्र्याइरहेको दाबी गरिएको छ। उक्त फर्मास्युटिकल्सले भन्सार विभागको आँखा छल्न पशु सेवा विभागको सिफारिसको दुरूपयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले २०२३ जनवरी १० मा भारतको अल्टा ल्याबरोटोरिज लिमिटेडबाट दुई हजार केजी सोडिमय स्यालिसाइलेट खरिद गरेर त्यहाँको भन्सारमा दर्ता गरेको तर त्यसको भोलिपल्ट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र नं. ४०३२ बाट सोडियम स्याकरिनको नामबाट आयात गरेको देखिने उजुरीमा छ।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले सोही कम्पनीबाट २०२३ अगस्ट २२ मा तीन हजार केजी सोडियम स्यालिसाइलेट खरिद गरेको देखिएको, तर नेपालको भन्सारमा यो औषधि भित्रिएको नदेखिएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। बरु सोही मितिमा भन्सार कार्यलयको प्रज्ञापन पत्र नं. ९८७९० मा त्यति नै मात्रामा सोडियम स्याकरिन आयात भएको देखिने उजुरीमा उल्लेख छ। तर अल्टा ल्याबरोटोरिजले सोडियम स्याकरिन उत्पादन गर्दैन।

दुई वटा प्रज्ञापन पत्र
त्यति मात्र होइन, उक्त फर्मास्युटिकल्सले सन् २०२१ यता पटकपटक गरेर भारतका विभिन्न कम्पनीबाट १० हजार ५०० किलो सोडियम स्यालिसाइलेट खरिद गरेको भन्दै अख्तियारमा यससम्बन्धी कागजातसमेत बुझाइएको छ। पशु सेवा विभागका एक अधिकारी पनि सोडियम स्याकरिनको नामबाट सोडियम स्यालिसाइलेट आयात गरेको हुनसक्ने बताउँछन्। “उस्तै नाम भएकाले भन्सारलाई झुक्याएर पशु सेवा विभागको सिफारिसबाट औषधि ल्याएको हुनसक्छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्।
सुन्दा उस्तै लागे पनि सोडियम स्याकरिन र सोडियम स्यालिसाइलेट फरक तत्त्व हुन्। सोडियम स्याकरिन एक प्रकारको गुलियो पदार्थ हो, जसलाई भित्र्याउन पशु सेवा विभागको सिफारिस भए पुग्छ। यो फिड सप्लिमेन्टमा स्वाद थप्न प्रयोग गरिन्छ।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक हेमराज बडाल (ऋषि) फिड सप्लिमेन्टमा सोडियम स्यालिसाइलेटको मात्रा भएको स्वीकार गर्छन्। “साँच्चिकै जाँच गर्ने हो भने दर्जनौँ भेटेनरी उत्पादनमा यस्ता औषधि मिसाएको भेटिन्छन्, तर मविरुद्ध मात्रै उजुरी गरिएको छ” उनी भन्छन्।
केही प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले आफूविरुद्ध उजुरी दिएको बडालको दाबी छ। तर उनको कम्पनीले उत्पादन गरेका फिड सप्लिमेन्टको प्रयोगशाला परीक्षणमा सोडियम स्यालिसाइलेटको मिसावट देखिएको बारे प्रश्न गर्दा बडाल निर्धक्क भन्छन्, “नेपाल हो, जे पनि हुनसक्छ।”
अवैध आयातको विगत
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले औषधि, पशुपन्छीका आहारा र यसका कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा आपूर्ति गरेको पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि यो कम्पनीका सञ्चालक बडाल पटकपटक अवैध औषधि आयातमा मुछिएका छन्।
उनको कम्पनीले आफ्नै उद्योगमा दाना उत्पादन गर्ने भनेर एक प्रतिशत कर छुटमा तीन प्रकारका दानामा मिसाउने भिटामिन (एमिनो एसिड) ल्याएको थियो। करिब ६ लाख ५२ हजार ५०० किलो उक्त कच्चा पदार्थ ल्याउन १६ करोड ८४ लाख २९ हजार ३६० रूपैयाँ तिरेको थियो।
आर्थिक ऐनले पशु सेवा विभागको सिफारिसमा दाना तथा फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यापारिक प्रतिष्ठानले कच्चा पदार्थ मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसरी भन्सार छुटमा ल्याएको सामान आफ्नो उत्पादनका कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेच्न मिल्दैन।
तर कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले छुटमा ल्याएको कच्चा पदार्थबाट फिड सल्लिमेन्ट्री उत्पादन नगरी अन्य दाना उद्योगलाई बेचेको थियो। यसरी उसले तीन करोड ९२ लाख ४४ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व छलेको थियो।
बडालको कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर नामक औषधि आयात कम्पनी पनि छ। सो कम्पनीले सरकारी कागज किर्ते गरेर नेपालमा दर्ता नै नभएका एन्टिबायोटिक आयात गरेको उकालोले यसअघि उजागर गरेको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले २०२० जुलाईदेखि २०२४ डिसेम्बरसम्म ५१ करोड ६७ लाख ५४० रूपैयाँ मूल्यका दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याएको थियो। दर्ता नै नभएका ती एन्टिबायोटिक भित्र्याउन औषधि व्यवस्था विभागले दिने आयात अनुमति पत्र किर्ते गरेको आरोप छ। यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर आफैले बनाएको अनुमति पत्र।
बडालले गरेको जनस्वास्थ्य अपराध यतिमै सीमित छैन। कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको एन्टिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ (जेनेरिक नाम)समेत आयात गरेर कारोबार गरेको प्रमाणित भएको कम्पनी हो। अरू कुनै एन्टिबायोटिकले काम नगरेको अवस्थामा प्रयोग गरिने भएकाले डब्लूएचओले ‘कोलिस्टिन’लाई ‘रिजर्भ’ सूचीमा राखेको छ। तर प्रतिबन्धपछि पनि कान्तिपुर भेटले कोलिस्टिन आयात गरेको भेटिएको थियो।
गल्ती स्विकार्ने, गैरकानूनी बाटो नछोड्ने!
एकपछि अर्को अवैध काम गर्दासमेत बडाललाई राजनीतिक साइनोले जोगाएको छ। उनी नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका भाइ (काकाको छोरा) हुन्। कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्समा अनेरास्ववियूका अध्यक्ष समिक बडालको पनि शेयर छ।
भन्सार र औषधि व्यवस्था विभागको कागजातबाट उनको अवैध धन्दा पुष्टि भइसकेको छ। बडाल गल्ती गरेको स्वीकार पनि गर्छन्। “दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक झिकाउन औषधि व्यवस्था विभागको किर्ते सिफारिस मेरो कम्पनीले भन्सारमा बुझाएको हो। तर त्यो काम मैले होइन, मेरो भन्सार एजेन्टले गरेको हो,” उनले उकालोसँग भने, “यो कामका लागि मैले सीआईबी र तत्कालीन गृह र हालका मुख्यसचिवकहाँ गएर माफी पनि मागिसकेको छु।”
बडालकै भनाइमा उनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र यसअघि सीआईबी प्रमुख रहेका हालका प्रहरी प्रमुख दीपक थापासँग माफी मागेर अवैध कार्यबाट ‘उन्मुक्ति मिलाएका’ छन्। तर कानूनबारे ‘थाहा थिएन’ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन।
बडालको श्रृंखलाबद्ध अवैध क्रियाकलाप जोगाउन राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति सम्बन्धले काम गरेको उनी स्वयंले स्वीकार गरेका छन्। तर उनको अवैध गतिविधि भने रोकिएको छैन।
औषधि ऐन २०३५ अनुसार दर्ताबिनाका औषधि ल्याउनेलाई २५ हजार जरिबाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर उनको सजाय ३५ दिन मात्रै हुने बनाइयो। यो सजाय पनि उनले भुक्तान गर्नुपरेको छैन। अहिले अवकाश पाइसकेका तत्कालीन सचिव रोशन पोखरेलले निर्णय गरी उनको सजाय ३५ दिनमा झारिदिएका थिए।
त्यति मात्र होइन, किर्ते कागज बनाई सामान झिकाउँदा भन्सार ऐनअनुसार राजस्व रकमको २०० प्रतिशत जरिबाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्थ्यो। तर उजुरी परेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सीआईबीले अनुसन्धान सकाएको छैन। सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्का भन्छन्, “अनुसन्धान सकिएको छैन।”
त्यस्तै, प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याउँदा औषधि व्यवस्था विभागले छापा मारी सामान जफत गर्न सक्थ्यो। तर विभागले सीआईबीको अनुसन्धानमा सघाएको दाबी गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम पनि गरेन।
यो सबै घटना जानकारी भएको विभाग चुपचाप छ। अनुगमन, मूल्यांकन तथा कानून कार्यान्वयन महाशाखाका औषधि व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्य भन्सार विभागसँग कान्तिपुर भेटले आयात गरेका एन्टिबायोटिकको विवरण माग गरे पनि नपठाएको दाबी गर्छन्। “एक वर्षदेखि भन्सार विभागसँग विवरण माग गरे पनि पठाएको छैन,” बज्राचार्य भन्छन्।
यता, भन्सार विभागको आफ्नै तर्क छ। भन्सार विभागका त्यति बेलाका सूचना अधिकारी रहेका निर्देशक मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ जुनसुकै निकायलाई अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको बताउँछन्। सीआईबीले माग गर्दा यो विषयको सम्पूर्ण जानकारी र कागजात पठाइसकेको उनको भनाइ छ। “डीडीएबाट विवरण माग भएको भए नपठाउने भन्ने कुरै हुँदैन,” उनी भन्छन्।
२०८२ जेष्ठ ४, आइतबार