धौलागिरी सामुदायीक संरक्षण क्षेत्र (डिक्याप) बनाउन अग्रसरता सुरु

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका, ४ मुदीमा मुख्य चुचुरो रहेको धौलागिरी हिमश्रृखलालाई केन्द्रमा रोखेर दीगो पर्यापर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार र समुदायको स्वामित्व रहनेगरी ‘धौलागिरी सामुदायीक संरक्षण क्षेत्र (डिक्याप) खोल्न प्रारम्भीक प्रयास सुरु गरिएको छ ।
म्याग्दीका धवलागिरी, मालिका, मंगला, बेनी, रघुगंगा, अन्नपूर्ण र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको संयुक्त कार्यविधी मार्फत स्थानीय सरकारहरुको पूर्ण अधिकार क्षेत्रमा रहनेगरी सामुदायीक तहको संरक्षण क्षेत्र बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु एक मत भएका छन ।
म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्रबाट २०५१ सालमा प्रतिनिधी सभा सदस्य (सांसद) नीलबहादुर तिलिजाको अगुवाईमा शनिवार बेनीमा भएको म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका बाहेक सवै स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुखहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभिक्र रहनेगरी स्थानीय समुदायको सत्रिय सहभागिता मार्फत धौलागिरी हिमश्रृखला क्षेत्रमा दिगोपर्याप्रर्यटन मार्फत आर्थिक लाभ समुदायमा पुर्‍याउन संरक्षण क्षेत्र बनाउन एक मत भएका हुन ।

कुनै ब्यानरविना आयोजना भएको स्थानी तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको संयुक्त बैठकमा पूर्वसाँसद तिलिजाले डिक्यापको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता बारेमा अवधारणा राखे भने रघुगंगा गापा अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, अन्नपूर्ण गापाका अध्यक्ष भरत पुन, उपाध्यक्ष दीवा तिलिजा, बेनी नगरप्रमुख सुरत केसी, उपप्रमुख ज्योति लामिछाने, मंगला गापा अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, मालिका गापा अध्यक्ष बेगबहादुर गर्वुजाले आ–आफ्नो धारणा राख्दै धौलागिरी हिमश्रृखला क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसहित दीगो पर्यटन विकास गर्न स्थानीय तयार रहेको बताए ।
उनीहरुले एक स्वरमा भने, ‘धौलागिरी संरक्षण क्षेत्र’ बनाउने आवश्यक छ । तर त्यस्तो संरक्षण क्षेत्र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभिक्र रहनेगरी, समुदायको सत्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्छ ।’
धवलागिरी हिमाल (८१६७ मी) नेपालको सातौं अग्लो हिमाल हो । यो क्षेत्र जैविक विविधता, साँस्कृतिक तथा साहसीक पर्यटनको संभानाले सवृद्ध छ । तर पूर्वाधार अभाव, समन्वयकमी र जैविक विविधता संरक्षण नहुँदा भावी पुस्ताकालगाी पनि यो प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाउन चुनौति बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकारहरुको नेतृत्वमा सामुदायीक सहभागिता सहित धौलागिरी क्षेत्रको पर्यावरण सरक्षण, दिगो पर्यटन विकास, जडिबुटी ब्यवस्थापन, कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरी दिगोपर्यापर्यटन र जडिबुटी तथा वनवातावरणको बैज्ञानिक ब्यवस्थापनलाई एकिकृत गर्दै स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धिद्धमा योगदान पुर्‍याउन डिक्याप आवश्यक ठानिएको हो ।

‘हिमाल समेत प्राकृतिक श्रोतसाधनहरु स्थानीय जनताको सम्पत्ति हुन । त्यसको संरक्षण, सम्बर्धन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार तथा स्थानीय वासिन्दाको दायित्व र उपभोग गर्ने र आर्थिक लाभ लिने अधिकार पनि स्थानीयवासीमा रहन्छ । त्यसैले धौलागिरी हिमाल क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्दे, पर्यापर्यटन, जडिवुटी समेतका क्षेत्रबाट स्थानीयवासीलाई आर्थिक लाभका क्षेत्रमा जोड्नु पर्छ’ पूर्व साँसद नील तिलिजाले भने, ‘जलवायु परिवर्तन र हामी आफ्नै अब्यवस्थाकाकारण पर्यावरणमा ठूलो क्षयिकरण भएको छ । भावीपुस्ताकालागी हाम्रा प्राकृतिक र जैविक विविधता जोगाउनु हाम्रो दायित्व छ । कानुनी अल्झन चिर्दै स्थानीयकै स्वामित्व रहनेगरी संरक्षण क्षेत्रमा काम गरौं भन्ने उद्देश्य हो ।’
तिलिजाले थपे, ‘म राजनितीदेखी कयौं कोष टाढा पुगि सकें । फेरी फर्कने कुनै चाहना छैन । हिजोको पार्टी र पदको आधारमा धौलागिरी क्षेत्रको पर्यापर्यटन विकास र जैविक विविधता संरक्षणको प्रयासमा आशंका नगर्नुस । जिल्लाको आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने इच्छाले फर्केको हुँ ।’
बैठकमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) क्षेत्रको ब्यवस्थापन समितिमा ३० वर्षदेखी सकृय पर्यटनकर्मी तेजबहादुर गुरुङ, सामुदायीक सकृयतामा स्थापित अन्नपूर्ण–धौलागिरी सामुदायीक पर्यापर्यटन ब्यवस्थापन समितिका चीत्रबहादुर तिलिजाले वन तथा वातावरण ब्यवस्थापन, संरक्षण संस्थाका अनुभव र दिगोपर्यटन सम्बन्धी पनि आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।