युवराज खतिवडाको नयाँ अर्थमन्त्रीलाई प्रेस्क्रिप्सन

अर्थतन्त्र दुई वटा खुट्टाले मात्र चल्दैन, यसका लागि धेरै खुट्टाहरु सँगसँगै चलाउनु पर्छ। राजस्व बढाउनका लागि आयात गर्नुपर्छ। आयात गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ।उच्च आर्थिक वृद्धि नगरी विकास गर्न सकिन्न, त्यसका लागि निर्माण उद्योगदेखि निर्माण सामाग्रीसम्मको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्धनका लागि पैसा बाहिरिन्छ, ‍औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि पैसा बाहिरिन्छ।

राजस्व पनि बढाउने, आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्ने भनिरहँदा आयात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर, उत्पादनलगायतमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।

अहिले आएको समस्या- यही कुरा नबुझ्ने नेतृत्व भएर हो। अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु छन्, तीनलाई सहजरूपमा समाधान गर्न सकिन्छ।

संरचना नै भत्किएको अवस्थामा सुधार गाह्रो हुन्छ, तर सरकारको कमीकमजोरी र स्वार्थले बिग्रिएको कुरालाई पहिलो दिनबाट सुधार गर्न सकिन्छ।

समस्या उत्पादनमा

अहिले दुई वटा क्षेत्र अलिक धेरै बिग्रिएको छ भनिएको छ- एउटा बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर) र अर्को सार्वजनिक वित्त (राजस्वले साधारण खर्च पुग्न छाड्यो)।

मलाई यी दुई होइन अलिक बढी बिग्रिएको तेस्रो अर्थात उत्पादन क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ।

रिपोर्टिङ गर्ने प्रेसहरुले र बुझ्ने अर्थशास्त्रीहरुले पनि के बुझे भने- भुक्तानी सन्तुलन ठीक भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। अहिले शोधनान्तर बचतमा आएको छ। तर, समस्या सुधार भएको छैन। अर्को सरकारको राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने भयो, राजस्व उठेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने बुझाइ छ।

म यी दुवै विषयलाई गौण ठान्छु। मेरो लागि ठूलो समस्या भत्किएको उत्पादनको सम्पूर्ण श्रृंखला हो। खासगरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी, निर्माण व्यवसाय, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन, अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन र कृषि उत्पादनको श्रृंखला भत्किएको छ।

कृषि क्षेत्रमा समयमा मलबिउ पाउने अवस्था छैन, सरकारले दिने अनुदानको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ। सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित छ। अहिले जतिसुकै गफ गरे पनि सेवा व्यवसायमा अलिकति बढी पीडादायक स्थिति छ। यातायात सेवा ठूलो सेवा क्षेत्र हो। त्यहाँ अत्यन्त धेरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले त्यहाँ महँगीसँग असहजता बढेको छ। व्यवसायको लागत बढेको छ। कोभिडपछि आन्तरिक पर्यटनमा सुधार देखिएको थियो। अहिले आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर देखिन थालेको छ। आम्दानी घटेको छ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर पेट्रोलियममा घटाउँछु भनेको कर पनि घटाएन। त्यो कर घटाउने बित्तिकै लागत कम हुन्छ र सेवा क्षेत्रमा चहलपहल सुरु हुन्छ। उत्पादनको श्रृंखलामा परेको असर केही हदसम्म कम हुन्छ।

प्रशासन सुधार

अहिलेको सरकारले २/३ वटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ। नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री माओवादीबाट। त्यसैले हिजो पार्टीहरुले आ-आफ्नो तरिकाले लेखेको घोषणापत्र जस्ताको तस्तै लागू हुन सक्दैन।

तर सबैको साझा कार्यक्रम भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नै हो। सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयमा सबैको धारणा समान हुन्छ नै। त्यसो हुँदा यो सरकारले भत्किएको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पहिलो खुड्किलो सुशासनबाट हो।

शासकीय संरचना भत्किएको हो भने सरकारले अन्य विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काललाई अर्थतन्त्र हो, त्यसो हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरिनु पर्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका, राजस्व प्रशासन जान्दै नजानेका, अर्थ प्रशासन बुझ्दै नबुझेका, गलत काम गर्न लगाउने सहयोगी ल्याएका कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको हो।

मन्त्रालयको सचिवलाई तेस्रो मान्छेले ‘डिक्टेट’ गरिरहँदाखेरी म यो गर्दिन भनेर राजीनामा दिएर हिँड्ने रामेश्वर खनालको इतिहास छ अर्थमन्त्रालयसँग। त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीले सुधार यहीँबाट थाल्नु पर्छ। राजस्व प्रशासन बुझेको, आर्थिक प्रशासन बुझेको, आर्थिक क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिहरुको टिम तयार पार्नुपर्छ।

त्यहाँ सुधार गर्ने बित्तिकै तीन/चार वटा सुधार  एकैपटक हुन्छन्। अर्थ प्रशासन सुधार भयो भने भन्सार प्रशासन सुधार हुन्छ। भन्सार प्रशासन सुधार भयो भने न्यून बिजीकरण, एलसी, अवैध आयात, खुला सीमाका कारण हुने चोरीपैठारी बन्द हुन्छ। यो बन्द हुँदा हुन्डी स्वत: कम हुन्छ। हुन्डी कम हुने बित्तिकै रेमिटेन्स बढी आउँछ। रेमिटेन्स बढेपछि शोधनान्तर राम्रो हुन्छ।

सरकारले राजस्वतर्फ धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अहिले करका दर बढाउने भन्दा पनि घटाएर राजस्व लक्ष्य (जनार्दन शर्माको लक्ष्य होइन, यथार्थ लक्ष्य) मा पुर्‍याउनु पर्छ।

अघिल्लो सरकारले गर्छु भनेर नगरेको डिजेल-पेट्रोलको कर तत्कालै हटाइदिनु पर्छ। यसले अलिकति गतिशील बनाउँछ अर्थतन्त्रलाई। आन्तरिक रूपमा भ्याटको कम्प्लायन्स बढाउनु पर्छ। भन्सारमा चोरी हुनेबित्तिकै भ्याटको कम्प्ल्यान्स हुँदै हुँदैन। अहिले बजारमा केही सामान किन्न जाँदा मलाई (पूर्व अर्थमन्त्री हो भनेर चिनेकाहरुले समेत) नै भ्याट बिल दिउँ कि नदिउँ भन्छन्। यस्तो स्थिति राजस्व प्रशासन कमजोर भएर आएको हो। त्यसर्थ अर्थ प्रशासनलाई ठिक गर्‍यो भने राजस्व प्रणाली र वित्तीय प्रणाली ठीक ठाउँमा आउँछ।

महँगो ऋणबाट उद्योग जोगाउनु पर्छ 

अब रह्यो तरलता व्यवस्थापनको कुरा। साउनयता  दुई खर्ब रुपैयाँजतिले निक्षेप बढेको छ बैंकिङ प्रणालीमा। ५० अर्ब रुपैयाँ जति ऋण प्रवाह भएको छ। बैंकहरु ८६ प्रतिशतभन्दा कमको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा बसेका छन्। तर सँगसँगै व्यवसायीले ऋण पाएका छैनौं भनिरहेका छन्।

ऋण किन पाइएन? ब्याज दर निक्कै महँगो छ। व्यवसायीले अब महँगो ऋणलाई सस्तोतिर ल्याउन अलिकति ‘टाइम बाइ’ गर्नुपर्छ। यति महँगो ब्याजमा हाम्रा कुनै पनि व्यवसाय, आयोजना चल्दैनन् त्यसो हूँदा हामी लिँदैनौ भनेर बस्नु पर्छ। जब तरलता बढ्छ, बैंकले निक्षेपको ब्याज घटाउँछन् र ऋणको पनि घट्न थाल्छ। ब्याज दर समयले सुधार गर्छ। तर यसका लागि करिब ५/६ महिनाको समय लाग्छ।

५/६ महिनासम्म कतिपय व्यवसाय मर्न सक्छन्। यस्ता व्यवसायलाई जोगाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले अलिकति हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरु चालु पुँजीको अभावमा काम गर्न नसकेमा उनीहरुलाई पुँजी उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतजति प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ।

मौद्रिक नीतिले बाँच्ने ठाउँ दिनु पर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजमा केही सुधार गरेको छ। समग्र निक्षेपको ब्याजमा भने काम गर्न बाँकी छ। एक वर्षे मुद्दतीको ब्याज मुद्रास्फीतिको दरभन्दा माथि राख्न जरुरी छैन। म आफैं निक्षेपको ब्याजबाट दालभात खाइरहेको छु- तर पनि समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थका लागि मुद्रास्फीतिभन्दा माथि निक्षेपको ब्याज दिनु हुँदैन भन्छु।

यदि ९ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेपमा प्रतिफल आउँछ भने मान्छे अल्छी हुन्छ। १० प्रतिशत प्रतिफल आउने क्षेत्रमा पनि उसले लगानी गर्दैन।

निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा अर्थतन्त्र उद्यमीको हातबाट खोसिन्छ। बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने अल्छीहरुको हातमा अर्थतन्त्र पुग्छ, जुन राम्रो होइन। त्यसैले निक्षेपको ब्याज दरलाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थित गर्नै पर्छ। यो गर्दाखेरी बजारको सिद्धान्तविपरीत भन्ने पनि होला, तर अर्थतन्त्र चरम संकटमा छ भने सरकारले जहिले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। जब निक्षेपको ब्याज दर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भने कर्जाको ब्याज दर १२/१३ भन्दा माथि जाँदैन। व्यवसायीले पनि के बुझ्नु पर्‍यो भने उनीहरुले भनेकै दरमा कर्जा पाइँदैन।

समग्रमा भन्दा तरलता व्यवस्थापन त्यति जटिल छैन। बाह्य क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ। शोधनान्तर बचतमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रिप्टोदेखि सेयर बजारसम्म तल आएको छ।

आन्तरिक बजारमा पनि अब ऋण मनपरी ढंगले जाँदैन। बैंकहरुको कर्जा नचाहिने क्षेत्रमा माग हुने र चालु पुँजी कर्जाको नाममा जेसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन। ब्याज निक्कै महँगो छ। व्यवसायीले पनि चेत्न थालेका छन्। उनीहरुले हिजोअस्तिसम्म एउटा काम‍का लागि लिएको पैसा अर्को काममा ‘डाइभर्ट’ गरेका थिए, अब त्यो गल्ती गर्दैनन्।

त्यसैले अब केही समयका लागि उद्योगीहरुलाई सास फेर्ने, बाँच्ने ठाउँ मौद्रिक नीतिले दिनु पर्छ। त्यो ३ महिना होला, ६ महिना होला। हामीले घरजग्गामा री-पेमेन्टको समस्या हुँदा धेरै पटक समय थप्ने काम गरेका थियौं। २५ प्रतिशतलाई १५ प्रतिशतमा ल्याउन धेरै समय लगायौं। अलिकति लचिलो पनि हुनुपर्छ केन्द्रिय बैंक। केन्द्रिय बैंक लचिलो भयो भने ‘एसेट मार्केट’ अलिकति चलायमान हुन्छ। त्यसो हुँदा बजारमा पैसा आउन थाल्छ। यसले व्यवसायीलाई व्यवहार मिलाउन सजिलो हुन्छ।

सार्वजनिक सेवामा सुधार

वर्तमान सरकारले पहिलो निर्णय नै ‘वित्त र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्य मिलाएर समस्या समाधान’ गर्ने भनेर लेखेको छ। यसबाहेक सार्वजनिक सेवा सुधारको कुरा गरेको छ।

सरकारले अब सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि काम गर्नु पर्छ। यो भनेको मूलतः तीन ठाउँ हो। अहिले गाडीको प्रदूषणदेखि ब्लुबुक नवीकरण गर्न गयो भने दिनभरी लाग्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन रातै बिताउनु पर्छ। पासपोर्ट लिन रातै बिताउनु पर्छ। टोकन लिएर पनि समय लाग्ने अवस्था छ। लाइसेन्स लिनेदेखि नवीकरणसम्म समस्या छ।

सरकारले चाह्यो भने यहाँ सजिलै सुधार गर्न सक्छ। अहिले भइरहेको काउन्टर, कर्मचारी कम भएर लाइन भएको हो। त्यहाँ कर्मचारी र काउन्टर थप्यो भने त लाइन हटिहाल्छ। सरकारी सेवा  सजिलै सेवा दिने होइन, लाभग्राहीले दु:ख गरेर सेवा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका कर्मचारीमा छन्। यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

लाइसेन्सको लाइन, पासपोर्टको लाइन, परिचयपत्रको लाइन हटाउन परराष्ट्र, गृह र यातायातले काम गर्दा हुन्छ। यहाँ लाइन नहुने बित्तिकै फेसबुक, टिकटक चलाउने सेवाग्राहीले यस्तरी सरकारको प्रशंसा गर्छन् कि लोकप्रियताको उचाइ नै धेरै माथि पुग्छ।

संरचनागत सुधार

त्यसपछि सरकारले केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि केही समय लाग्छ। सरकारले छिटो खर्च गर्नु पर्‍यो भन्ने हुन्छ। संरचनागत सुधार नगरी खर्च बढ्दैन।

निर्माण व्यवसायीले चालु पुँजी नपाउने, साइट क्लियर नहुने, सरकारले समयमै रकम निकासा नगरिदिने भएकाले निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। यो अन्त्य भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न थालेपछि सरकारी खर्च बढ्छ, साथै निजी क्षेत्रको पनि खर्च हुन्छ र वैदेशिक सहायता पनि आउँछ।

निर्माण व्यवसायीलाई अहिले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। काम हुन थालेपछि आउने वैदेशिक सहायताले वैदेशिक निजी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्छ। त्यसैले हामीले दातृ निकायहरुको विश्वास जित्नै पर्छ।

अर्थ मन्त्रालय राम्रोसँग चलाएको मान्छे फेरि पनि अर्थमन्त्री हुनु भएको छ। त्यसो हुँदा विदेशी साझेदारदेखि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न उहाँलाई गाह्रो हुँदैन। विदेशी सहायता र ऋण परिचालन गर्न सक्यौं भने आन्तरिक तरलता, ब्याजदरदेखि लगानीसम्मको समस्या समाधान हुन्छ।

बैंकहरुले बाहिरबाट ऋण लिने पाउने नीतिमा पनि सुधार गर्नु पर्छ। ऋण रकमको सीमा बढाइदिनु पर्छ। हिजो युजान्स एलसी क्रेडिट रोकिएको छ। उनीहरुलाई अवसर दिन सक्छौं।

सम्पत्ति शुद्धीकरण चुनौती

अहिलेको सरकारलाई चुनौती भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र हो। हाम्रो छवि बिग्रिएको छ। त्यो सुधार गर्नका लागि कानुन ल्याउनु छ। अध्यादेशका रुपमा गएको कानुनमा धेरै छेडखानी गरिएको छ भन्ने कुरा छ।

हामीले कानुनमा सुधार गरेर त्यसलाई देखाउन सक्छौं। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सांकेतिक जोखिममा पर्ने जोखिमबाट जोगिन सबै कुरा गर्नु पर्छ। शंकास्पद कारोबारमा कडा हुनु पर्छ। यसमा काम गर्न सक्यौं भने हामी जोखिमबाट बाहिर निस्कन्छौं। *विजमाण्डुबाट