कालो धनको उजुरी पर्छ अनुसन्धान हुँदैन

१० वर्ष भयो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको। अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै १ हजार ३०० उजुरी दर्ता भएका छन्। आफूकहाँ परेको उजुरीको अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग भने सुस्तभन्दा पनि सुस्त देखिएको छ।

दिनप्रतिदिन उजुरीको चाङ लागे पनि राजनीतिक संरक्षण लगायतका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठूला घटनामा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्न सकेको छैन। विभागको फितलो कामकारबाहीकै कारण नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने खतरा नजिक देखिएको छ। एफएटीएफ संसारभर वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने संस्था हो।

विभागले भने पाँच वर्षमा जम्मा ६६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यद्यपी, विभागमा १ हजार ३०० उजुरीको चाङ छ।

अहिले भने नेपाल एफएटीएफको ग्रे (खैरो सूची) लिष्टमा छ। ग्रे लिस्ट भनेको कालो धनलाई शुद्धीकरणविरुद्ध कारबाही प्रक्रियामा चासो नराख्ने मुलुकको सूची हो। गैरकानूनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप बढ्दै गए पनि नियामक निकाय निष्क्रिय देखिन्छ।

कालो धनलाई वैध बनाउने कार्य नियन्त्रणका लागि बलियो पहलकदमी नहुँदा अवैध आर्जनले वैधता पाएको छ। जसकारण कानूनीवपरीत जसरी पनि धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

१ हजार ३०० उजुरी, ६६ को कारबाही
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीको चाङ दिनप्रतिदिन थपिँदै छ। राज्यमा हुने भ्रष्टाचार र भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रविरूद्ध लड्न सघाउ पुर्‍याउन विभागले काम गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। भ्रष्टाचार अनियमितता, आतंकवादी क्रियाकलाप वा गैरकानूनी रुपमा धन आर्जन गरेको आशंकामा उजुरी पर्ने गर्छ। तर विभागले भने ती उजुरी थन्काएर राख्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ३८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको विभागले त्यसयता त्यो गति पनि घटाएको छ। त्यो आर्थिक वर्षभर चलाएको मुद्दामा एक अर्ब १२ करोड ४१ लाख ४३ हजार ८२० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।

विभागले पछिल्लो साल ७४-७५ मा जम्मा चार वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्‍यो। जसमा ५८ करोड २ लाख २३ हजार ८११ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष ७५-७६ मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भयो। बिगो दाबी ५१ करोड ५८ लाख ६२ हजार ५७३ रुपैयाँ गरिएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १० वटा मुद्दा दायर भएको विभागले जनाएको छ। सबै मुद्दामा ३ अर्ब ६२ करोड २७ लाख ७३ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा भने पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा २३ करोड ७० लाख ५२ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। यस वर्ष कुनै पनि मुद्दामा फैसला भएको छैन।

आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत लगानी
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उल्लेख्य अनुसन्धान गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउने घटना बढिरहेको बताइन्छ। विभागले भने पाँच वर्षमा जम्मा ६६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यद्यपी, विभागमा १ हजार ३०० उजुरीको चाङ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार विभागलाई अख्तियार अनुसन्धान विभाग सरह अधिकार छ। तर, राजनीतिक दबाबमा पर्दै आएकाले अहिलेसम्म ठूलो आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।

विभाग २०६८ सालमा गठन भएको हो। हालसम्म ४४ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ। जसमा सरकारको पक्षमा ३९ वटा मात्रै मुद्दा फैसला भएको छ। बाँकी पाँच मुद्दा अभियुक्तले नै जितेका छन्।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा २ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। दुवै मुद्दाको फैसला भएको छ। जसमा एक अभियोग पुष्टि भएको छ। अर्को भने अभियुक्तले मुद्दा जितेका छन्।

नेपाल नियमित निगरानीको सूचीमा
सन् २०१४ यता फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स, एफएटीएफले नेपाललाई खराब सूचीमा राखेको छ। सन् २००९ मा एफएटीएपले नेपाललाई वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने देशमा राखेको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि उसले नेपालमा आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै खराब सूचीमा राखेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै एक अधिकारीले भने, “हामीले जिम्मेवारी अनुसारको काम नसक्दा नेपाल एफएटीएफले प्रकाशित गरेको खराब देशको सूचीमा छौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया फितलो भएकाले नै हामीलाई राम्रो देशको सूचीबाट हटाएको छ। हामीलाई उच्च निगरानी गरिरहेको छ।”

अवैध आर्थिक कारोबार, चरम भ्रष्टाचार तथा कर छली भएका देशहरू कालो सूचीमा पर्ने भएकाले विदेशी लगानी बन्द हुने लगायतका असरहरू पर्न सक्ने पूर्वसचिव कृृष्णहरि बाँकोटा बताउँछन्।

नेपाल नियमित अनुगमनको सूचीमा परेसँगै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कालोसूचीको खतरा नजिक रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ‘‘एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र यससम्बन्धी कानुनको फितलो कार्यान्वयन गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ। पहिला पनि एफएटीएफको दबाबसँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरिएको हो। विभाग गठन गरिए पनि काम प्रभावकारी नभएको देखिएकाले हामी उनीहरूको तीव्र निगरानीमा छौँ।’’ *नेपाल भ्युबाट