कुमारी सहकारी हिनामिनाका अभियुक्त मंगला–३ का वडाध्यक्ष तथा माअाेवादी नेता याम रोका तीन महिनादेखि फरार

म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला नेता यामबहादुर रोका बेनीकाे कुमारी सहकारीकाे बचत अपचलन गरेकाे अभियेगमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि तीन महिनादेखी फरार छन्।
जिल्ला अदालत म्याग्दीका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले गत फागुन २१ गते पक्राउ परेका पाँच जना पुर्व पदाधिकारीहरूलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिँदै सोही मुद्दाका बाँकी फरार १९ जनामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। फरारमध्ये रोका प्रमुख अभियुक्तका रूपमा छन्, जो सहकारीका सञ्चालक समितिका वर्तमान अध्यक्षसमेत हुन्।

सहकारी स्थापना कालदेखि सक्रिय रहँदै आएका रोका सदस्य, सहसचिव हुँदै अध्यक्ष भएका थिए। तर सहकारीको आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आर्थिक अनियमितता उजागर भएपछि उनीमाथि समेत ठुलो परिमाणको रकम हिनामिनाको संलग्नता देखिएको छ। रोका आफैंले सहकारीका केही सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए, तर पछि आफू पनि संलग्न भेटिएपछि फरार भएका हुन्।
अदालतको आदेशमा सहकारीका पूर्व सञ्चालक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, पूर्व अध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्व प्रबन्धक रुद्र गुरुङ, सचिव देवी थापा र लेखा समितिका सदस्य लोकबहादुर पुनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन।
अदालतको आदेशअनुसार रोका सहित अन्य १९ जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीलाई निर्देशन दिइएको भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अदालतले उनीहरूका नाममा म्याद तामेलीसमेत गरिसकेको छ।
सहकारी अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले गत फागुन १५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम २५ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गर्दै एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।
यसैबीच, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखरासँग समन्वय गरी १५ दिनभित्र सहकारीको आर्थिक कारोबार पुनः सञ्चालन गर्न आदेश भए पनि सहकारी अझै बन्द अवस्थामा छ। यसले गर्दा सयौं बचतकर्ताको पैसा थप जोखिममा परेको छ।
वडाध्यक्ष रोका फागुनदेखि वडा कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। वडाको नियमित कामकाज वडा सदस्यहरूले कार्यवाहकको रूपमा सम्हाल्दै आएका छन्। गाउँपालिकासँग समेत सम्पर्कमा नरहेका कारण फागुन यता रोकाको सेवा सुविधा रोकिएको लेखा शाखाले जनाएको छ।
यस घटनाले स्थानीय तहको नेतृत्वमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउनुका साथै सहकारी क्षेत्रको नियमनप्रणालीमा पनि गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।