संविधानको मर्म जाेगाउन कोशीमा सभामुखलाइ महाभियाेग र प्रदेश प्रमुखलाइ पदमुक्त अावश्यक

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर गठन भएको कोशी सरकार ढलेको छ। तर, सभामुखलाई प्रदेश सभाले महाअभियोग र प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगरेसम्म संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म जोगिँदैन, हिमाल खवरले अाफ्नाे सम्पादकीयमा लेखेकाे छ ।

असार २१ मा संविधान र संसदीय मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट खारेज भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राजनीतिक दलहरूको निर्देशनमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखले गरेको असंवैधानिक कार्यमा रोक लगाएको हो।

अदालतको आदेशका मुख्य बुँदाः

हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा सहभागी हुने प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।
सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर भएको छ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सात दिनभित्र सरकार गठन गर्नु।
एक सातामा सरकार गठन नभए एमालेका हिक्मत कार्कीलाई ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनाउनु।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानलाई ‘ट्र्याक बाहिर’ लैजाने र संसदीय मान्यता तहसनहस पर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूको प्रयास विफल पारेको छ। एक हिसाबले भन्दा यो ‘कोर्स करेक्सन’ हो।

कोशीका सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई असंवैधानिक कदम चाल्न निर्देशन दिने निर्णय भने बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। यो निर्णय असंवैधानिक, असंसदीय मात्रै होइन, संघीयता विपरीत पनि हो।

बाबुराम गौतमलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सभामुख र परशुराम खापुङलाई जसपाले प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो। गौतम र खापुङले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय मर्यादालाई धूलिसात् पार्दै ‘जसको खान्छ सिता, उसको गाउँछ गीता’ गरे।

संविधानको धारा १८२ मा पदीय आचरण अनुरूप काम नगरेका सभामुखलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। मामूली कार्यकर्ता बनेर आफ्नो पूर्व पार्टी अध्यक्षको निर्देशन शिरोधार्य गरेका सभामुख गौतमलाई प्रदेश सभामा महाअभियोग लगाउनु अपरिहार्य छ।

आफ्नो कदम असंवैधानिक ठहर भईसकेपछि पनि गौतमले माफीसम्म मागेका छैनन्।  त्यसो त यो असंवैधानिक कार्यपछि सभामुख गौतम प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न लायक रहेनन्।
सभामुखको यो कृत्यमा प्रदेश प्रमुख खापुङले पनि पुरापुर साथ दिएको देखिन्छ। उनले समर्थन पत्रबाट सभामुखको हस्ताक्षर हटाउन निर्देशन दिनुपर्थ्याे, दिएनन्। बरू जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशन अनुसार बहुमतै नभएको उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाए। संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) (ख) मा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। जसरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा राष्ट्रपतिको आलोचना हुन्छ प्रदेश प्रमुखमाथि पनि त्यही कुरा लागू हुनुपर्छ, जुन भइरहेको छैन।

अदालतले जे गर्‍यो, राम्रो गर्‍यो। यसअघि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि अदालतले नै बदर गरेको थियो।

दलहरूले जानाजान त्रुटि गर्दै जाने र अदालतले त्यसलाई सच्याउँदै हिंड्नुपर्ने अभ्यास किमार्थ राम्रो होइन। राजनीतिक मुद्दा अदालतसम्म जाने अवस्था आउनु नै संसदीय सर्वोच्चताको खिलाफ हो।

कोशी प्रकरणपछि बुँदागत निष्कर्ष र सुझावः

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले असंवैधानिक र असंसदीय हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सच्याएको छ।
पार्टीका नेताहरूको निर्देशनमा संविधान विरोधी कार्य गरेका कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई प्रदेश सभाले महाअभियोग लगाउनुपर्छ।
पदीय दायित्व पूरा नगरेका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई राष्ट्रपतिले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ।
राजनीतिक मुद्दा बोकेर अदालत जाने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ।