पिप्ले, भगवती र दोवामा गुठीको अल्झन

म्याग्दी, ३१ जेठ ।

उर्वर धानखेत, पाखोवारी सहित भुमिपति रहेका यहाँका सयौं निमुखा किसानहरु तत्कालिन महारानीको ‘हुकम’का भरमा तत्क्षण भूमिहीन बने । कम्तीमा २ सय ६ बर्षदेखी अझै भुमि मालिक हुन पाएका छैनन ।

संघिय संसदमा प्रस्तुत गुठी विधेयकका पक्ष विपक्षमा राजधानीमा सांसद, बुद्धिजिवी र सरोकारवाला विच बहस चलिरहँदा यहाँका दुर्गम वस्तीमा पनि चासो बढेको छ ।

सरकारले ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई ब्यवस्थित गरी सर्वसाधरणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र ब्यवस्थापन गर्नुकासाथै गुठीको विकास, संञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकिकरण र संशोधन गर्न विधेयक पेश’ गरेपछि यहाँका गाउँले (मोहीहरु) भने दुई सय बर्षदेखीको गुठी समस्या सुल्झने आसामा छन ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा न १ दोवा, रघुगंगा गाउँपालिका २ र ३ वडाका कटुवालथर, भववती, पिप्ले र मौवाफाँटमा गरी २८ हजार आठ सय ९३ रोपनी नौ आना १ पैसा एक दाम क्षेत्रफल खेतियोग्य जग्गा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको नाममा रहेको छ । अन्नपूर्ण गापा, १ दोवाका ७५ प्रतिशत दोवाबासी गुठीका मोही हुन । रघुगंगा गापा २ र ३ भगवती, कटुवालथर, पिप्ले र मौवाफाँटका ४० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन गुठीको हो ।

‘म्याग्दीमा रहेको मुक्तिनाथ सदावर्त गुठी समस्या फरक हो । म्याग्दीका पिप्ले, भगवती र दोवावासीले कुनै मन्दीरको जग्गा हडपेर भोगचलन गरेका होईनन । हुकुमको भरमा जनताको जग्गा एकाएक गुठी बनेको हो’ जिल्ला समवन्य समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले झने, ‘तत्कालिन महारानी सिद्धिलक्ष्मी देवी शाहले मुक्तिनाथ मुत्तिनाथमा मन्दीर बनाउन लगाई तिर्थाटनबाट फर्कनेक्रममा वाटोमा पर्ने स्थानियले पुस्तौं पुस्तादेखी झोगचलन गरेको जग्गालाई मन्दीरको गुठी तोकेकी हुन । त्यसैले निसर्त गुठी जग्गा रैकर गरिनु आवश्यक छ ।’

विसं १८७१ सालमा मुक्तिनाथमा मन्दीर निर्माणगरी तिर्थाटनमा रहेकी तत्कालिन राजा गिर्वाणयुद्ध वित्रम शाहकी जेठी श्रीमति सिद्धिलक्ष्मीदेवी शाहले दोवाका मगरलाई ध्यू र राखु भगवती, कटुवालथर, पिप्ले र मौवाफाँटबाट धानचामल कुत उठाई सुवेदी थरका ब्रामण पुजारी तोकी मुक्तिनाथ मन्दीरको पुजा चलाउन हुकुम दिएकी थिईन ।

‘दोवा समेत जिल्लाका सवै गुठी समस्या सुल्झेला भन्ने आसा थियो, उहीं काठमाण्डौमै कानुन बनाउने विषयमा विवाद भएको रेडियो, टिभीमा सुन्दा दुख लागेको छ ’ अन्नपूर्ण गापा, १ का वडाध्यक्ष रहेका मोही दिलिप गर्वुजाले भने, ‘जग्गा किनवेच र नामसारीमा समस्याले बाँझो बन्दै गएको छ । सहर र गाउँका पाखापखेरामा गुठीको नियम छुट्टाछुट्टै बनाउनु पर्यो ।’

०४७ सालको अन्तरिम सरकारले यहाँका गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गरेको थियो । तर पाखोवारीको रैकर कुत बढी तोकिएकोले सवैले रैकर गराउन सकेनन । केही सिमित अगुवाले राम्रो र खेती योग्य जमिन रैकर गराए पनि गरिव तथा विपन्न परिवारले महंगो कुत रकम बुझाउन नसक्दा गुठी समस्या यथावत रहेको हो । मुक्तिनाथ सदावर्त गुठी जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दे आएपनि किनवेच र अंशवण्डामा समस्या झेल्दै अभियानमा छन ।

मालपोत कार्यालय म्याग्दीको अभिलेख अनुसार अव मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको नाममा १५ हजारभन्दा थोरै बढी रोपनी मात्र बाँकी छ । धेरै रैकर भैसकेको र केही विभिन्न आयोजनाले मुअब्जा दिई लिएका छन ।

‘संख्यामा मोही धेरै देखिएपनि केही अटेर गरेका, छुटेका र कुत तिर्न नसकेका बाहेक गतिला र खेती योग्य जग्गा प्रायः रैकर भएको छ’ मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेलले भने, ‘खेती गर्न छोडेको पाखोवारी भनेर कुत तिर्न आँट नगरेका जग्गा अहिले जलविधुत आयोजनाले, पर्यटन मार्गले महत्ववढेपछि रैकर गराउने दवाव बढेको हो ।’

०३२ साल अघिसम्म मुस्ताङ्ग जिल्लामा पर्ने तत्कालिन कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धानचामल र दोवा पञ्चायतले घ्यू कुतको रुपमा बुझाउँदै आएका थिए । विस ०४७ सालमा अन्तरिम सरकारले ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोवारीलाई रैतानी गरिदिएका थिए । तर सरकारले तोकेको कुद बुझाउन नसक्दा आन्दोलनमा रहेका गुठी जग्गालाई रैकर बनाउन सकेनन । लेकको पाखोवारी त्यो पनि कनुनी रुपमा किनवेच र अंशवण्डा समेत नहुने भएपछि पछिल्लो ३० बर्षमा दोवाको करिव ६० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन बाँझो छ ।

‘सरकारले गुठी जग्गाको कुद महंगो बनायो, हामीले कुद तिर्ने रकमले पोखरामा राम्रो घडेरी किन्न पुग्थ्यो । त्यसैले थातथलोको उर्वर भुमि बाँझो छोड्यौं’ स्थानिय शिरबहादुर गर्वुजाले भने, ‘कुद छुटको आन्दोलन अर्न्तगत हामीले गुठी जग्गा रैकर गरेनौं अहिले न जग्गा किनवेच हुन्छ, न पुस्तान्त्रण ।’