FLASH NEWS
  • Loading...

अन्नपुर्ण गापाको आन्तरकि ‘राजश्वकाे मुख्य स्रोत’ पर्यटन

  • पुनहिल डट कम
  • ८ महिना अघि
  • ३६६ पटक पढिएको
अन्नपुर्ण गापाको आन्तरकि ‘राजश्वकाे मुख्य स्रोत’ पर्यटन

यहाँको एक गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय गन्तब्य स्थलहरु पालिकाले संकलन गर्ने राजश्वको शीर्ष स्रोत बनेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रातोपानी, भुरुङ्ग र पाउद्धारमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका पोखरीहरु, पदमार्ग र प्रख्यात दृश्यस्थल पुनहिल, महरेडाँडा र खोप्रालाई राजश्वको शीर्ष स्रोत बनाएको हो । जिल्लाका ६ स्थानीय तह मध्य अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मात्र पर्यटकीय क्षेत्रलाई राजश्व संकलनको प्रमुख स्रोत बनाएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७६ को नियम १३८ अनुसार आय ठेक्का बन्दोवस्ती अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । वडा नं ६ स्थित तातोपानी कुण्डमा प्रवेश गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउन न्यूनतम बार्षिक ३ लाख तोकेर आय ठेक्का आहृवान भएपनि कसैले टेण्डर नहालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, २ मा पर्ने भुरुङ स्थित तातोपानीको पोखरीमा आएका पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क उठाउन तथा रेष्टुरेन्ट संञ्चालन गर्न उज्याला कन्ट्रक्सन (प्रदीप पुन) ले ५५ लाख ९ सय रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । त्यस्तै, सोही पालिका, ५ पाउद्वारवेंसीको तातोपानीमा पर्यटक प्रवेश शुल्क संकलन तथा रेष्टुरेन्ट संञ्चालन गर्न कालीगण्डकी रुफ टप रेष्टुरेन्टलाई २० लाख १९ हजार पाँच सयमा ठेक्का दिएको छ ।
अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्गको उत्कृष्ट गन्तब्य पुनहिल पुग्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क तथा पुनहिलमा कफिसप संञ्चालन गर्न ६३ लाख ११ हजारमा स्थानीय माईलोदाई होटल एण्ड रेष्टुरेन्टलाई ठेक्का दिएको छ । गापाको आर्थिक ऐन २०८० ले पुनहिल तथा तातोपानीका कुण्डहरुमा प्रवेश गर्दा नेपालीलाई प्रतिब्यक्ति रु ५० र विदेशी पर्यटकलाई प्रतिब्यक्ति एक सय ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकेको छ ।
अन्नपूर्ण गापाले चालु आव ०८०/८१ मा एक करोड ४७ लाख १० हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पालिकाले तीन वटा पर्यटकीय गन्तब्यको आय ठेक्का लगाउँदा बर्षको सुरु महिनामै एक करोड ३८ लाख ३१ हजार अग्रीम राजश्व जम्मा भएको पालिकाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले नागी–महरे–खोप्रा–खयर सामुदायीक पदमार्गमा पर्ने महरेडाँडा तथा खोप्रा डाँडामा रहेका लजहरुले बार्षिक ब्यवसाय कर वापत एकमुष्ठ ३०–३० हजार र सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरे वापत वाहलबटौली कर बार्षिक एकमुष्ठ ३६–३६ हजारका दरले तिर्दै आएका छन ।
त्यस्तै पालिकाले, नागी–महरे–खोप्रा–खयर सामुदायीक पदमार्गमा पर्ने ढाँडखर्क र बयलीमा रहेका एक–एक वटा लजबाट बार्षिक ब्यवसाय कर २०–२० हजारका दरले ४० हजार र सार्वजनिक जग्गाबाट बहालबटौली कर ३६–३६ हजारकादरले ७२ हजार कर तिर्ने गरेका छन । अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल जाने मौरिस हर्जोग पदमार्गमा पर्ने छोटेपा र हुमखोलामा टि हाउस संञ्चालन गर्नेले बार्षिक १०–१० हजारका दरले कर तिर्ने गरेका छन । संसारको सर्वाधिक गहिरो मानिएको अन्धगल्छी र रुप्सेछहरामा रेष्टुरेन्ट संञ्चालन गर्न बार्षिक ६ हजार कर लिने गरेको छ ।
‘हाम्रो पालिकाको आन्तरिक राजश्वको प्रमुख स्रोत नै पर्यटकीय क्षेत्र हुन । गत आवमा पालिकाले तातोपानी, पुनहिल, महरे, खोप्रा समेत पर्यटकीय क्षेत्रबाट एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व प्राप्त गरेका हौं’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘पालिकाले संकलन गर्ने आन्तरिक राजश्वमध्य ८० प्रतिशतबढी पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि पालिकाले लक्ष्य भन्दाबढी राजश्व प्राप्त हुने बर्षको सुरु महिनामै लक्षण आएका छन ।’
गाउँपालिकाले आय ठेक्काबाट प्राप्त हुने राजश्वकोको बाँडफाँड गर्दा ३३ प्रतिशत  सम्बन्धित वडा मार ६७ प्रतिशत गाउँपालिका कोषमा खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । ब्यवसायीक कर वुझाउने पर्यटकीय क्षेत्रको आम्दानी भने पालिका कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्रत्यक वर्ष नदीको उत्खनन गर्न टेण्डर गरी लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन । दुर्गम धवलागिरी गाउँपालिका बाहेक जिल्लाका सवै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ वेचर राम्रो राजश्व आम्दानी गर्ने गरेका छन ।
त्यस्तै राजश्वको अर्को शिर्ष स्रोत भने नदीजन्य पदार्थ हुन । अघिल्लो बर्ष पालिकाले नदीजन्य पदार्थको विक्रिबाट ३० लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । पालिका भित्रि संञ्चालित जलविधुत आयोजनाहरु नै यहाँका नदीजन्य पदार्थको बढी प्रयोग गर्ने निकाय हुन । पालिकाको विचबाट कालीगण्डकी नदी बगेको भएपनि पछिल्ला दुई बर्षदेखी पालिकाले कालीगण्डकीबाटट नदीजन्य पदार्थ झिक्न नपाउँदा ठूलो राजश्व गुमेको पनि भनेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत आवमा रोयल्टी वापतपनि ७३ लाख प्राप्त गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सवै भन्दाबढी विधुतबाट ६६ लाख, पर्यटनबाट ६ लाख र बाँकी वन, खानी समेतका क्षेत्रबाट १ लाख रोयल्टी पाएको थियो ।