विकास बजेट काटेर ३६ अर्ब ऋण तिरियो, सरकारको खाता नै करिव १ खर्बले ऋणात्मक

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व उठाउन नसकेको, आशा गरेभन्दा कम वैदेशिक सहायता प्राप्ति भएको तथा अन्य स्रोतका पैसा उठाउँदा पनि नपुगेपछि सरकारको खाता झन्डै १ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको छ ।

टक्सारन्युज म्यागजिनकाे अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारको खाता ( ट्रेजरी खाता) ९८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक भएको हो । स्मरणीय छ- यो सरकारको आयभन्दा व्यय बढी भइ बजेट घाटा वा वित्त घाटा भएको मात्र अवस्था होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने सरकारको खाता नै ऋणात्मक भएको हो ।

यस जेठसम्म उठेको ८ खर्ब ३६ अर्ब राजस्व, ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान, ६८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण र जेठ मसान्तसम्म उठाइएको २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणले सरकारको खर्च धान्न नपुगेपछि गत वर्षको बचत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ स्रोतका रुपमा उपयोग गरियो ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशतले कम उठेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै लक्ष्यभन्दा कम प्राप्त भएसँगै अर्थमन्त्रालय‌ले असारको मध्यबाटै सबै किसिमका ठूला भुक्तानी रोकेको हो , यसमा सार्वजनिक निर्माणको ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी पनि समावेश छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्य किसिमका अनिवार्य दायित्वका रकम पनि रोकिएको पुष्टि गरे पनि कुन-कुन शीर्षकका रकम भुक्तानी रोकिएको भन्ने खुलाउन चाहेनन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पेन्सन भुक्तानीसमेत राेकिएको ट्वीट गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करबाट लक्षित राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारले अन्य राजस्व प्राप्तिको सहारा लिएको देखिन्छ । यो शीर्षकमा सरकारले विभिन्न संस्थानहरूबाट पाउने लाभांश, राेयल्टी, ब्याज, दण्ड-जरिवाना, जफतजस्ता शीर्षकबाट राजस्व संकलन गर्छ । असार २४ गतेसम्म सरकारले अन्य प्राप्तिबाट ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

पुँजीगतको बजेट-ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा

आफ्नो राजस्व संकलनबाट संकलित पैसाबाट सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताबापत भुक्तानी गर्न र प्रशासनिक खर्च नै धान्न नपुगेपछि सरकारले पहिलो पटक विकास बजेटको पैसा लगेर ऋणको साँवाब्याज तिर्न खर्च गरेको छ । बुढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाक लगायतका विकास आयोजनाबाट छुट्याइएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज तिर्न रकमान्तर गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा लिइएको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा विनियोजन गरिएको रकमले नपुगेपछि आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले स्वीकार गरे ।

सबै किसिमका भुक्तानी रोकियो

यसैबीच, आर्थिक कार्यविधि ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सोमबार बिहानैदेखि सबै किसिमको भुक्तानी रोकिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार असार २४ गते बेलुका १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै किसिमका भुक्तानी रोकिएको हो । *टक्सारन्युज