चुनाब गराएर जनमतलाई नमान्ने निर्लज्ज सरकार

भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ। निवार्नचनको परिणाम पनि आइसकेको छ। अब नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेर संसदको अधिवेशन सुरु हुन मात्र बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनैतिक समूहका विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि लागेका फौजदारी अपराधका आरोपहरु माफी गर्न र सजाय मिनाहा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएकाे छ। विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेर वा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेकालाई छुटाउनका लागि फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे हाे ।

अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनसँग बहुमत पुगेन त्यसैले बहुमत जुटाउनको लागि रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीको समर्थनको आवश्यकता परेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा सल्लाहकार रेशम चौधरीले अहिले जेलमा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका छन्। जनमत पार्टीका पनि केही नेता कार्यकर्ता विभिन्न अभियोगमा जेलमा छन्।

नेपालको संविधानअनुसार कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार संसदको हुन्छ। तर, निर्वाचन सकिएर संसदको अधिवेशन सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको छ। यो सरासर संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।

यो सरकारले यसअघि पनि अध्यादेशमार्फत यस्तै गरेको थियो। नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। एमाले फुटेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइयो। त्यतिबेला सरकारलाई एमालेभित्रका माधव नेपाल गुटको समर्थन चाहिएको थियो।

समर्थन पाएपछि नयाँ कानुन चाहिएन। अहिले पनि केही व्यक्तिहरुले पाएको सजाय माफी दिन यो अध्यादेश ल्याइएको छ। ती व्यक्तिहरु छुटेपछि सरकारले उनीहरुका दलको समर्थन पाउँछ।

बहुमत पाएपछि यो नयाँ कानुनको औचित्य सकिन्छ अनि अध्यादेश फिर्ता लिइन्छ। चोर बाटोबाट विधि मिचेर सत्तामा टाँसिइरहन यो सरकारले एकपछि अर्को नाङगो नाच देखाइरहेको छ।

अध्यादेश ६ महिनाको लागि हुन्छ। त्यसपछि यसलाई संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदले पारित गरेमा यो दीर्घकालीन कानुन बन्छ अन्यथा खारेज हुन्छ। तर, यो सरकारले ल्याउने अध्यादेश संसदमा पेश गर्नेसम्मको सोच पनि नराखी ल्याइएको छ।

कस्तो सरकार बन्ने अहिलेसम्म ठेगान लागिसकेको छैन। कसैले पनि बहुमत नपाएको अवस्थामा भोलि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने यकिन पनि नभएको बेलामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयलाई अध्यादेशको रुपमा कानुनमा ल्याउन जनमतको अपमान हो।