FLASH NEWS
  • Loading...

युनिक सहकारीको अध्यक्षमा बाबुराम आचार्य, ७ प्रतिशत शेयरलाभाशं दिने

  • पुनहिल डट कम
  • ७ महिना अघि
  • ३९८ पटक पढिएको
युनिक सहकारीको अध्यक्षमा बाबुराम आचार्य, ७ प्रतिशत शेयरलाभाशं दिने

सदरमुकाम बेनी स्थित युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आईतवार सम्पन्न १७ औं साधारण सभाबाट ताराप्रसाद (बाबुराम) आचार्य अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका छन ।
साधारण सभाबाट उपाध्यक्षमा हिराबहादुर बरुवाल, सचिवमा सुमन पौडेल, कोषाध्यक्षमा मञ्जु बानियाँ चयन भएका छन । त्यसैगरी संस्थाको सदस्यमा नकुल ढकाल, नारायण शर्मा, सोमनाथ अधिकारी, सोनाम हाल्मु गुरुङ, तेजकुमारी जिसी, मैना कार्की, शम्भु पाण्डे, लुकेन्द्र जिसी र कमला जिसी चयन भएको युनिक वचत तथा ऋण सहकारीले जनाएको छ ।
साधारण सभाले लेखा समितिको संयोजकमा अर्थशास्त्रका सहप्रध्यापक श्रीधर सुवेदी, ऋण समितिको निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर शर्मा र शिक्षा समितिमा हरीप्रसाद सुवेदी चयन भएका छन ।
४ सय ७ जना शेयर सदस्य रहेको युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आव ०७९/८० मा शेयर सदस्यहरुलाई सात प्रतिशत शेयर लाभाशं वितरण गर्ने तथा कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको बोनस दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संस्थासंग हाल ३२ प्रतिशत तरलता रहेकोले बजारका अन्य सहकारीमा जस्तो आर्थिक संकट नरहेको, पुराना केही बाहेक खराव ऋणी नभएको र बचतकर्ताले आफ्नो बचत मागेकै बेला भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको पनि संस्थाले दावी गरेको छ ।


बेनी नगरपालिका, ९ गलेश्वर स्थित होटल याकको सभाहलमा सम्पन्न सहकारीको साधारण सभाको बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले उद्घाटन गरे ।
‘बेनीका केही सहकारीहरुलाई नगरपालिकाले नियमित निगरानीमा राखेको छ । बचतकर्ताको बचत सुरक्षाकालागी नगरपालिकाले सहजीकरण गरेको छ । हामी पटक–पटक एउटै अडिटरले सहकारीको अडिट गरेको छ तर त्यहाँ भैरहेको अनियमितताको कतै संकेत पनि गरेको छैन । त्यस्ता अडिटरलाई पनि हामी कार्वाहीको दायरामा ल्याउँदैछौं । सहरकारीका प्रवन्धकहरु पनि विनियमावली र सहकारी ऐन कार्यान्वयनकर्ता हुन । सहकारीमा संञ्चालकले आर्थिक अनियमिता गर्दा समेत नरोक्ने प्रवन्धकहरु शंकाको घेरामा छन, छानविन गछौं’ बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले भने, ‘कुनै ऋण लगेको छ र नियतवस तिर्न आनकानी गरेको छ भने नगरपालिका सहकारीहरुलाई ऋण असुली गर्न सेवा सुविधा रोकेरै सहयोग गर्छ । संघिय सरकारले सहकारी र सहकारीका बचतकर्तालाई संरक्षण नगरेकोले स्थानीय सरकारहरु अव बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने बेला आएको छ ।’