म्याग्दीमा हिमाली जिल्ला कार्यान्वयन भएन

सरकारले तीन वर्ष अघि हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपनि कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीले मात्र होईन जिल्लावासीले पनि हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर भने पाएका छैनन ।
सरकारले ०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधा दर्जनबढी हिमाल रहेको म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको थियो । भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसारको भत्ता र सोही अनुसारको कार्य मुल्याङ्कन हुन नसकेको कर्मचारीले बताएका छन ।
‘हामी हिमाली जिल्लाको पनि अति दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत छौं । भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि आर्थिक सुविधा मात्र होईन, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा पनि हामी ठगिएका छौ’ धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले भने, ‘हिमाली जिल्ला भने पनि काम गर्नु पर्ने भुगोल दुर्गम सुविधा सुगमको हुँदा धवलागिरी गापामा सँधै कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छौं ।’
शर्माले थपे, ‘हिमाली जिल्ला भयो, अव कर्मचारी नआउने समस्या हट्छ र कार्यक्रम बजेट पनि बृद्धी हुन्छ भनेर स्थानिय र कर्मचारी उत्साही थिए, घोषणा कागजमा मात्र सिमितहुँदा सवै निरास भएका छन ।’

जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने कृषी, पशु/भेटेनरी समेतका कार्यक्रममा हिमाली जिल्ला घोषणापछि झन अन्यौलमा परेको ति कार्यालयले जनाएका छन । हिमाली जिल्ला घोषणा भएपछि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट कृषीका कार्यक्रम बनाउँदा पहाडी जिल्लाका कार्यक्रम हटाएको तर हिमाली जिल्ला भनी तोकिएका कुनै कार्यक्रम नआएको कृषी ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
‘हिमाली जिल्ला उल्लेख ेनगरी चिसो हावापानीमा हुने आलु तथा जौखेती कार्यक्रम आएका छन । भैरहेको धान, मर्क, अमिला जातका फलफुलका कार्यक्रम घटेका छन’ कृषी ज्ञान केन्द्रकी वाली संरक्षण अधिकृत निर्मला कटुवालले भनिन्, ‘मध्यपहाडी र कालीगण्डकी करिडोर अन्र्तगतका कार्यक्रम अन्यौल छन, हिमाली जिल्लामा गरिने खेतीको पनि प्रष्ट कार्यक्रम छैनन ।’
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र हिमाली जिल्ला भनी तोकिएर अन्य कुनै कार्यक्रम लागु नभएपछि मनसुनजन्य विपदमा परेका पीडितले भने हिमाली जिल्लाको सुविधा पाएका छन । मनुसुनजन्य विपदबाट घरवास गुमाएका पीडितले निजी आवास पुर्ननिर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदानमा भने म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको सूचिमा राखी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
निजी आवास पुर्नवासकालागी पुर्ननिर्माण कार्यविधीमा हिमाली जिल्लामा निजी आवस निर्माण गर्न ५ लाख, मर्मतगरी पुन:प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका ब्यक्तिलाई घरबनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख पाउँछन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजी आवास पुर्ननिर्माण गर्न सम्झौता गरेका करिव एक हजार लाभग्राहीको बैंक खातामा हिमाली जिल्लाले पाउने सुविधा अुनसार नै स्थानीय तह मार्फत रकम जम्मा गरेको छ ।