४९ वुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो घरपझोङ जलवायु सम्मेलन

‘घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ का अङ्क अनुसारका बुँदाहरू

भाग-१: हाम्रो साझा दृष्टिकोण

१. जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार: जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई राष्ट्रिय विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गर्दै स्थानीय योजना तथा बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने।

२. जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउने: कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अत्यधिक असर भोगिरहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि-क्षति सम्बोधनको माग गर्ने।

३. हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने: हिमाल, जलस्रोत र क्रायोस्फेयर एजेन्डालाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पहल गर्ने।

भाग-२: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता

४. जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन: सबै स्थानीय तहमा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, भौगोलिक सूचना र अद्यावधिक बहुसूचना प्रणाली विकास गर्ने।

५. पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड: विपद्पछिको उद्धारभन्दा “विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य” (Anticipatory Action) केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण हुने।

६. जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार: सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ, विद्यालय लगायतका सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन र निर्माण गर्दा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य समावेश गर्ने।

७. जोखिममा आधारित भू-उपयोग र सुरक्षित बस्ती विकास: उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विकास निरुत्साहित गर्दै जोखिम-संवेदनशील भू-उपयोग योजना लागू गर्ने।

भाग-३: जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षण

८. जलस्रोत संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता: पानीका मुहान, हिमनदी, हिमताल र भूमिगत जलस्रोतको पुनर्स्थापना, पुनर्भरण र समन्यायिक वितरणलाई प्राथमिकता दिने।

९. जलवायु अनुकूल कृषि तथा पशुपालन र जीविकोपार्जन: रैथाने बीउ, जलवायु-सहिष्णु कृषि प्रणाली, माटो संरक्षण, कृषकहरूका लागि बीमा र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने।

१०. जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली: वन, घाँसेमैदान, सिमसार र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई अनुकूलनको आधार मान्दै प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions) लाई प्राथमिकता दिने।

११. दिगो पर्यटन: हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनको वहन क्षमता (Carrying Capacity), फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित पदमार्ग र विपद् सुरक्षा प्रणालीलाई पर्यटन विकाससँग जोड्ने।

भाग-४: जलवायु वित्त र स्रोत परिचालन

१२. स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट स्थानीय तहसम्म सरल, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अनुदानमुखी वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन माग गर्ने।

१३. अनुदानमुखी जलवायु वित्त: जलवायु अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीका लागि प्राप्त हुने वित्त अनुदान हुनुपर्ने र हिमाली/विकासशील देशलाई ऋण-पासोमा पार्ने संरचनाप्रति सावधानी अपनाउने।

१४. स्थानीय जलवायु कोष: जोखिम र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तहमा ‘स्थानीय जलवायु कोष’ स्थापना गर्ने।

१५. जलवायु बजेटको पारदर्शिता: जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ र “कति जोखिम घट्यो?” तथा “कति जीविकोपार्जन सुरक्षित भयो?” भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने।

भाग-५: हानि तथा क्षति, विस्थापन र जलवायुजन्य बसाइसंराइ

१६. हानि तथा नोक्सानीको मान्यता: गैर-आर्थिक क्षति (संस्कृति, पहिचान, मानसिक स्वास्थ्य) लाई समेत जलवायु हानि-नोक्सानीको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्ने।

१७. जलवायुजन्य विस्थापन: जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आन्तरिक बसाइसंराइ तथा विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति र स्थानीय कार्ययोजना निर्माण गर्ने।

१८. हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षण: उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई आफ्नै थातथलोमा सम्मानजनक रूपमा बस्न सक्ने वातावरणका लागि विशेष अनुकूलन र आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने।

भाग-६: समावेशी र स्थानीय नेतृत्वको जलवायु शासन

१९. महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व: निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा र कृषकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

२०. स्थानीय ज्ञानको सम्मान: परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने।

२१. युवाको सहभागिता: जलवायु कार्यका लागि स्थानीय जलवायु युवा सञ्जाल र हरित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने।

भाग-७: ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सहकार्य

२२. स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली: तापक्रम, वर्षा, हिमपात, हिमनदी र विपद् सम्बन्धी वैज्ञानिक सूचनामा स्थानीय तहको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

२३. अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति: विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा स्थानीय नीति र लगानी तय गर्ने।

२४. ज्ञान साझेदारी: स्थानीय तहहरूबीच असल अभ्यास, प्रविधि र सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय-स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल स्थापना गर्ने।

भाग-८: हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र

२५. हरित रोजगारी र उद्यम: नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, प्रकृति-आधारित पर्यटन र फोहोर व्यवस्थापनमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

२६. नवीकरणीय ऊर्जा: स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गरी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने।

२७. निजी क्षेत्रको सहभागिता: हरित पूर्वाधार, कृषि, बीमा र पर्यटनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) लाई प्रोत्साहन गर्ने।

भाग-९: बहुस्तरीय जलवायु शासन

२८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य: तीनै तहबीच स्पष्ट भूमिका, स्रोत र समन्वयसहितको जलवायु कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने।

२९. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता: प्राविधिक जनशक्ति, परियोजना विकास, हरित बजेटिङ र जलवायु वित्त पहुँचका लागि संघ र विकास साझेदारसँग सहयोग माग गर्ने।

३०. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थानीय तहको आवाज: जलवायु नीति संवादहरूमा स्थानीय तहको संस्थागत र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

भाग-१०: नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान

३१. हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, हिमनदी/हिमताल निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त लगानी गरियोस्।

३२. स्थानीय तहका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्त सुनिश्चित गरियोस्।

३३. हानि तथा क्षति सम्बोधनका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू स्थानीय तह र समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याइयोस्।

३४. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली/पर्वतीय मुलुकहरूको साझा आवाज प्रस्तुत गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस्।

३५. हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण एवम् लागू गरियोस्।

३६. जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि प्रक्रिया र मापदण्ड सरल बनाइयोस्।

३७. सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको अनुभव, आवश्यकता र अधिकारलाई जलवायु नीति निर्माणको केन्द्रमा राखियोस्।

३८. विस्थापन र गैर-आर्थिक हानि सम्बोधनका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र विकास गरियोस्।

३९. जोखिमका आधारमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी र स्रोत साधन बाँडफाँट गर्न कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

४०. स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान र प्रकृतिपूजक संस्कृतिलाई जलवायु समाधानको आधार मानियोस्।

४१. स्थानीय तहमा जलवायु र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम चलाओस्।

४२. मुस्ताङको कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूमा गिट्टी-बालुवा थप्रिएर बस्ती र पुलहरू जोखिममा परेकाले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन संशोधन/निर्माण गरियोस्।

४३. GCF, Adaptation Fund, LDCF लगायतका विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्रहरूले:

• • २०८३ भाद्र १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमचट्टान/हिमनदी कोल्याप्स भई भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको महाविपत्ति र हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्।
  • पूर्वाधारयुक्त, अतिरिक्त र पारदर्शी वित्तीय स्रोतको पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।
  • हानि-नोक्सानीलाई राहत मात्र नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा हेरियोस्।
  • गैर-आर्थिक क्षति (संस्कृति, ज्ञान, जीवन) लाई क्षतिपूर्तिको दायरामा ल्याइयोस्।

भाग-११: स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता

४४. आफ्ना नीति, योजना र बजेटमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।

४५. (विभिन्न उप-बुँदाहरू)

• • जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना सुदृढ गर्ने।
  • जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत (हिमाल, पानी, वन, माटो) को संरक्षण गर्ने।
  • प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने।
  • स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन समावेश गर्ने।
  • घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोममा “स्थानीय सरकार जलवायु पार्क” स्थापना गर्ने।
  • एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, वर्षातको पानी संकलन र भूमिगत जल पुनर्भरण प्रवर्द्धन गर्ने।
  • प्रकृतिमाथि मानवको प्रभुत्व जमाउने अवधारणाहरूलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै भावी पुस्ता र प्रकृतिको अधिकार संरक्षण गर्ने।

भाग-१२: कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहिता

४६. घरपझोङ घोषणापत्र कार्यान्वयन संयन्त्र: “घरपझोङ जलवायु कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र” निर्माण गर्ने।

४७. वार्षिक प्रगति समीक्षा: प्रतिबद्धताहरूको वार्षिक समीक्षा गरी उपलब्धि र चुनौती सार्वजनिक गर्ने।

४८. मापनयोग्य परिणाम: बजेट खर्चको आधारमा नभई जोखिम न्यूनीकरण, जनजीवन सुरक्षा र उत्थानशीलताका आधारमा नतिजा मापन गर्ने।

४९. निरन्तर संवाद र सम्मेलन: प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गरी यसलाई निरन्तरता दिने।