पुरानाे मुस्ताङ सदरमुकाम ‘दाना सदरमुकाम’को सरकारी सम्पत्ति कहाँ गयो ?

म्याग्दीकाे अन्नपुर्ण गाउँपालिका, ३ दाना स्थित परम्परागत शैलीका घरहरू । दानाकै पुराना घर भएकाेले मात्र प्रकाशित गरिएकाे हाे, समाचारसँग सम्बन्धीत छैन ।-सम्पादक

वि.सं. २०३२ सालसम्म साबिक दाना गाउँ पञ्चायत केवल एउटा सीमावर्ती गाउँ मात्र थिएन, मुस्ताङको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र थियो ।

२०३२ सालमा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम सारियो र दाना क्षेत्र म्याग्दी जिल्लामा गाभियो। त्यसको केही समयसम्म पनि यहाँ जिल्ला प्रशासन, अड्डा-अदालत, कारागार, तहासिली र जिल्ला पञ्चायत भवनहरू थिए।

सदरमुकाम सरिसकेपछि दानाले आफ्नो ऐतिहासिक सान र पहिचान त गुमायो नै, तर के त्योसँगै राज्यको अर्बौँ मूल्य बराबरको सरकारी जग्गा र भवनहरू पनि गुमाएकै हो ? अहिले स्थानीय स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

तत्कालीन कारागार रहेको जग्गामा हाल ज्ञानप्रकाश माविको छात्रावास र आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनमा छ, जुन सार्वजनिक हितमै प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन पञ्चायत भवन (आरसीबी) को संरचना अझै कायमै छ। तर, तत्कालीन अड्डा-अदालत, प्रशासन र अन्य प्रशासनिक निकायहरू रहेका कैयौँ रोपनी सरकारी तथा ऐलानी जमिनहरू भने हाल कसके नाममा छन् ? कसरी ब्यक्तिका नाममा गयाे ? स्थानीय पी.मगरले गाउँपालिकामा समेत इमेलबाट जिज्ञासा पठाएकाे तर जवाफ नपाएकाे बताए । असुरक्षा रहेकाे भन्दै इमेल अाइडी समेत पुरै परिचय नखुलाइदिन अाग्रह गरे ।

म्याग्दीकाे अन्नपुर्ण गाउँपालिका, ३ दाना स्थित परम्परागत शैलीका घरहरू । दानाकै पुराना घर भएकाेले मात्र प्रकाशित गरिएकाे हाे, समाचारसँग सम्बन्धीत छैन ।-सम्पादक

सदरमुकाम विस्थापित भएसँगै ती सरकारी स्रेस्ताहरू मालपोत कार्यालय बेनी र नापी कार्यालयको स्रेस्तामा पुगे हाेलान ? भाैतिक सम्पत्ति  राजनीतिक शक्तिको आडमा वा कर्मचारीको मिलेमतोमा ती जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा पुगे ? कि खै ?  अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ स्थित रुप्से खोला र घट्टे खोला किनारका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर अतिक्रमण गर्ने होड नै चलेको छ। जलश्रोत ऐन तथा भू-उपयोग नीति अनुसार खोलाको बहाव क्षेत्र र किनारको जग्गामा संरचना बनाउनु पूर्णतः गैरकानुनी मानिन्छ।

सरकारले अहिले काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला सहरदेखि पोखरा बसपार्क (२०३३/३४ को स्रेस्ता) सम्मका हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार म्याग्दीमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरी सुराकी र तथ्य प्रमाण माग गरिरहेको छ।

दानाको ऐतिहासिक जग्गा फिर्ता र संरक्षणका गर्न विस. २०३६/३७ वा सोभन्दा अघिका नापी फिल्डबुक, मालपोतका पुराना पाना र स्रेस्ता भिडान गरी कुन मितिमा कसको नाममा जग्गा नामान्तरण भयो, सोको सूक्ष्म छानबिन नापी तथा मालपोत कार्यालयले गर्नु पर्छ । त्यस्तै स्रेस्ता कायम गरिएका कतिपय व्यक्तिहरू हाल विदेशमा रहेका भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार गैरकानुनी दर्ता रद्द गरी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन कानुनी अवरोध हुनु हुँदैन ।

सदरमुकाम बेनी सरे पनि दानाको इतिहास र सरकारी सम्पत्ति हराउन मिल्दैन। भविष्यमा सरकारी कामकाज, अस्पताल, खेलमैदान वा अन्य सार्वजनिक आयोजनाका लागि ती जग्गाहरू अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छन्।

हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा स्थानीय तह र नागरिक समाजले दबाब बढाउने बेला आएको छ। दानाले आफ्नो हराएको प्रशासनिक सम्पत्ति पुन: प्राप्त गर्नैपर्छ ।

समाचार ः पी.मगर