इलेक्ट्रिक गाडीको डाटा सुरक्षा नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ – मन्त्री महावीर पुन

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला तिनले उत्पादन गर्ने विशाल डिजिटल डेटामाथि नेपालको पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री डा. महावीर पुनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यही विषय उठाउँदै नेपालमा चल्ने विद्युतीय गाडीबाट उत्पादन हुने डेटा नेपालमै संकलन र सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

मन्त्री पुनका अनुसार नेपालमा गुड्ने अधिकांश आधुनिक ईभीहरूमा टेलिम्याटिक्स कन्ट्रोल युनिट (टीसीयू) र सिमकार्ड जडान गरिएका हुन्छन्। ती सिममार्फत गाडी कहाँ-कहाँ गुड्यो, कति किलोमिटर चल्यो, ब्याट्री तथा इलेक्ट्रिक मोटरको अवस्था कस्तो छ जस्ता संवेदनशील विवरणहरू गाडी धनीलाई थाहै नदिई सिधै विदेशस्थित सर्भरमा पुग्ने गरेको छ।

“यी डाटाहरू वास्तवमा नेपालको ठुलो सम्पत्ति हुन्,” मन्त्री पुनले भनेका छन्, “यस्ता डाटाहरू नेपालमै सर्भर राखेर संकलन गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्राविधिक विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ।”

त्यस्ता डेटा नेपालका लागि “ठूलो सम्पत्ति” भएको भन्दै उनले नेपालमै सर्भर राखेर डेटा संकलन गर्ने र नेपालले पनि त्यसको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच छलफलसमेत भएको छ।

नेपालको सडकमा चल्ने इभीको संख्या हेर्दा यसको महत्व अझ ठूलो देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले १३ हजार ४ वटा चारपांग्रे इभी आयात गरेको थियो। तीमध्ये चीनबाट मात्रै ९ हजार ६४० वटा आएका थिए। सोही वर्षको अन्त्यसम्म नेपालमा ६३ हजार २८० वटा इभी दर्ता भइसकेको तथ्य राष्ट्रिय यातायात नीतिलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ।

नेपालमै डेटा राख्ने व्यवस्था पहिल्यै छ

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेपालमा इन्टरनेट अफ थिङ्स र मेसिन-टु-मेसिन सञ्चार फ्रेमवर्क २०७९ को दफा ९.४ मा सम्बन्धित सबै डेटाको कम्तीमा एक प्रति नेपालको भूभागभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् ‘नेपालमा कनेक्टेड डिभाइसबाट आउने डेटा नेपालमै पनि राखिनुपर्छ’ भन्ने नियामक अवधारणा नयाँ होइन।

मन्त्री पुनले यस्ता डेटालाई नेपालका लागि “ठूलो सम्पत्ति” भनेका छन्। नीति निर्माणका हिसाबले यो भनाइमा पर्याप्त वजन छ। तर त्यस्तो डेटा सार्वजनिक रूपमा संकलन वा प्रयोग गर्दा गोपनीयताको प्रश्न उठ्छ।

नेपालको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको तथ्यांक तथा व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।