म्याग्दीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै, अधिकांश महिला अंश नलिई छुट्टिन तयार

जिल्ला अदालत म्याग्दीमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) का घटनाहरूको संख्या निकै उच्च देखिएको छ ।

शुक्रवार जिल्ला अदालतमा अयेजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतका श्रेस्तेदार जगत भण्डारीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को प्रतिवेदन अनुसार कुल मुद्दामध्ये ठूलो हिस्सा सम्बन्ध विच्छेदकै रहेको पाइएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्नेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अत्यधिक बढी छ। गत आवमा दर्ता भएका कुल २९८ नयाँ मुद्दामध्ये महिलाबाट २५९ र पुरुषबाट मात्र ३९ थान मुद्दा परेका थिए । अदालतकाे अभिलेख अनुसार आव ०७८/७९ मा २८० थान, आव ०७९/८० मा ३०३, आव ०८०/८१ मा ३०० र आव ०८१/८२ मा ३१४ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका थिए ।

मुद्दाको प्रकृतिबारे बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले अदालतमा आउने अधिकांश महिलाहरू सम्पत्ति वा अंश नलिई, केवल छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार हुने गरेको बताए ।

महिलाहरू कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर बनेको छ । उनीहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश/सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बाबा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको न्यायाधीश थापाले दावी गरे । यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको अदालतको भनाइ छ ।

अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनेको छ । कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र जरिवाना असुल गर्न प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहसम्म लगत पठाइएको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरू सरकारी सेवा, सिफारिस वा कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोक्न र असुलीमा सहयोग गर्न पत्राचार गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतले गुनासो गरेको छ।

पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश थापाले जिल्ला अदालत म्याग्दीको न्यायसम्पादनलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष, छिटोछरितो र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।