वढ्याे विजुलीकाे महशुल,  कसलाई कति लाग्छ ?

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको विद्युत् महशुलमा कर लगाउने नीति गत शुक्रवार (साउन १ गते) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

गत जेठ १५ को बजेटमा घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार सरकारले विद्युत् उपभोक्ताबाट दुई फरक दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल गर्नेछ ।

घरायसी उपभोक्ता र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक करको दर तोकिएको छ । न्यूनतम सीमाभित्र रहेर विद्युत् खपत गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले घरायसी उपभोक्ता (प्राकृतिक व्यक्ति) लाई राहत दिन मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतमा कर छुट दिएको छ । तर ५० युनिटपछिका थप युनिटको महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ । ६० युनिट खपत गर्नेको हकमा ५० पछिको १० युनिटको महशुलमा ५ प्रतिशतका दरले कर थप हुने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी निकाय, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका हकमा भने १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता गैर–घरायसी ग्राहकले ५० युनिटमा कर नलाग्ने सुविधा पाउने छैनन् । उनीहरूले कुल खपतमा नै १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका उद्योगहरूका लागि ‘ट्याक्स क्रेडिट’ सुविधा दिइएको छ । निर्देशिकामा गरिएको यो व्यवस्थाले उद्योगलाई राहत दिने देखिएको छ ।

उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेको १३ प्रतिशत भ्याट रकमलाई आफ्नो तयारी वस्तु विक्री गर्दा संकलन गरेको भ्याटबाट कट्टी गर्न पाउनेछन् । दर्ता नभएका व्यवसायीले भने कर कट्टी सुविधा पाउने छैनन्, तर त्यसलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्चका रूपमा देखाउन सक्ने बाटो खुलाइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार विद्युत् उत्पादकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वा लघु जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणलाई विद्युत् विक्री गर्दा (व्यवसाय–देखि–व्यवसाय कारोबारमा) मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।