गाउँवस्तीका घरदैलोमा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउँदै मालिका गाउँपालिका

भौगोलिक रूपमा विकट, पहाडका टाकुरामा छरिएका बस्ती र नजिकैको स्वास्थ्य चौकी पुग्न पनि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता मालिका गाउँपालिकाको यथार्थ हो। तर, पछिल्लो चार वर्षमा यो बाध्यतालाई चिर्न मालिका गाउँपालिकाले अथक प्रयास गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ मालिकाले ओखरबोटको निस्कोत, डाँडागाउँ, धुलवाङ पात्ले, सिस्नेरी, पन्थोक, दिच्याम, दुखी र दुलेओढार समेतका विकट बस्तीहरूमा १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेको छ।

पालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाका अनुसार ९०० घरपरिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिएको छ। पालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरवाङ आधारभूत अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्रमा आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरी वार्षिक १ करोडभन्दा बढी र ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क औषधिमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

पालिकाको कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित गरे पनि ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। उपलब्ध भवनलाई नै सुधार गरेर अस्पताल चलाइएको र जग्गा खोज्ने प्रयास जारी रहेको अध्यक्ष गर्बुजा बताउँछन्। अस्पतालमा अहिले एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी र पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ जस्ता सेवाहरू सम्भव भएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८,३३२ जनसङ्ख्या (९,४६५ महिला र ८,८६७ पुरुष) रहेको मालिकाको स्वास्थ्य पाटो भौतिक पूर्वाधार र बजेट खर्चमा मात्रै सीमित छैन। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेश थापा भन्छन्, “भौगोलिक अवस्थिति, शैक्षिक र आर्थिक स्तरका कारण यहाँ अझै पनि कुपोषण र कम उमेरमै आमा बन्ने गम्भीर समस्याहरू छन्।”

आफ्नै कमजोरीको खोजी

कालिगण्डकी सामुदायिक विकास मञ्च (कदम) म्याग्दीले भर्खरै मालिका गाउँपालिकालाई बुझाएको आ.व. २०८२/०८३ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रका सबल र दुर्बल दुवै पाटोलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ।

१०–१२ वर्षअघि एकतले चुहिने कच्ची छाप्रोबाट सेवा दिइने गाउँहरूमा अहिले पक्की भवन बनेका छन्, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवासको व्यवस्था हुँदा २४ सै घण्टा अघोषित सेवा सम्भव भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका उदाहरणीय देखिन्छ।

पालिकाभरिका स्वास्थ्य संस्था आफ्नै पक्की भवनमा रहेको उल्लेख गरिए पनि मालिका–१, निस्कोत स्थित स्वास्थ्य चौकीको चुहिने छानो त्रिपालले छोपेर काम चलाइएको छ। वि.सं. २०५० सालमा निर्मित भवन जीर्ण भएको र स्थान समेत साँघुरो छ। “अर्को उपयुक्त ठाउँको खोजी भइरहेको छ, जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको हो,” स्वास्थ्य चौकी प्रमुख अजित बीसीले बताए।

मालिका गाउँपालिकाले आफ्नै करिब १ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुदानमा गैरसरकारी संस्था ‘कदम’ लाई खटाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण त गरायो, तर प्रतिवेदनले देखाएको ऐनामा पालिकाको आफ्नै अनुहार भने त्यति सफा देखिएको छैन।

मालिका गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले केही संवेदनशील प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ। आ.व. २०७९/०८० मा २६० रहेको बिसिजी खोप लिने संख्या आ.व. २०८१/०८२ मा घटेर १८७ मा खुम्चिएको छ। कुल सेवाग्राहीको संख्या पनि ३७,४७३ बाट घटेर ३५,८८४ मा झरेको छ। त्यस्तै वृद्धि अनुगमन गराउने बालबालिकाको संख्या पनि घटेको छ। तर कुपोषित बालबालिकाको संख्या सोही अवधिमा १ बाट बढेर ३ पुगेको छ। परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोगको दर (सीपीआर) १४.४% बाट झरेर ११.५८% मा ओर्लिएको छ। सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या प्रतिवर्ष औसत १७० देखि १८८ को हाराहारीमा हुँदा २० वर्षमुनि नै आमा बन्ने किशोरीहरूको संख्या (गत वर्ष २६ जना) अझै पनि चिन्ताजनक छ।

“घट्दो जन्मदर र बसाइँसराइले पालिकाभरि नै बालबालिकाको संख्यामा कमी आएकाले खोप लगाउनेको संख्या निरन्तर घटेको तथ्याङ्क आएको हो ।” मालिका गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेश थापाले भने, “पालिकाभित्रका सबै बालबालिकाहरूले तोकिएको पूर्ण खोप पाएका छन्। कुपोषण समस्या पालिकाभरि नै छ। यसमा पालिकाले मात्र होइन, प्रदेश र संघले पनि पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

सामाजिक परीक्षणले पालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। औषधि आपूर्ति शृङ्खलामा चरम असन्तुलन छ। स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइले माग गरे भन्दा नगन्य मात्रामा मात्र औषधि पुगेको देखिन्छ। जस्तै, जीवनजल ४,५०० प्याकेट माग गर्दा जम्मा २०० प्याकेट मात्र पठाउने जस्ता अपरिपक्व कार्य भएका छन्। पालिकाले नि:शुल्क औषधि किन्न ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट समेत औषधि आउने गरेको भए पनि गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा अभाव कायमै छ। उपलब्ध भएका औषधिहरू ढिलोगरी स्वास्थ्य संस्था पुगेको र तीमध्ये कतिपय औषधिको ९० प्रतिशतसम्म म्याद सकिएर स्टोरमै थन्किने गरेका भेटिएके सामाजिक अडिटमा खटिएका कदमका अध्यक्ष हरी पैडेले बताए ।

त्यस्तै, निस्कोत, ओखरबोट र देविस्थान जस्ता स्वास्थ्य चौकीहरूमा पूर्वाधार भएर पनि जनशक्ति अभावका कारण प्रसूति गृह (बर्थिङ सेन्टर) पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा म्यानुअल तथ्याङ्क प्रणाली भरपर्दो नहुँदा र कर्मचारीहरूको हाजिरीमा व्यापक अनियमितता (३१ दिनको महिनामा ३६ दिनसम्म हाजिर गरिएको) देखिँदा सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

“मालिका गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील छ, त्यसैले स्वतन्त्र सामाजिक अडिटमार्फत वस्तुस्थिति लिएका हौँ।” मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद ढकालले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले थपे, “औषधिको गुणस्तर र म्याद गुज्रिएका औषधिहरू प्राप्त हुने सवालमा संघीय तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय बढी दोषी देखिन्छन्। स्थानीय आवश्यकता नै नभएका र म्याद सकिन लागेका औषधिहरू दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जबर्जस्ती पठाउँदा यो समस्या देखिएको रहेछ। म्यानुअल हाजिरी हुँदा सच्याउने (मिलाउने) गरेको भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न पालिकाले विद्युतीय हाजिरी मेसिन राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र यसमा कडाभन्दा कडा निगरानी थालेका छौँ।”

*मालिका गाउँपालिकाकाे मिडिया फेलाेशिप प्राप्त ।