कृषिमा मंगला गाउँपालिकाको करोडौँ लगानी : सुन्तला र अलैँचीबाट भित्रिदै करोडौँ नगद

मंगला गाउँपालिकाले विगत एक दशकमा कृषी क्षेत्रको आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणमा गरेको लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ । पछिल्लो पछिल्ला ५ बर्षमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफल उत्साहजनक देखिएको छ ।
पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ घरधुरी सर्वेक्षण्को आधारमा तयार पारेको पालिका प्रोफाईल अनुसार मंगलामा ३ हजार १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने अन्नवालीबाट ३८ हजार ८ सय ९६ क्वीन्टल धान, गहुँ, मकैसमेत अन्नवाली फल्थ्यो । एक दशकमा पालिका र संघ, प्रदेशको समेत बजेट परम्परागत कृषीलाई आधुनिकिरण गर्न र ब्यवसायीक बनाउन खर्च गर्दै आएको छ ।

मंगला गाउँपालिकाले पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखी ०८२/८३ सम्म बर्षेनी कृषी क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक करोड हाराहारीका दरले बजेट खर्च गर्दै आएको छ । पालिकाले कृषीमा गरेको यो निरन्तर लगानीबाट सवैभन्दा पहिलो प्रभाव सुन्तला खेतीमा देखिएको छ । पालिकाले गत वर्ष सुन्तला खेतीमा मात्र १२ लाख विनियोजन गरेकोमा सुन्तलाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७.५ मेट्रिक टन पुग्दा पालिकामा ३ करोड ५० लाखबढी नगद भित्रिएको छ ।

त्यस्तै, आलु, धान, तोरी जस्ता खन्न तथा तेलहन बालिमा पनि पालिकाले लगानी गरेको छ । तरकारी खेती प्रर्वद्धन गर्न पालिकाले बार्षी ३६ लाख मुल्यका ग्रीनहाउस समेत प्रविधी र उपकरणहरु कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ । कृषी शाखा प्रमुख विमल राेका मगरका अनुसार पालिका तथा वडाकाे बजेट अधिकांश कृषी उपकरण (यान्त्रिकरण)मा जान्छ । तर त्यसकाे तत्कालकाे फाइदा कृषककाे समय बचत हुनु हाे । कृषकले हलाे जाेत्न छाेडेर यन्त्रले जाेतेपछि उव्रेकाे समय कसरी उपयाेग गर्छ महत्वपूर्ण हाे, जुनकुरा मापन गरिन्न । कृषी शाखा प्रमुख रहेका अधिकृत राेकाले भन्छन, ‘स्थानीय समेत सरकारले वर्षेनी अन्न, तरकारी, फलफुल समेत कृषी क्षेत्रमा लगानी गरेकाे छ, अव प्रतिफल के अायाे मुल्याङ्कन गरिनु पर्ने हाे तर स्थानीयतहहरूमा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने क्षमता विकास भैसकेकाे देखिन्न । त्यसकाे प्रभाव हामीमा पनि परेकाे छ ।’

पशु सेवा शाखा तर्फ पनि आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखी ०८१/८३ सम्मको अवधिमा बार्षिक ३० लाखसम्म प्रत्यक्ष कार्यक्रम मार्फत बाख्राका पाठा, कुखुराका चल्ला, घाँसका विउ, पशु श्वास्थ्य शिविर देखी घाँस काट्नेसम्मका उपकरण खरिदगरी पशुपालन पेशालाई आधुनिकिकरण र ब्यवसायीक बनाउन कृषकलाई बाँड्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको आव ०८१/८२ मा उल्लेख भए अनुसार अन्नवाली ब्यवसायीक र आधुनिक बनाउन, खेत खनजोत गर्ने मेशिन, बाली थन्काउन थ्रेसर समेतका उपकरण, तरकारीमा हरितगृह निर्माण, फलफुलको पकेट क्षेत्र, पशुपालनमा औषधोपचार र नश्लसुधार, गोठ सुधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख छ ।
तथ्याङ्कीय तथा नीगितग डकुमेन्टमा गाउँपालिकाले कृषी तथा पशु पालन क्षेत्रमा सराहनीय र उत्पादनमुखी प्रयास थालेपनि यसलाई दीर्घकालिन र बढी प्रभावकारी बनाउन भने चासो देखाएको छैन ।

मंगला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पशुपालनलाई ‘समृद्धिको मुख्य आधार’ भनेको छ । तर पालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको अधिकांश हिस्सा भने उपकरण खरिद र वितरणमा खर्च हुने गरेको छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने पछिल्ला ५ वर्षसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन कतै भएको पाईदैन ।
‘पालिकाले हामीलाई खेती गर्न अक्कल दियो । विउ, वेर्ना समेत प्रशोधनमा अनुदान दियो, बजार खोज्न सहयोग ग¥यो, हामीले खेर गएको वारीमा श्रम ग¥यौं । त्यसैले वर्षौदेखी बाँझो फालेको वारीमा अहिले पैसा फल्न थालेको छ’ मंगला गाउँपालिका, ५ अर्मन टिकावाङका अलैची कृषक डिलबहादुर थापा भन्छन, ‘अहिले त विक्रि नभएर त्यसै बाँझो छोडेर सहर झरेकाहरु प्नि अलैचीले राम्रो आम्दानी दिएको देखेपछि गाउँ फर्केर खेती थालेका छन । अनुदानले आँट, हौसला र कृषकलाई आर्थिक बाटो पनि दिने रहेछ ।’

पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा बर्षेनी लाखौं अनुदानमा घाँस, चल्ला, भकारो सुधार, मेसिनहरु र चल्ला तथा पाठापाठी वितरण गरेको उल्लेख छ । तर ति घाँस खाने गाईवस्तुको दुध, ध्यू र चल्लापाठाको अण्डा, मासु उत्पादनमा कति योगदान दियो ? रिपोर्ट मौन छ । पालिकाको पशु सेवा शाखाले लिखित जानकारी दिएको छ, ‘उत्पादनको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।’
मंगला गाउँपालिकाका पशुपंक्षी शाखा र कृषी शाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो ५ बर्षको तथ्याङ्कमा पालिकाले वितरण गरेका अनुदानका औजार, मलविउ वितरणपछि कृषकको उत्पादनमा के कति परिवर्तन आयो भन्ने कुनै अभिलेख छैन । न त अनुदानपछिको उपलब्धी मापन गर्ने पालिकाको कुनै नीतिमा नै उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको आव ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा २३ र २४ मा ‘‘ब्यवसायीक कृषि, यान्त्रीकरण र उत्पादन वृद्धी’’ का नारा उल्लेख भएपनि बजेटमा भने कृषी तर्फ ६४ लाख ८५ हजार विनियोजित भएपनि अधिकांश बजेट रकम उत्पादन वृद्धी गर्ने तर्फ भन्दा उपकरण खरिदगरी वितरण गर्नेमै देखिन्छ ।
मंगला गाउँपालिकाको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै कृषी हो । पालिकाले फलफुल, तरकारी, अन्नवाली र पशुपालन क्षेत्रमा मनग्य लगानी गरेको र प्रतिफल सुन्तला, अलैची, बाख्रा समेत तरकारी खेतीमा देखिन पनि थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले दावी गरे ।
पालिका अध्यक्ष रोका भन्छन, ‘कृषी क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफललाई विस्तारै आउन थालेको छ । यहाँका सुन्तलाले बार्षिक ३ करोडबढी नगद भित्राउन थालेका छ, अलैचीले बार्षिक ३५ लाखबढी भित्राउँछ, अर्को वर्ष करोडबढी भित्रन्छ । पालिका भित्र मात्र हैन सिङ्गा तातोपानीमा आउने लाखौं पर्यटकालागी माशु मंगला गाउँपालिकाले थेगेको छ । तर दुःखको कुरा यत्रो प्रगतिलाई डकुमेन्टमा अभिलेख गर्न भने सकेका छैनौं ।’
पालिकाले कृषी, पशु समेतका कार्यक्रमको उत्पादन सूचक बिना नै सामाग्री वितरणमा बजेट खर्चिदा, यसले कतै स्थानीय तहमा ‘‘खरिद प्रक्रियामा कमिसन तथा टुक्रे र वितरणमुखी’’ मोहलाई त संकेत गर्दैन ?

अध्यक्ष रोकाले थपे, ‘बर्षेनी गरिएको लगानी र प्रतिफलको ब्यवस्थित अभिलेख गर्न खोजेका छौं, बजेट पनि विनियोजन गरेका छौं, खै के ले अल्झाउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन । प्रमुख खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिंचाई नहर खनेका छौं तर ५ बर्ष अघिदेखीका सम्पन्न योजनाहरुको एकिकृत तथ्याङ्क खोज्दा कतै भेटिन्न । कसलाई दोष दिने ?’
मंगला गाउँपालिकाले कृषी तथा पशु पालन क्षेत्रमा बर्षेनी ठूलो लगानी गरेपनि त्यो वितरण मुखी देखिन्छ । जवसम्म स्थानीय पालिकाले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणाली लागु गर्दैनन, तवसम्म राज्यको लगानी वालुवामा पानी बन्ने खतरा रहन्छ । अभिलेखमा अनुदानको विवरण ठूलो देखिने तर परिणाम वा उपलब्धीको मापन शुन्य देखिने भैरहन्छ ।
मंगला गाउँपालिका भित्रका प्रायः कृषकको घरमा खेतवारी खनजोत गर्न मिनी टिलर पु¥याएको/पुगेको छ । बालि थन्क्याउने वाली थन्क्याउने थ्रेसर उस्तै वितरण गरेपछि कृषकले हल गोरुमा गर्ने घाँस, दानाको लागत घटेको छ, कृषकको समय वचेपनि कृषकले फुर्सदको सयम अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन नसकेको अध्यक्ष रोकाले गुनासो गरे ।

वित्तीय अनुशासन कि कागजी प्रगति ?
मंगला गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको आव ०८१/८२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशु कार्यक्रममा शतप्रतिशत र सुन्तला पकेट विकासमा ९४ प्रतिशतभन्दाबढी वित्तिय प्रगति भएको उल्लेख छ ।
तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सोही अवधिमा मंगला गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने पालिकाले वित्तीय अनुशासन र योजना कार्यान्वयन शैलीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८३ मा विशेषगरी कृषी, पशु र सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सामाग्री खरिद प्रकृया कानुन विपरीत उपभोक्ता समिति मार्फत हतारमा भुक्तानी दिईएको उल्लेख गरेको छ ।

मंगला गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको आव ०८१/८२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार पनि उपकरण तथा विषादी खरिदमा ९० प्रतिशतबढी बजेट खर्च गर्न सकेको कृषी शाखाले कृषि उत्पादनको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन र अभिलेखीकरणमा भने विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन ।
त्यस्तै, भेटेरिनरी औषधी खरिदमा ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पशु सेवा शाखाले पशुको नश्ल सुधारकालागी ल्याईएको कृत्रिम गर्भाधानका कार्यक्रममा भने शुन्य प्रगति देखिन्छ । यस्तो रिपोर्टले पालिकाको कृषी तथा पशु सेवाका कार्यक्रमहरु दिगो उत्पादन र वित्तिय सुशासनमा अझै निखार ल्याउन आवश्यक रहेको तथ्य पुष्टि गर्छ ।

नाेट ः मिडिया फेलाेशिप अन्तर्गत मंगला गापासँगकाे सहकार्यमा तयार पारिएकाे समाचार ।