दलका घोषणापत्रमा किन अटाउँदैन जलवायु सङ्कट?

अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको काखमा रहेको पञ्चकुण्ड हिमताल पछिल्लो १२ वर्षमा ८४६ प्रतिशतले फैलिएको छ । सन् २०१३ मा मात्रै ०.०४१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको यो ताल सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ०.३८८ वर्ग किलोमिटरसम्म विस्तार भइसकेको छ । नजिकै सुनखोलाको शिरमा अर्को नयाँ हिमताल जन्मिरहेको छ ।
प्रकृतिको यो छटपटी र बढ्दो जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई कतिबेला सोहोरेर लैजाने हो भन्ने त्रास छ । तर, म्याग्दीका आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको ‘प्रतिवद्धता पत्र’ पढ्दा लाग्छ— उनीहरू अझै २० वर्ष पुरानो ‘डोजरे विकास’ र भौतिक पूर्वाधारको ह्याङओभरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
म्याग्दीका प्रमुख उम्मेदवारहरू— एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कांग्रेसका केवी भण्डारी र नेकपाका अर्जुन थापाका चुनावी एजेण्डाहरूको सूची लामो छ । सबैका पत्रमा ‘पर्यटन र सडक’ पहिलो प्राथमिकतामा छन् । जडीबुटी खेती, बेनी–जोमसोम सडक र कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नतिलाई सबैले भोट माग्ने मन्त्र बनाएका छन् ।
तर, उनीहरूले पर्यटनको आधार मानेको पञ्चकुण्ड र सुनखोला क्षेत्रमा बढ्दो हिमताल विस्फोटको जोखिम बारे सबै मौन छन् । उनीहरूका लागि हिमाली तालहरू केवल ‘पर्यटक तान्ने सेल्फी स्पट’ मात्र हुन् । कुनै पनि उम्मेदवारसँग यी तालहरूको वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्व-सूचना प्रणाली जडान गर्ने वा सम्भावित बाढी रोक्न तटबन्ध निर्माण गर्ने ठोस योजना छैन ।
आफूलाई प्रविधि र आविष्कारको संवाहक मान्ने र ‘बढी जान्ने-बुझ्ने’ छवि बनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनको प्रतिवद्धता पत्र झनै अचम्मलाग्दो छ । उनले ‘आविष्कार र प्रविधि’को चर्को कुरा गरिरहँदा म्याग्दीको थाप्लोमा टिकेको जलवायु संकटबारे भने उनी पूरै बेखबर देखिएका छन् ।

उम्मेदवारहरूले प्रतिवद्धता पत्रमा  छुटाएका ५ मुख्य विषय:
१,  प्रविधिमार्फत अनुगमन: पञ्चकुण्ड जस्ता जोखिमपूर्ण  हिमतालहरूको २४ घण्टे डिजिटल निगरानी।
२, विपद व्यवस्थापन: कालीगण्डकी नदी बेसिनमा हिमताल विस्फोट समेत  म्याग्दीखाेला र राहुघाट खाेला वेसिनकाे तटिय क्षेत्रमा क्षति राेक्न विपद पूर्व-सुचना प्रणाली स्थापना समेत ठोस योजना।
३, क्षतिपूर्ति योजना: जलवायु परिवर्तनले जडीबुटी र कृषिमा पारेको असरको शोधभर्ना।
४, जलवायु वित्त: कार्बन व्यापारको रकमलाई स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष आम्दानीसँग जोड्ने नीति।
५, अनुकुलित कृषि: बदलिँदो मौसम अनुसारको खेती प्रणाली र जोखिमपूर्ण बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण।

हिमनदीको विचलन र हिमतालहरूको प्रविधिमार्फत अनुगमन गर्ने कुरा पुनको एजेण्डामा नअटाउनुले उनी पनि परम्परागत विकासकै सोचमा अल्झिएको संकेत गर्छ । जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वव्यापी र गम्भीर मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डामा ठोस र मुर्त रूपमा नउठाउनुले मतदाताको चेतनालाई उम्मेदवारले कम आँकेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीको वनमा प्रति हेक्टर २७२.४० टन कार्बन सञ्चिति छ, जुन नेपालकै उच्च मध्येको एक हो । यो म्याग्दीका लागि ‘ग्लोबल एसेट’ (विश्वव्यापी सम्पत्ति) हो । तर, दलहरूले ‘हरियो वन’ को पुरानै नारा त भट्याए, त्यसलाई ‘कार्बन व्यापार’ र ‘जलवायु अर्थतन्त्र’ सँग जोड्ने सूत्र ठम्याउन सकेनन् ।
हामीले जोगाएको वन र हिउँको मूल्य विश्व बजारमा डलरमा बिक्री हुन सक्छ भन्ने चेतना उम्मेदवारहरूमा शून्य देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण लेकाली भेगमा पाइने जङ्गली रातो च्याउ र महँगा जडीबुटीको उत्पादन घटिरहेको छ, जसले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सिधा असर पारेको छ । तर, उम्मेदवारका लागि यी ‘भोट नआउने’ मसिना मुद्दा बनेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सुमित थापाको प्रतिवेदनले म्याग्दीको भूगोल ८० डिग्रीसम्मको भिरालो रहेको र यहाँको खुकुलो माटो, इन्डियन प्लेटको हलचल र मनसुनी वर्षाका कारण बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेको देखाएको छ । चौथो प्रमुख कारणका रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई औंल्याइएको छ ।
जबसम्म उम्मेदवारहरूले धवलागिरी ग्लेसियर, राहुघाट र कालीगण्डकीको बाढीलाई ‘जलवायु परिवर्तन’को चस्माबाट हेर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले बाँडेका विकासका सपना ‘बालुवाको महल’ मात्र सावित हुनेछन् । डोजरले खनेका सडकलाई कालीगण्डकीको कटानबाट जोगाउन ‘वातावरणीय इन्जिनियरिङ’ चाहिन्छ, जुन कुनै पनि उम्मेदवारको मार्गचित्रमा छैन ।
मुख्यतः यी ५ कुरा उम्मेदवारले छुटाएका छन्: १. पञ्चकुण्ड जस्ता जोखिमपूर्ण तालहरूको प्रविधिमार्फत २४ घण्टे अनुगमन । २. कालीगण्डकी र अन्य नदी बेसिनमा हिमताल विस्फोटको जोखिम व्यवस्थापन । ३. जलवायु परिवर्तनले जडीबुटी र कृषिमा पारेको असरको क्षतिपूर्ति योजना । ४. कार्बन व्यापारको रकमलाई स्थानीयको खल्तीसम्म पुर्याउने कानुनी सुत्र । ५. जलवायु अनुकुलित कृषि प्रणाली र जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण ।
सूचनाको हक र सम्भावित विपदको पूर्व-सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, उम्मेदवारहरू केवल आश्वासनका पोका बाँड्न व्यस्त छन् । म्याग्दीले अब ‘भोट’ मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ‘जलवायु योद्धा’ खोजिरहेको छ ।