ईआईएले रोक्यो ल्याण्डफिल साइट, बेनीको फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्न समस्या

बेनी नगरपालिका, ९ गलेश्वर निवासी अधिवक्ता (कानुन ब्यवसायी) दीपक कार्कीले गत पुस ७ गते आफ्नो सामाजिक संञ्जाल फेसवुक वालमा लेखे, ‘जलेश्वर (सेतीपहिरो, कालीगण्डकी नदी किनार)को फोहोर ब्यवस्थापन नगर्नु पर्ने हो ? वा गर्नु पर्ने होईन ? धार्मिक तीर्थाटनको मुलमार्गमा यो यात्रीले देख्नु, सुँघ्नु पर्ने हो ?’
कार्कीकोस्टाटसमा पहिलो प्रतिकृया बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले लेखे, ‘बजेट छ । सार्ने योजना र चाहना छ । लौन आदरणीय नगरबासी दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरु विवादरहित उपयुक्त स्थान सवै मिली खोजी गरौं ।’
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट उर्त्सजन हुने फोहोरमैला ब्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सामाजिक संञ्जालमा क्रियाप्रतिकृया आएको पहिलो पटक हैन । वर्षेनी सामाजिक संञ्जालमा मात्र हैन देशका मुलधारका मिडियामा समेत समाचार कभर भैरहन्छन ।
औषतसहरहरु भन्दाबढी बेनीबजार सफासुग्घर मानिन्छ । तर उपयुक्त जग्गाको अभाव र वस्तीको दवावको कारण उर्त्सजन भएको फोहोर लुकाउन नदी किनारा र खोल्साखोल्सी रोज्न बाध्य भएका स्थानीय तह पर्यवरणीय, धार्मिक क्षेत्रबाट भैरहेको चर्को आलोचना थेग्न सकस परेको हो ।
एकातिर नदी र खोलाबाट ५ सय मिटर दुरीमा डम्पिङ साईट बनाउन नपाईने कानुनी बाध्यता त भने अर्कोतिर साँघुरो भौगोलिक जटिलताले उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय र पर्यटकीय सभ्यता राख्ने कालीगण्डकी नदी किनार नगरको फोहोर फाल्ने डम्पिङ साईट बनेका छन । म्याग्दीखोला र कालीगण्डकी नदीको संगमस्थलमा त्रिकोणाकार अवस्थामा अवस्थित बेनी बजारको चौडाई नै ५ सय मिटर पुग्दैन, त्यही सरहबाट निक्लेको फोहोर फाल्न नदी कनिाराबाट ५ सयमिटर पर पुग्नु चुनौति बनेको हो ।
बेनी नपाका मेयर सुरत केसी भन्छन, ‘भौगोलिक रुपमै साँघुरो सहर बेनीकालागी भौगोलिक कठिनाई र कडा कानुनी प्राबधानले ल्याण्डफिल साईट पाउनै मुस्किल भएको छ । बर्षेनी ल्याण्डफिल्ड साईट बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गर्छौ, संघ, प्रदेश र युएनडिपीले समेत बजेट सुनिश्चित गर्छ । हामी खर्च गर्न सक्दैनौं, फिर्ता हुने गरेको छ ।’
मेयर केसीले थपे, सहरको फोहोर न घरभित्रै राख्न मिल्ने न त गाउँका खेतवारीमा लैजान । धार्मिक र पर्यावरणीय महत्वको कालीगण्डकी नदी किनारामा विगत २२ बर्षदेखी नगरको फोहोर अस्थाई रुपमा विर्सजन गर्नेपर्ने बाध्यता हो । पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा आधा दर्जन स्थान खोज्यौं, कतै कानुनले रोक्छ, कतै स्थानीयले । तर प्रयास छोडेका छैनौं ।’
फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्न म्याग्दीखोला तर्फ बेनी नगरपालिका, ६ जोगिगाडेमा निजी जग्गा खरिदगरी ल्याण्डफिल साइट बनाउन डिपिआर तयार पारेको बेनी नगरपालिकालाई वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए)को मापदण्डले रोकिदिएपछि सेतिपहिरो ल्याण्डफिल्डले निरन्तरता पाउने भएको हो ।

गत वर्ष बेनी नपा, ९ काउलेगौडा नजिक ल्याण्ड फिल्ड बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त एक करोड रकम बजेट विनियोजन भएकोमा पहुँच मार्गसमेत समस्या भै जग्गा ब्यवस्थापन नभएपछि फिर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा पनि बेनी नगरपालिकाले बेनी नगरपालिका, ६ स्थित म्याग्दी खोला नजिकै जोगीगाडेमा ल्याण्ड फिलसाईट बनाउन खोजेको थियो । तर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) ले खोला, नदीबाट ५ सय मिटर दुरीमा ल्याण्डफिलसाईट बनाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएपछि नगरपालिका फेरी खुम्चिएको छ ।
जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्य सदरमुकाम समेत रहेको बेनी नपा, ७ र ८ को फोहोर ब्यवस्थापन सवैभन्दा चुनौती बनेको बेनीनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा बताउँछन । प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार भौगोलिक रुपमा साँघुरो खोंचमा अवस्थित सदरमुकाम बेनीबजारका घरबाट उर्त्सजन भएको फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जग्गा ब्यवस्थापन नहुँदा पछिल्ला तीन बर्षदेखी लगातार सरसफाइ तथा फोहोर ब्यवस्थापन बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
बेनी नगरको फोहरमैला २ बर्षदेखी ब्यवस्थापन गर्दै आएका शेरबहादुर शेरपुन्जाका अनुसार बेनीबाट दैनिक ५ मिनी ट्र्रकजति फोहोर संकलन हुन्छ । दैनिक निक्लने फोहरमध्य रवर, छाला, धातुजन्य, कपडा, सिसाजन्य, कागज, प्लास्टिकजन्य फोहरमैला धेरै हुन्छ । बंगुरपालन ब्यवसायीले लैजाने र घरघरमा कौसीखेती गर्नेले जैविक मल बनाउन थालेकोले कुहिने जैविकमल अलिअलि मात्र जम्मा हुने गरेको छ ।
नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको घरघरमा पुगेर फोहोरमैला संकलन गर्ने, डम्पिङ साईटमा ल्याएर कुहिने नहुहिने छुट्टाउने र ब्यवस्थापन गर्ने गरी मासिक एक लाख ७५ हजार रकम तिर्नेगरी शेरपुन्जालाई फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्न जिम्मा लगाएको हो । फोहोर ब्यवस्थापन गर्न शेरपुन्जाबाहेक ७ जना कर्मचारी कार्यरत छन । बजारबाट संकलित फोहोरबाट रिसाईकल हुन योग्य फोहोर छुट्टाएर कवाडीमा विक्रि गर्छन ।
‘बेनीबाट फोहोर उर्त्सजन त हुन्छ तर कवाडीमा विक्रिहुनयोग्य फोहोर कम निक्लिन्छ । छुट्टै कवाडीवालाहरुले वियरका वोटल, पहिलो श्रेणीको प्लास्टिक, फलाम, कार्टुनहरु उठाउने भएकोले फोहोरका गाडीमा कम आउँछन । फोहोरमा पनि सिण्डीकेट र विचौलिया हुने भएकोले फोहोरमा टिपेका कवाडी विक्रि गर्न पनि महिनौं कुर्न पर्ने बाध्यताले खर्च थेग्न समस्या छ’ संकलक शेरपुन्जा भन्छन, ‘कर्मंचारी तलव, गाडीको किस्ता, इन्धन आदी खर्च धान्न मुस्किल भएको छ । फोहोरबाट मोहोर टिप्ने भन्दा सेवाभावले अल्झेको छु ।’
नगरपालिकाले चालु आवमा ल्याडफिल साइट बनाउन २५ लाख र प्लास्टिकजन्य फोहोर पगाल्ने (प्लास्टिक पुनःचक्र मेशिन) खरिद गर्न विनियोजित ६ लाख रुपैयाँ खर्च नहुने भएको छ । हाल सहरको फोहोर सेतीपहिरो स्थित बेनी–जोमसोम सडकबाट कालीगण्डकी नदी किनारामा फालिदै आएकोमा सवर्त्र विरोध हुँदै आएको छ ।
‘बेनीबजार आफैमा नदीकिनारामा अवस्थित छ । सानो सहरबाट उत्सर्जनहुने फोहोरको मात्रा पनि थोरै हुने भएकोले कवाडीवालाहरु धेरै टाढा पुग्न मान्दैनन, विकल्प खोला वरपरका वनमा खोज्ने प्रयास भैरहेको छ’ बेनीबजार रहेको ८ नम्बर वडाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले बताए ।
बेनीबजार मात्र हैन जिल्लाका अन्य विकासशिल साना सहरहरुबाट उर्त्सजन हुने फोहोर ब्यवस्थापन स्थानीय सरकारकालागी निल्नु न ओकल्नु बनेका छन । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए)को कडा प्रावधान र स्थानीय वस्तीको अवरोधका कारण बेनी नगरपालिकामा फोहोर ब्यवस्थापनलागी विनियोजित लाखौं बजेट बर्षेनी फिर्ता हुने गरेको छ ।
बेनी नगरपालिकाको बेनी, गलेश्वर बजार, रघुगंगा गापाको तिप्ल्याङबजार, र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पोखरे, तापोपानी बजारबाट निक्लेका फोहोर कालीगण्डकीमा र बेनी नपाकै सिङ्गातातोपानी, मंगला गापाको बाबियाचौर, मालिका गापाको दरवाङबजारको फोहोर म्याग्दीखोला किनारामा फाल्ने गरिएको छ । साना वस्तीहरु सहरीकरण हुन थालेसँगै फोहोर ब्यवस्थापनको पनि चुनौति थपिन थालेका हुन ।
सरकारले अकस्मात घोषणा गरेपछि बनेका पालिका मुकामहरुमा सहरी विकासको योजना विनै तिब्र भवन निर्माण र वजारीकरण सुरु भएसँगै त्यहाँबाट निक्लने फोहोरमैला कहाँ कसरी ब्यवस्थापन गर्ने समस्या हुन थालेको हो । अहिले वस्ती छेउका खोल्साखोल्सीमा जथाभावि फाल्ने गरिएको छ ।
वस्ती छेउका खोल्सामा अब्यवस्थित रुपले फालिएका प्लास्टिकजन्य फोहोर यत्रतत्र छरिएको र हावाले उडाएर वस्ती र खेतवारीमा छपक्कै छाप्ने गरेको छ । सिसाजन्य फोहोर पनि उस्तै असरल्ल छरिएको छ । वाढीले बगाएर खोलामा सोझै मिसाउने गरेको छ ।
त्यसैगरी पश्चिम मंगला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौर बजारबाट उत्सर्जन हुने फोहोर उपभोक्ताले सोझै म्याग्दीखोलामा लगेर फाल्ने गरेका छन । उद्योग वाणिज्य संघ मंगला गापा ईकाइको अगुवाईमा तीन वर्षदेखी मंगला गापा, २ लाम्पाटामुनी म्याग्दीखोला किनाराको पाना बगरमा फाल्ने गरिएको थियो । तर स्थानीयको अवरोधपछि एक वर्षदेखी रोकिएको हो ।
मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका भन्छन योजनाबद्ध वस्ती विकास नभएकोले निक्लेको फोहोर ट्याक्टरमा उठाएर खाली स्थानमा लगेर अब्यवस्थित फाल्ने गरिएकोले स्थानीयको अवरोध स्वभाविक हो । पालिकाले यस वर्ष बजेट ब्यवस्था गरेको छ र समुदायसँग फोहोरलाई नदीमा जान नदिने, जथाभावी छर्न नमिल्ने बनाउनेगरी डम्पिङ साईड बनाउन सहमति जुटेको छ ।

त्यस्तै, उत्तरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका केन्द्र रहेको पोखरेबगर र पर्यटकीय वस्ती तातोपानी तथा घोरेपानीको फोहोर ब्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । पोखरे र तातोपानीको फोहोर कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने गरिएको छ । पर्यटकीय वस्ती घारेपानीमा भने वस्त छेउमा लालीगुराँसको जंगलभित्र खाल्डो खनेर राख्ने गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाको दोस्रो सदरमुकामले चिनिने मालिका गाउँपालिका केन्द्र रहेको दरवाङ बजारमा पनि फोहोर ब्यवस्थापन चुनौति बनेको छ । दरवाङ बजारबाट उत्सर्जन गर्ने फोहोरमैला नछुट्याई म्याग्दी नदी किनाराको छ्यारछ्यारेमा फाल्दै आएको छ ।
पालिका केन्द्र रहेको दरवाङबाट उर्त्सजन हुने फोहोरको मात्र र प्रकारपनि धेरै हुन थालेपछि मालिका गाउँपालिकाले छुट्टै फोहोर मैला ब्यवस्थापन कार्यविधी बनाई लागु गर्ने भएको छ । पालिकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी संकलित फोहोरबाट पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने, सड्ने र नसड्ने वस्तु छुट्याई फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्ने योजनामा छ ।
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाका अनुसार दरवाङमा सिसाजन्य फोहोर ब्यवस्थापन ठुलो चुनौति बनेको छ । फोहोरको उचित ब्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँग छलफल भैरहेको छ । अध्यक्ष गर्वुजाले भने, ‘सिसाका वोटलहरु मानव श्वास्थ्य र प्रदुषणका मुख्य जोखिम बढाएकोले ब्यवस्थापनमा चुनौति बनेका छन ।’

फोहरमैला ब्यवस्थापन ऐन ०६८ ले हानीकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रसायनिक फोहरमैला, औधोगिक फोहरमैलाको ब्यवस्थापन भने संवन्धित ब्यक्ति वा संस्थालाई नै तोकेको भएपनि अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । नसड्ने र जोखिमयुक्त यस्ता सिसाजन्य फोहोर उत्पादक कम्पनीहरुले नै फिर्ता लैजानु पर्ने हो तर वास्ता गरिएको छैन ।
फोहरमैला ब्यवस्थापन ऐन ०६८ ले हानीकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रसायनिक फोहरमैला, औधोगिक फोहरमैलाको ब्यवस्थापन भने संवन्धित ब्यक्ति वा संस्थालाई नै तोकेको भएपनि अनुगमन नहुँदा जैविक फोहरमै मिलाएर फाल्ने गरिएको छ ।
ऐनको धारा ३८ र ३९ मा यस्ता रासायनिक तथा वैजनिक विकिरण युक्त हानीकारक फोहर ब्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने ब्यक्ति तथा संस्थालाई ५० हजारदेखी ३ महिनासम्म जरिमाना तोकिएको छ । तर फोहोरमैला संकलकहरुका अनुसार औषधीपसल, अस्पतालहरु, कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने संस्था, ब्यक्ति र केमिकल उर्त्सजन गर्ने संस्थाहरुले आफ्नो घर, ब्यवसायबाट उर्त्सजन भएको हानीकारक फोहरमैला जैविक फोहरमैला जस्तै फोहोर संकलन गर्ने गाडीमै हाल्ने गरेका छन ।
‘मेडिकल पसलहरुको फोहोरमा म्याद गुज्रेका औषधी’, सिरिन्ज जस्ता संवेदनशिल फोहोरमैला देखेपछि म सोझै पसलमा कम्प्लेन गर्न जाने गर्छु । सलाईनका बोटल, काजगका कार्टुन र प्लास्टिकबाहेकका औषधीजन्य फोहोर फाल्न दिन्नौं । त्यै कहिलेकाही फाल्छन ।’ फोहोर ब्यवस्थापक शेरबहादुर शेरपुन्जाले भने । www.ukaalo.com मा प्रकाशित समाचार