बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समिती अध्यक्षमा डेक बानियाँ नियुक्त

बेनी प्रादेशिक अस्पताल ब्यवस्थापन समिती अध्यक्षमा बेनी नगरपालिका, ८ शिक्षामार्गका स्थाइ बासिन्दा डेकबहादुर बानियाँ नियुक्त भएका छन ।
लामाे समय शिक्षण र स्राेत ब्यक्तिकाे रूपमा काम गरेका बानियाँलाइ गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ ब्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष नियुक्त गरेकाे हाे । मंगलवार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले भागवण्डाका आधारमा मातहतका ११ वटा अस्पतालहरुमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । बानियाँलाइ अस्तब्यस्त अस्पताल ब्यवस्थापन सम्हाल्न चुनाैति हुने छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले भदौको पहिलो साता २०७७, २०८० र २०८२ गठन आदेश अनुसार गठन भएका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको र नयाँ गठन आदेश ल्याएको थियो । गण्डकी सरकार मातहत २ आयुर्वेद र १४ अन्य गरी १६ अस्पताल रहेका छन् । तीमध्ये ११ विभिन्न अस्पतलामा नयाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको हाे ।

जसअनुसार म्याग्दीकाे वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा बिजय गुरुङ, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिबाङमा कमल भुसाल, जनरल तथा सरुवा रोग लेखनाथ पोखरामा ऋसिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतलमा डिलकुमार भूजेल, , मनाङमा अर्विण गुरुङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मा नयाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तोकिएको हो ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शैंय्याका अस्पताल, ५० शैय्या र २५ शैय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । ५० शैय्याको स्वीकृत अस्पतालको हकमा समितिको अध्यक्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने छ । साथै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना सदस्य गरी ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ ।
मन्त्रालयले मनोनित गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख छ । नयाँ गठन आदेशमा मनोनित सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने थपिएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने एवं निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।