नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भूकम्प ! ठूला उद्योगहरूको लाइन काटियो, अव बजारमा अापुर्ति समस्या के हाेला ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) ले लामो समयदेखिको बक्यौता रकम नतिर्ने देशका ठूला उद्योगहरूमाथि कठोर कदम चालेको छ।
प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म देशभरका २८ भन्दा बढी उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको छ, जसमध्ये अधिकांश सिमेन्ट, स्टिल र टेक्सटाइल उद्योगहरू छन्। यी उद्योगहरूले २०७२ माघ महिनादेखि २०७४ वैशाख महिनासम्मको विद्युत् महसुल वापतको मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ने.वि.प्रा.ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सबैभन्दा धेरै बक्यौता वीरगञ्जस्थित जगदम्बा स्टिलले रु. १ अर्ब ६० करोड १८ लाख तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको यो अप्रत्याशित कदमले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ र यसले उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
किन काटियो लाइन?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय सुदृढीकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको हो। खासगरी, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको समयमा औद्योगिक ग्राहकहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्को ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादले लामो समयदेखि समाधान पाएको थिएन।
कहाँ कति बक्यौता ?
प्राधिकरणले देशभरका औद्योगिक कोरिडोरहरूमा विशेष टोली खटाएर लाइन काट्ने अभियान चलाएको थियो। प्रमुख ठूला बक्यौताकर्ता उद्योग र बक्यौता रकम (२०७२ माघ-०७४ वैशाख अवधिको) को सूची निम्न प्रकार रहेको छ:
स्थान उद्योगको नाम बक्यौता रकम (नेरुमा)
वीरगञ्ज जगदम्बा स्टिल १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
सुनसरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ७५ करोड ३७ लाख
मकवानपुर शिवम् सिमेन्ट ६६ करोड ८८ लाख
दाङ घोराही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख
रूपन्देहि अर्घाखाँची सिमेन्ट ४४ करोड ८४ लाख
बारा त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड १० लाख
दाङ सोनापुर मिनरल एन्ड आयल २४ करोड ३० लाख
रूपन्देहि जगदम्बा सिन्थेटिक २० करोड ५० लाख
नवलपरासी बुटवल सिमेन्ट १८ करोड ४५ लाख
पर्सा हिमाल आइरन एन्ड स्टिल १३ करोड ६५ लाख
धनुषा, जनकपुर कसमस सिमेन्ट ९ करोड ७७ लाख

यी बाहेक, रूपन्देही औद्योगिक करिडोरका साना तथा मझौला ८ वटा फुड्स, प्लास्टिक र स्टिल उद्योगहरूको लाइन पनि काटिएको छ, जसको संयुक्त बक्यौता करोडौं रुपैयाँ पुग्छ।
लाइन काटिएपछिको तत्कालिन असर: उत्पादन ठप्प
विद्युत् लाइन काटिएपछि यी सबै उद्योगहरूको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। सिमेन्ट, स्टिल र धागो उत्पादन गर्ने प्रमुख कारखानाहरू बन्द हुँदा:
बजारमा आपूर्ति समस्या: ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, स्टिल) र कच्चा पदार्थ (धागो) को आपूर्तिमा तत्कालै कमी आउने भएको छ। यसले बजारमा यी वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्ने र निर्माण क्षेत्रमा असर पुग्ने खतरा बढेको छ।
रोजगारीमा संकट: यी उद्योगहरूमा कार्यरत हजारौं मजदुरहरूको रोजगारी अनिश्चित बनेको छ। कारखाना बन्द हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
राजस्वमा क्षति: उत्पादन ठप्प हुँदा सरकारले भ्याट, अन्तःशुल्क र अन्य करमार्फत प्राप्त गर्ने राजस्वमा प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको छ।
सरकार दबाबमा
ने.वि.प्रा.को यो कारबाहीले सरकारलाई ठूलो दबाबमा पारेको छ। विधुत लाइन काटिएपछि औद्योगिक क्षेत्रको गतिशीलता र रोजगारीको मुद्दा पेचिलो बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्राविधिक आधारमा यो विवाद समाधानको ठोस निकास दिनुपर्छ। अन्यथा, यो संकटले नेपालको औद्योगिक र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि ने.वि.प्रा.को यो ‘कडा एक्सन’ स्वागतयोग्य भए पनि, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि «भुक्तानी तिर्न बाँकी» भन्ने सन्देशले उद्योग–वित्त/ऊर्जा सम्बन्धी चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। जहाँ ठूलो रकमको बक्यौता छ र सेवा काट्ने निर्णय लिइएको छ । यो अवस्थामा उद्योगीको अवस्था, विद्युतीय सेवा दाताको दायित्व, राज्य–नियमको पारदर्शिता तीनैभन्दा सवाल उठिरहेका छन्।
यो विषय समयमै हल नभए उद्योग त्यतिन्जेलसम्म घाटामा जाने, रोजगारी संकट बढ्ने र मुलुकको औद्योगिक वातावरण पनि प्रभावित हुने जोखिम बोकेको छ।