भरोसा जगाउन नसकेको गणतन्त्र दिवस

अाज १७ औं ‘गणतन्त्र दिवस २०८१’ मनाइँदैछ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। नेपालले २०६५ सालको जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो। यस ऐतिहासिक परिवर्तनले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानलाई मूर्तरूप दिएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै जनतामा ठूलो आशा जाग्यो। उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरे। नेपाली जनतामा समावेशी शासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा थियो। तर, १७ वर्षपछि पनि ती अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा पूरा भएका छैनन् । राजनीतिक दलहरूबीचको असहिष्णुता, स्वार्थ, र गुटबन्दीले जनताको विश्वासमा क्षति पुर्‍याएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि शैलीमा सुधार देखिएको छैन। नेताहरूको आचरणमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव छ। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादास्पद बन्न पुगेको छ, जसले गणतन्त्रको मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ।
गणतन्त्रको प्रमुख चुनौतीमध्ये भ्रष्टीकरण एक हो। उच्च तहका नेता मात्र हैन तल्ले तहका कार्यकर्ता र पुरै कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागिरहेका छन्, जसले सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ। प्रशासनिक प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गणतन्त्रको ठूलो चुनौती बनेको छ। सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र कानुनी शासन आवश्यक छ।
गणतन्त्रले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ। संविधान निर्माण, संघीय संरचना, र समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। तर, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक छ। जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर, यसको सार्थकता जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमतामा निर्भर छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रणाली, र नागरिक समाजले मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र सुशासनको अभ्यासमार्फत मात्रै गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ।
गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो जनताको अधिकार, समावेशिता, र उत्तरदायित्वको प्रणाली हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, र सम्पूर्ण नागरिक समाजको साझा प्रयास आवश्यक छ। भ्रष्टीकरण, कुशासन, र जनअपेक्षाको बेवास्ता गणतन्त्रको मर्मविपरीत छन्। त्यसैले, गणतन्त्रको स्थायित्व र जनविश्वास कायम राख्न सशक्त नेतृत्व, पारदर्शिता, र जनउत्तरदायी शासन अपरिहार्य छन् ।