बैंक तथा वित्तिय संस्था विरूद्ध अराजक देखिएका दुर्गाप्रसाइकाे गतिविधीमा सरकारकाे माैन

राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रमबाट दुर्गा प्रसाईँले तथ्यरहित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध  भ्रम फैलाए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क मौन बसेका छन्।

पछिल्लो समय प्रसाईँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय अफवाह फैलाइरहेका छन्। उनले निरन्तर बैङ्कबाट लिएको ऋण नतिर्न उक्साउँदै आएका छन्। उनका गतिविधिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्दै आए पनि सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएको छैन।

प्रसाईँले सामाजिक सञ्जालमार्फत निश्चित बैङ्कको नामै तोकेर ‘बैङ्क डुब्दै छ, आफ्नो रकम तुरुन्त निकाल्नु’ भनेर लेख्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अफवाह फैलाउने विरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासन सक्रिय देखिएको छैन। राष्ट्र बैङ्क समेत मौन छ।

संस्था केन्द्रित अफवाह फैलाउने क्रम बढेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आइतबार विज्ञप्ति मार्फत ‘केही व्यक्ति तथा समूहले फैलाएका भ्रामक तथा तथ्यहीन विषयहरूको पछि नलागी आफू सम्बद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक तथ्य बुझ्न आग्रह गरेको छ।

उसले विज्ञप्तिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धमा विगत केही दिनदेखि केही व्यक्ति-समूहबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख, गरिमा, विश्वसनीयतामा ठेस पुग्ने गरी विभिन्न अफवाह फैलाउने र आशङ्का एवं अविश्वास बढाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘सबल नियमनकारी निकायको सूक्ष्म निगरानीमा तथा प्रचलित कानुन तथा नियमनकारी निकायले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरूका अक्षरशः पालना गर्दै सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अत्यन्त सबलीकरण र पारदर्शीरुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्न कानुनी व्यवस्था लागू हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७३, तथा सो ऐन बमोजिम जारी भएको नियम तथा सो बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने निर्देशन बमोजिम बैङ्कहरू सञ्चालन हुन्छन्। राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा कुनै त्रुटि देखिए सम्बन्धित बैङ्कको नेतृत्वलाई कारबाही समेत गर्दै आएको देखिन्छ।

‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक परिसूचकहरू प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय परिसूचकहरूको सम्बन्धमा नियमित रूपमा आन्तरिक तथा नियामकमार्फत समेत अनुगमन हुने र सो सम्बन्धी केही कैफियत भए तुरुन्त समाधान गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन पालना नभए कानुनबमोजिम कारबाही हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष”मार्फत सुरक्षण हुने भन्दै परिसंघले ग्राहकहरूलाई अफवाहको पछि नलागी केही शङ्का भए सम्बन्धित बैङ्कमा सम्पर्क गरेर बुझ्न आग्रह गरेको छ।