जीप र ट्याक्सीकालागी दुई जिल्ले सीमित रुट परमिट खारेज

गण्डकी प्रदेशमा दुई जिल्लामा सीमित गरिएको सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट परमिट’ प्रावधान खारेज गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० मा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रदेशभरिकै रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई जिल्लामा सीमित गरिएको रुट परमिट खारेज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

गण्डकीमा सञ्चालन हुने जीप र ट्याक्सीमा लागू गरिएको २ जिल्ला परमिटको अव्यावहारिक नीतिगत व्यवस्था खारेज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए।

‘व्यवसायीको चाहनाअनुसार प्रदेशभर रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तोकिएको दुईभन्दा बढी जिल्लामा जानका लागि अस्थायी रुट परमिट लिनुपर्ने झञ्झट हटाएका छौँ।’

एकै ठाउँमा मात्र व्यवसायीलाई केन्द्रित हुन नदिन आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभरको रुट इजाजत दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

५ वर्षपछि २ जिल्लामा परमिटको अव्यावहारिक नियम हटेकामा यातायात व्यवसायी र यात्रुले खुशी व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुङ जिल्लाका ट्याक्सी, जीप व्यवसायी र यात्रुका लागि नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने बेनी छ ।

‘ट्याक्सी सेवा लिने धेरै यात्रुको आकस्मिक काम परेका र बिरामी नै हुने गर्छन्,’ एक चालकले भने, ‘एक पटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालयबाहेकको समयमा कर्मचारीलाई फोन गरेर उनीहरुको घर, निवास र डेरामा पुगेर पटके लिनुपर्ने समस्या हटेको छ।’

सम्बन्धित सार्वजनिक सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत दिइने भएको हो। प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए।

राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको उनले बताए। अन्तरप्रदेश मार्ग इजाजतको हकमा सम्बन्धित निकायको निर्देशनबमोजिम कार्यालयले मार्ग इजाजत जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक र निजी गरी ५ लाख सवारीसाधन दर्ता छन्।