राष्ट्रपतिको सुरुवाती कार्यकालमै विवादित

राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेल कार्यकालकाे सुरूवाती कदमले विगतको सादगी शैली धुमिल बन्दै गएको छ। उनको सर्वत्र आलोचना सुरु हुन थालेको छ। टिकापुर घटनामा दोषी करार भएका रेशम चौधरीलाई सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गर्दै रिहा गर्ने सरकारको सिफारिस पारित गरेपछि विवादमा तानिएका थिए।

उसो त राष्ट्रपतिको संवैधानिक पदीय भूमिकाले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुनसक्दछ। तथापि राष्ट्रहित विपरीतका कार्य र कानूनी राज परिपालन गराउने विषयमा पदीय दायित्वबाट माथि उठेर सरकारलाई सचेत गारउँदै आफ्नो अडानमा रहने ल्याकत राख्नुपर्छ।

जबकि चौधरीलाई न्यायालयका तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघिमात्रै सदर गरेको हो।

२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा सात जना प्रहरी कर्मचारी र एक बालकको बिभत्स तवरले भएको हत्याकाण्डमा उनको मुख्य भूमिका रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखैमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर अर्को विवादमा मुछिएका छन्। यस अघिका राष्ट्रपतिबाट पटक पटक अस्वीकृत भएर निष्क्रिय बनेको उक्त विधेयक पौडेलको सुरुवाती कार्यकालमै प्रमाणीकरण भएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई पटक रोकेको नागरिकता विधेयक २०७९ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दिन प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले दुबै सदनले पारित गरेको यही नागरिकता विधेयक पहिलोपटक १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमा गरेकी थिइन्।

तथापि तत्कालीन संसदले हुबहु राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेर मृत भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुखैमा प्रमाणीकरण गरेर विवादमा परेका हुन्।

यस अघिको संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसदले स्वामित्व नलिएरै निष्क्रिय बनेको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो।