नेकपा विभाजन तर्फ तीव्र गतिमा उन्मुख

अन्ततः विद्यमान कानुनी व्यवस्था, संसदीय प्रचलन र दल अधिनस्थ भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारदेखि पूरै अलग वनेका छन ।

घोषित रुपमा दल विभाजन वा परित्यागको कदम चाल्न नसकेपछि उहाँले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्नसक्ने बाटो रोज्नुभयो । प्रमुख सचेतकलाई हठपूर्ण शैलीमा पदत्यागका निम्ति दबाब दिएका छन । प्रधानमन्त्रीका यी गतिविधिले भन्छ, ‘सकुञ्जेल पेलेरै जान्छु, तर पार्टीले भनेको मान्दिनँ ।’

अघिल्लो पटक वैशाखमा जारी अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये कम्तिमा चार सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यतिले पनि नपुगेर मंगलबार अकस्मात् फेरि अर्को अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गर्दै सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । अध्यादेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई लागेको थियो कि, आफ्नो हुकुमी शैलीको अध्यादेशलाई भागबण्डाका नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साथ दिन्छ । यदि देउवाले आफ्नो पार्टीमा पनि ‘केपी शैली’ नै अबलम्बन गरेको भए त्यस्तो हुन्थ्यो पनि । तर, पार्टीका अरु सबै नेता एकातिर, देउवा एक्लै एकातिर हुँदा उनी पनि अध्यादेश विरोधी कित्तामा पुगेका छन् । अब संवैधानिक परिषद्मा बाँकी छन् जम्मा तीनजना– प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीबीच संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिसम्बन्धी केही गोप्य सम्झौता भएका थिए । जसअनुसार अख्तियार, निर्वाचनसहितका विभिन्न आयोगमा देउवाले गरेका कम्तिमा एक–एक वटा सिफारिस लागु गर्ने । यसका बाबजुद पनि उहाँले आइतबार बोलाइएको बैठकमा सहभागिता जनाएनन । मंगलबार बिहान बस्ने भनिएको बैठकमा भने देउवापुगे । त्यो बैठकको दृश्य हेर्दा एक जनामात्र बाधक थिए, ती हुन् सभामुख । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई अकस्मात फुरेको आइडिया हो, सभामुखबिना नै बैठक बस्नसक्ने कानुनी व्यवस्था । तर, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झ¥यो’ भनेझैँ अध्यादेशको कदमले शेरबहादुरसँग पनि टाढा बनाइदियो । त्यसैले शेरबहादुरले नमान्दासम्म अब जतिसुकै दुःखले जारी गरिएको भए पनि त्यो अध्यादेश काम नलाग्ने भयो ।

प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि अध्यादेश आफैँमा विवादास्पद विषय बनेको छ । त्यसको जगमा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अरु जो–जो उपस्थित भए पनि प्रधानन्यायाधीश एक–दुई घण्टापछि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिनाको बैठकमा जान हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? किनभने, यो अध्यादेश सर्वोच्चका लागि रिटयोग्य छ । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले विवादमा मुछिएको संस्थामा जान मिल्ने कि नमिल्ने ? यस्ता प्रश्नहरु दिउँसैबाट उठ्न थालेका हुन् किनभने सर्वोच्च अदालतसँग जारी भएको अध्यादेश रोक्नेसम्मको अधिकार निहित छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री अध्यादेशको नाममा संविधानको भावना र मर्मसँगै खेलबाड गरेर केही थान आफ्ना मानिसहरुको भर्ति चलाउन उद्यत देखिनुभएको प्रष्ट छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्वमहासचिव माधव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘परिस्थिति प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा निहित छ ।’

त्रुटीपूर्ण अभ्यास
बिहान ९ बजेको बैठक ५ बजे सार्ने । ५ बजे पनि सभामुख जाँदैनन् भनेपछि उनीबिना पनि बैठक बस्न मिल्ने अध्यादेश ल्याइहाल्ने । अर्थात्, आफ्नो आङको सर्ट–पाइन्ट भनेकै बेलामा फेर्न पाइने सुविधा अध्यादेशजस्तो संवेदनशील विषयमा उपलब्ध छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले मंगलबार चाल्नुभएको कदम त्यस्तै छ । संविधानतः संवैधानिक परिषद्ले गर्ने कुनै पनि निर्णयबारे ४८ घण्टापूर्व सूचना दिनुपर्छ । पहिला प्रचण्डले ४८ घण्टाको सूचना दिनुपर्नेमा २४ घण्टाको मात्र सूचना दिनाले गरिएको निर्णय नै अस्वीकृत भएको इतिहास छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको २०६६ सालको रिट नम्बर ०९७७ माथि सर्वोच्चले २०६७ भदौ ३१ गते बिहीबार त्यस्तो आदेश दिएको हो । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा बाबुराम आचार्य, आयुक्तमा विशेश्वरमान श्रेष्ठ, हिमबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती, भोला साह र भूषण श्रेष्ठ, महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्य, लोकसेवाको अध्यक्षमा उदय नेपाली श्रेष्ठसहितका नियुक्ति त्यहीबेला उल्टिएका थिए ।

दलतिर दनक
बुझिन्छ– प्रधानमन्त्री अध्यादेशको खेलोमा सफल÷असफल जे भए पनि उहाँ संसद वा संसदीय दलको निर्णयविधिबाट कुनै अर्को गेमप्लानमा हुनुहुन्छ । तर, संसद वा संसदीय दलका कुनै पनि गतिविधिमा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । उनले ह्वीप जारी गर्न नसक्छन् । उनले जारी गरेको ह्वीन नमान्ने संसद सदस्य स्वतः निलम्बित हुनेसम्मको प्रावधान छ । त्यसैले मंगलबार नै प्रचण्डलाई फोन गरेर प्रमुख सचेतकको पदबाट देव गुरुङको राजीनामा मागे । यदि राजीनामा नदिएमा दलको नेताको हैसियतले निलम्बनको चिठी संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने बताए ।

पाँच भाइको खबर
संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहानबाट बेलुका सारियो । यति हुँदासम्म प्रचण्ड–माधवसहित नेकपा सचिवालयका पाँच नेता आ–आफ्नै बासस्थानमा थिए । विहान सभामुख अग्नी सापकोटा बैठकमा नगएका कारण स्थगित भयो । तर, शेरबहादुर देउवा पुगे । बेलुकी पनि सभामुख नजाने कुरा स्पष्ट थियो । तर, प्रचण्डको चाहना थियो, देउवा पनि नगइदिए हुन्थ्यो । जानेजस्तो कुरा आएपछि माधव, झलनाथ र वामदेवलाई यो कुरा शेयरिङ गरे । त्यतिञ्जेल समस्या बाक्लिएको थिएन ।

जे गरे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक असफल नै हुन्छ भन्नेमै नेता ढुक्क थिए । तर, अकस्मात् २ बजेतिर पाँच नेता नराम्रोसँग झस्किए अध्यादेशको खबर पाएर । त्यसपछि प्रचण्डले सबैलाई खुमलटारस्थित आफ्नो निवास बोलाए । सबैभन्दा पहिला माधव नेपाल ३ बजे पुगे । त्यसपछि झलनाथ र अन्तिममा वामदेव करिव ४ बजे पुगे । ‘हामीले नरम उपचार खोज्यौँ, केपी गरम किसिमको प्रतिक्रियामा लागे’, एकजना नेताले छलफलमा यसो भनेपछि अब सहनशील भएर अगाडि बढ्दा परिस्थिति झन् बिग्रने निश्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । उनीहरुले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारको सूचनाका आधारमा स्थगन नहुने र कुनै हालतमा बैठक बसेर संस्थागन निर्णयमा जानुपर्ने निचोड निकालेका छन् । पाँचमध्येका एक नेताले जनआस्थालाई बताए, ‘अब हेरौँ त भन्ने ठाउँ सकियो ।’ समाचार जनआस्थाको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित छ ।