लागु होला त ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ ?

मूलतः सार्क फाइनान्सको आधारभूत उद्देश्य नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच समष्टिगत आर्थिक नीति कार्यान्वयनको अनुभव आदानप्रदान गर्नु हो । उक्त मञ्चमा साझा मुद्राको विषय अझ पनि धेरै टाढा रहेको हालको अवस्थामा एकाएक राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ (भर्चुअल करेन्सी) को प्रस्ताव राख्नुलाई सबैले अचम्म मानेका छन् ।

युरोपेली युनियनको साझा मुद्रा युरोलाई लक्षित गरेर बनाइएको सार्क राष्ट्रहरूको साझा मुद्राको अवधारणा दशकौंदेखि धारणामै सिमित छ । स्वयम् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कको भविश्य नै ओझेलमा पर्न थालेको वर्तमान अवस्थामा गभर्नर अधिकारीको पछिल्लो ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ प्रस्ताव सुन्दा र पढ्दा जति कर्णप्रिय र लोकप्रिय देखिन्छ त्योभन्दा बढी त्यसको कार्यान्वयनमा धेरैवटा कानुनी,आर्थिक र सामाजिक जटिलता कायम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

समकालीन विश्वमा ठूला,आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्पन्न मुलुकले समेत ‘डिजिटल’ अर्थात ‘भर्चुअल करेन्सी’ को वैधानिकतालाई ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । बिट क्वाईनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो । त्यसतर्फ आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्पन्न मुलुकले समेत फुकी फुकी हिँडेको अवस्थामा अन्य मुलुकको हैसियत र सम्भावनाले कुनै अर्थ नराख्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आजका दिनसम्म पनि ‘भर्चुअल करेन्सी’ को प्रयोग प्रतिबन्धित नै छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘कमन डिजिटल करेन्सी’ वा ‘भर्चुअल करेन्सी’ को सोच नै यथार्थपरक नहुने बताइन्छ ।

उता,बैठकमा सहभागी सबै राष्ट्रका गभर्नरहरूले विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सोसम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकका प्रयासहरूबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । तर,नेपालको तर्फबाट भने कोभिड–१९ को असर,लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै आन्तरिक बजारमा निकै चर्चामा आएको ‘डिजिटल र ई–पेमेण्ट’ अर्थात विद्युतीय भुक्तानीको स्वरूप र सन्दर्भमा ‘कमन डिजिटल करेन्सी’ को शब्द प्रयोग गरिएको हुनसक्ने बैंकका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । अन्यथा,यतिखेरको राजनीतिक,सामाजिक र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ‘कमन डिजिटल करेन्सी’ को कल्पना पनि गर्न नसकिने उनको दाबी छ ।

विश्व परिवेश र युरोको इतिहासलाई हेर्दा सबैभन्दा पहिले ‘कमन करेन्सी’ को अवधारणामा सम्बन्धित राष्ट्रहरू सहमत हुन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरूबीच साझा राजनीतिक मञ्चको विकास हुनुपर्छ । जबकि हाम्रो सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको सार्क संगठन नै अमूर्त स्वरूपमा परिणत हुन थालेको छ । त्यसमा पनि सार्क संगठन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको गैरराजनीतिक धारणा र सहयोग आदान प्रदानको मञ्च हो ।

भारत र पाकिस्तानबीच राजनीतिक लडाईंको छाँयाले सार्कको गतिबिधि र उपस्थिति क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा युरोपेली युनियनझैँ दक्षिण एसियामा साझा राजनीतिक मञ्चको विकासको कल्पना पनि गर्न नसकिने गरी नयाँ खालको राजनीतिक विकास हुँदै गएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच सबैभन्दा ठूलो समस्या उनीहरूबीच रहेको ‘आपसी अविश्वास’ नै हो । आपसी अविश्वास गहिरिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा राखिने कुनैपनि महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रस्तावको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन ।

साझा राजनीतिक मञ्चको विकाससँगै साझा मुद्राको अवधारणाको लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच मुख्यतः पाँच वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हामी साटा (SATA) पछि अहिले दोस्रो चरणको साफ्टा (SAFTA) मा भर्खर बामे सरेका छौं । पहिलो चरणमा दक्षिण एसियाली व्यापार क्षेत्र र दोस्रोमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन रहेको छ । उक्त सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अहिले पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच खटपट हुने गरेको छ । त्यसपछि स्वतन्त्र भन्सारको चरण पार गर्दै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

उक्त चरणलाई पार गर्न युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत झण्डै तीन दशक लागेको थियो भने दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन आसियानमा त्यति सजिलैसँग ती चरण पार हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले गरेको ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ को प्रस्ताव सार्वजनिक खपतको लागि हो मात्रै हो कि भन्ने भान परेको छ । अन्यथा,हाम्रो आन्तरिक बजारमा हालसम्म पनि आरटीजीएसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा नभइसकेको र राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच समेत स्थापना नभएको अवस्थामा गरिएको ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ को आह्वानले खासै महत्व नराख्ने एकजना भुक्तानी प्रणाली विज्ञ बताउँछन् ।

उता,दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको नाताले भारतले आफ्नो मुद्रा रूपयेलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास धेरै अघिदेखि शुरु गरेको छ । मध्यपूर्वका अधिकांश देशदेखि थाइल्याण्ड र मलेसियासम्मका बजारमा भारतीय रूपयेको बकायदा प्रचलन हुने गरेको छ । भलै भारतीय रूपयेले ती मुलुकमा पूर्णपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको हैसियत हासिल गरिसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा उसले रूपयेलाई कम्तिमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सर्वस्वीकार्य बनाउन,त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूप र हैसियत प्रदानको लागि गरिएका विभिन्न प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसैले पनि सार्क फाइनान्सको पछिल्लो भर्चुअल बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गरेको ‘डिजिटल कमन करेन्सी’ को प्रस्तावप्रति अन्यले झैँ भारतीय गभर्नर तथा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका दासले सुनेको नसुन्यै गरेर प्रतिक्रियाविहीन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने स्रोतको दाबी छ । source-Janaaasthnews.com