कोरिया कामदार पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : बिदामा घर आएकालागि मात्र

हिजो, १४ वैशाख साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, “ईपीएस अन्तर्गतका कामदारलाई दुई देशको सल्लाह र सहमतिमा कोरिया जानको लागि अनुमित दिने निर्णय भएको छ।”

सरकारको निर्णयको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएर बसेका युवाहरू अलमलिए। त्योभन्दा धेरै त दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर बसेका सात हजार युवा अलमलमा परे।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हिजोको निर्णय दक्षिण कोरियामा नयाँ कामदार पठाउनको लागि भने होइन। नेपालमा लकडाउन शुरू हुनुअघि नै कोरियाबाट बिदामा नेपाल आएकाहरूको बिदा अवधि सकिएको छ।

दुई देशको सल्लाहमा उनीहरूलाई मात्रै पठाउने निर्णय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए।

“अहिले नयाँ कामदार पठाउन सकिने अवस्था छैन। बिदामा आएका र भिषा अवधि बाँकी रहेका कामदारलाई मात्रै पठाउन पहल गर्ने निर्णय भएको हो”, मन्त्री यादवले भने।

लकडाउन अगाडि करीब १५० जना नेपाल कामदार दक्षिण कोरियाबाट बिदामा नेपाल आएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए।

यस वर्ष कोरियाले नेपालको लागि सात हजार ५०० कामदारको कोटा पठाएको छ। डिसेम्बर २०२० सम्ममा यी सबै कामदार दक्षिण कोरिया पठाइसक्नुपर्छ। लकडाउन अगाडि पहिलो लटमा करीब ५० जना कामदार दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। त्यसबाहेक, अरू ५० जना सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसेको महानिर्देशक दाहालले बताए।

“उनीहरूले दक्षिण कोरिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। अन्तिम समयमा उडान रद्द हुँदा जान पाएनन्” उनले भने।