राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी बनाउँदै स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकार गठन भएको करिव दुई बर्षपछि आफैले निर्माण गरेका ऐन÷कानुन छाप्न वल्न राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी निर्माणमा तयारीमा छन । राजपत्र प्रकाशन गर्न चर्को दवाव परेपछि नगर सभालाई छलेर वेनी नगर कार्यपालिका बैठकले गत शुक्रवार वल्न राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी ०७५ स्वीकृत गरेको छ । बाँकी ५ वटा गाउ“पालिकाले अझै कार्यविधी समेत बनाएका छैनन ।

‘राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी निर्माण गरेका छौं । अव भटाभट नगरसभाबाट स्वीकृत विभिन्न एन, कानुन, कार्याविधी र निर्देशिकाहरु प्रकाशित गरी जनताको हातमा पु¥याउँछौं’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने, ‘जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले कार्यविधी तयार पारी राजपत्र प्रकाशन अभ्यासमा लागेको हो ।’

नगरकार्यपालिका बैठकले राजपत्र कार्यविधीबाहेक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितराण सम्बन्धी कार्यविधी, स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमती तथा नविकरण सम्ब्नधी निर्देशिका र पशु सेवा कार्यक्रम संञ्चालन मार्गदर्शन ०७५ पनि पारित गरेको जनाएको छ ।

संविधान तथा स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, ०७४ ले नगर÷गाउँपालिकाले बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधी तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । तर कानुनी शासनमा अभ्यास गर्न अनिच्छुक स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका दर्जनौं ऐन, कानुनहरु जनतालाई जानकारी नगराई गुपचुप कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएका छन ।

प्रकृया अनुसार स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानुन तथा कार्यविधीहरु राजपत्रमा प्रकाशितगरी प्रमुखले लालमोहर लगाएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बेनी नगरपालिका समेत सवै ६ वटै स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका दर्जनबढी ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधी सर्वसाधारणलाई कानुन जान्ने अधिकारबाट वन्चित गराई कार्यान्वयन गर्दै आएका छन ।

‘हामी राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी निर्माणमा जुटेका छौं । यथाशिघ्र गाउँसभाबाट अनुमोदित सवै ऐन, कानुन, कार्यविधीहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरी सर्वसाधारणको हातमा पु¥याउँछौं’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी फेरिई रहेकोले ढिलाई भएको हो ।’