- Loading...
उपभोक्ता समितिलाई अंकुश
- पुनहिल डट कम
- ५ साल अघि
- ५२३ पटक पढिएको
विभिन्न योजनामा उपभोक्ता समिति र विचौलियाको चलखेल रोक्न अन्नपूर्ण गाउ“पालिकाले नया उपाय खोजेको छ ।
हेभी इक्युभमेन्ट ब्यवसायी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा योजनामा अनियमितता बढेपछि गाउ“पालिकाले हेभी इक्युभमेन्ट (एक्साभेटर, ब्याक लोडर आदी)लाई सुचिकृत गरी भाडा दर निर्धारण गरी घुमाउरो शैलीमा अंकुश लगाएको हो ।
‘हेभी इक्युपमेन्टको भाडादर निर्धारण भएपछि महंगो भाडादर पेश गर्ने र अनावश्यक लागत बढाउने प्रबृत्तिमा रोक लाग्ने विश्वास गरेका छौं’ अन्नपूर्ण गापा प्रमुख डमबहादुर पुनले भने, ‘योजना पारदर्शी र समयमै योजना सम्पन्न हुने छन ।’
उपभोक्ता समितिले समयमै डोजर÷स्काभेटर नपाउने, मनलाग्दी भाडा लिने, कार्यस्थल जा“ने÷फर्कने समयको पनि भाडा लिने, मुल्य अभिबृद्धी कर (भ्याट), चालकको भत्ता, खाजा खर्च उपभोक्ता समितिले नै ब्यहोर्दा योजनाको लागत बढी हुने गरेको थियो । उपभोक्ता समिति, ठेकदार, प्राविधिक र उपकरण ब्यवसायीको स्वच्छाचारी गतिविधी रोकी योजना समयमै सम्पन्न गर्न र पारदर्शी बनाउन हेभी इक्युपमेन्टको भाडा दर निर्धारण भएपछि अंकुश लाग्ने गाउ“पालिकाले जनाएको छ ।
गाउ“पालिकाले यस्ता उपकरण प्रयोगगरी संञ्चालन गर्ने सवै योजनामा लागुहुनेगरी प्रतिस्पर्धाबाट भाडादर निर्धारण गरेको हो । गाउ“पालिकाले १५ लाखबढी बजेट खर्च हुने पूर्वाधार योजना ठेक्का मार्फत संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सूचिकृत भएको निर्माण उपकरणले गाउ“पालिका भित्र उपभोक्ता समिति र ठेक्काबाट निर्माण हुने योजनामा तोकिएको भाडादरमा काम गर्नु पर्ने छ ।
‘डोजर÷स्काभेटर समेतका निर्माण उपकरणको आवरणमा हुने आर्थिक अनियमितता र चलखेल नियमन भै योजनाको लागत घट्ने छ’ अन्नपूर्ण गापा, ६ का वडाध्यक्ष एवं गापा प्रवक्ता कृष्ण बरुवालले भने, ‘बैशाख मसान्त भित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी डिजाईन इष्टिमेट गर्ने, उपभोक्ता समिती गठन गर्ने र सम्झौता गर्ने तथा ठेक्का लगाउने प्रकृया सुरु गरेका छौं ।’
अन्नपूर्ण गाउ“पालिका भित्र निर्माणाधिन योजनामा एक्साभेटर (डोजर)ले प्रतिघन्टा ४ हजार ७ सय, ब्रेकर प्रयोग गर्दा थप एक हजार र ब्याकुलोडरको प्रतिघन्टा २ हजार ६ सय ५० भाडा कायम गरेको हो । गाउ“पालिकामा सूचिकृत भएका ८ वटा हेभी इक्युपमेन्ट कम्पनीमध्य न्यून भाडादरमा काम गर्न इच्छुक कैलाश निर्माण सेवाले न्यून भाडादर कवोल गरेको हो ।
गाउ“पालिकामा सूचिकृत भएको कम्पनीले १ लाख ५० हजार धरौटी राख्नु पर्ने छ । कम्पनीले समयमा काम नगरे वा भ्याट, बाटोको समय जोड्ने प्रयत्न गरे धरौटी जफत गरी अर्को दोस्रो सूचिको कम्पनीलाई काममा लगाउने गाउ“पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।