FLASH NEWS
  • Loading...

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा गण्डकीले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने

  • पुनहिल डट कम
  • ४ साल अघि
  • १२३ पटक पढिएको
संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा गण्डकीले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने

प्रादेशिक संरचनामा दरबन्दीअनुसार निजामती कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी नियुक्तिका लागि ऐन बने पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । यसकारण स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो नखुलेको हो । संघीय लोक सेवा आयोगले क्षेत्राधिकार नदिँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘संघीय सरकारले न त आयोग गठन गर्ने बाटो नै खुला गरिदिएको छ, न त दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै पठाएको छ,’ उनले भने । संघीय सरकारकै कारण प्रदेशका कामकाज प्रभावित बनेको उनले आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेशभर २ हजार ८ सय १२ स्थायी दरबन्दी छ । संघीय सरकारले २ हजार ६ सय २२ दरबन्दीलाई मात्रै स्वीकृति दिएको छ भने प्रदेशले १ सय ८९ दरबन्दी थप गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सरकारका विभिन्न कामकाजमा समस्या निम्तिएकाले अस्थायी कर्मचारी थप गर्नुपरेको बताए । ‘प्रशासनतर्फ खासै कर्मचारीको समस्या छैन, दरबन्दीअनुसार नभए पनि काम रोकिएको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘प्राविधिकतर्फ कर्मचारी अभाव भएको हो । यसअघि पनि प्राविधिकतर्फ कर्मचारी नियुक्ति गरिँदै आइएको छ ।’

भदौ ३ मा बसेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करार सेवामा ५२ कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकीभर ८ सय ५६ पद अझै रिक्त छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ५९ उपसचिवको दरबन्दी खाली छ ।

यस्तै, सातौं र आठौं तहका १ सय २४ तथा पाँचौं र छैटौं तहका ३ सय ६४ दरबन्दी पनि खाली छ । सहायक स्तरमा ८९, वन रक्षकतर्फ १ सय ९४ र हलुका सवारी चालकतर्फ २१ दरबन्दी रिक्त रहेको उनले जनाए । ‘धेरैजसो दरबन्दी विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा रिक्त छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यतर्फ पनि कर्मचारीको समस्या उस्तै छ ।’

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिकतर्फ मात्रै १ सय ४० दरबन्दी खाली छ । प्राविधिकतर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने हो भने सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर तोकिएको सबै रिक्त दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी थप गर्न पाइँदैन । प्रदेश सरकारले पनि अबदेखि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि करारमा कर्मचारी थप नगर्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । source- ekantipur.com