म्याग्दीलाई हिमाली सुविधा थप्न माग

म्याग्दी, २३ साउन ।

हालै बेनीमा सम्पन्न जिल्ला समवन्य समितिको पाँचौ जिल्ला सभाले हिमाली जिल्लाले पाउने सवै प्रकारका सेवा सुविधा थप्न माग गरेको छ ।

सभाले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषित गरिएपनि हिमाली जिल्लाले पाउने सेवा सुविधा नपाएकोले नआएकोले संघिय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सेवा सुविधा थप्न माग गरेको हो । सभाले स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका)ले पनि निर्णयगरी संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आहृान समेत गरेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिपतिले स्वीकृत गरेसँगै म्याग्दी २१ औं हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको हो ।

‘अन्य २० जिल्लाले पाए सरह सेवा सुविधा म्याग्दीले पनि पाउनु पर्छ । विभेदकारी ब्यवहार सच्याउन सवै स्थानीय तहबाट दवाव आवश्यक छ’ प्रतिनिधी सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाबाट समेत आवाज उठ्नु आवशयक छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा, भौगोलिक क्षेत्रले पाउने बजेट सुविधा र आरक्षण सुविधाबाट हामी हिमाली भेगका जनता अन्यायमा छौं ।’ सांसद थापाले थपे, ‘धौलागिरी हिमालमा बस्नु पर्ने तर सेवा सुविधा शहरमा बस्ने बराबर हुँदा कर्मचारी टिकाउन सकिएन । दुर्गमका गाउँपालिका कर्मचारी विहिन भए ।’

म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, वराह शिखर, निलगिरी साउथ, धौलागिरी श्रृखला, गुर्जा, चुरेन हिमाल अवस्थित छन । २० जिल्ला रहेकोमा म्याग्दी थपिएसँगै हिमाली जिल्लाको संख्या २१ पुगेको हो ।

जिससले बाँढ्यो जगेडा कोष

जिल्ला समवन्यय समितिले आफ्नो कोषमा जगेडा बसेको ७ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मध्य ३ करोड ८० लाख स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ ।

पाँचौ जिल्ला सभाले कर्मचारी कल्याण कोषको ४४ लाख ५५ हजार छुट्याएर बेनी नगरपालिकालाई ८० लाख र बाँकी ५ वटा गाउँपालिकालाई ५० लाखका दरले ३ करोड र रुपैयाँ समपुरक कोषको रुपमा वितरण गरेको हो । बाँकी ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जिसस आफैले राखेको छ ।

साविक जिल्ला विकास समिति मातहत रहेका कर्मचारी कल्याण, आन्तरिक श्रोत तथा विविध, राजश्व वाँडफाँड, मर्मत सम्भार, वातावरणीय ब्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिका, गरिवी निवारण समेत विभिन्न १२ वटा कोषको रकमलाई कर्मचारी कल्याण कोषको ४४ लाख ५५ हजार छुट्टाएर बाँकी रकम जिसस र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिएको हो ।

‘लामो समयदेखी जिससको जगेडा कोषमा रहेका साविक जिविसका विभिन्न खातामा रहेका रकमलाई स्थानीत तहलाई कार्यालय भवन समेतका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी वितरण गरेका छौं’ जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘केही रकम जिससकै कोषमा राखिएको छ । पत्रकार अक्षय कोष राख्ने समेत भैपरी आउँदा उक्त रकम खर्च गरिने छ ।’